मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या एका निर्णयानुसार पोस्को अधिनियम 2012 कायद्याच्या अंतर्गत मुलीचा हात धरणे आणि पँटची झिप उघडणे हा लैंगिक छळ होत नाही. हा गुन्हा भा.द.वि. 354 ए (1) (i) प्रमाणे लैंगिक शोषणाच्या कक्षेत येत असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
पाच वर्षाच्या मुलीची छेडखानी केल्याप्रकरणी पन्नास वर्षाच्या व्यक्तीला दोषी ठरवल्यानंतर सुरु असलेल्या फौजदारी अपीलात न्या. पुष्पा गणेदीवाला यांच्या खंडपिठाने हा निर्वाळा दिला आहे. या गुन्ह्यातील दोषी ठरवण्यात आलेल्या व्यक्तीस पोस्को कायद्यांतर्गत कलम 10 नुसार सजा सुनावली होती. सदर शिक्षा सहा महिने कठोर तुरुंगवास व 25 हजार रुपये दंड अशा स्वरुपाची होती. ही बाब भा.द.वि. 354 (1) (i) अंतर्गत येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे पोस्को कायद्याच्या अंतर्गत 8, 10 व 12 या कलमानुसार देण्यात आलेली शिक्षा रद्द केली गेली. त्या आरोपीस भा.द.वि.354 ए (1) (i) नुसार अपराधी मानले गेले. या कायद्यानुसार तिन वर्ष शिक्षेचे स्वरुप असते.
पोलिसांनी पीडितेच्या आईने दिलेल्या तक्रारीनुसार गुन्हा नोंद केला होता. या अपीलाबाबत न्या. गणेदीवाला यांनी पोस्को कायद्यांतर्गत सातव्या कलमाचा आधार घेतला. त्यांनी म्हटले की या घटनेत कोणताही थेट स्पर्श झालेला नाही. त्यामुळे हे प्रकरण अधिनियम व्याख्येच्या भाग 3 या कक्षेत येतो. लैंगीक शोषणाच्या कृत्यासाठी त्वचेचा त्वचेसोबत संपर्क होणे गरजेचे असल्याचे न्या. गणेदीवाला यांनी म्हटले आहे.
