नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला मोठे यश आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तिन्ही कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती दिली आहे. नव्या कृषी कायद्यांना पुढील आदेशापावेतो स्थगिती देत असल्याचे जाहीर केले आहे. तसेच या कायद्यांबाबत वास्तव जाणून घेण्यासाठी समितीची स्थापना केली जाणार असल्याचे देखील नमुद केले आहे.
नव्या कृषी कायद्यांना केंद्र सरकारने स्थगिती द्यावी नाहीतर ते काम आम्हाला करावे लागेल असा इशाराच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला होता. कृषी कायद्यांचा चिघळलेला प्रश्न सोडवण्यासाठी माजी सरन्यायाधीशांच्या अधिपत्याखाली एक समिती नेमण्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने वास्तव जाणून घेण्यासाठी समितीची स्थापना करत असल्याचे म्हटले आहे. या समितीत भारतीय किसान यूनियनचे जितेंद्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी (कृषि तज्ज्ञ), अनिल शेतकारी हे राहणार आहेत.
