नागपूर : कोणताही आधार नसलेल्या पतीने केलेल्या आरोपांखाली पत्नीला व्याभिचारी म्हटले जाता येणार नाही. त्यासाठी ठोस पुराव्याची गरज असल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपिठाने म्हटले आहे. न्या. अतुल चांदूरकर व नितीन सुर्यवंशी यांनी एक प्रकरण निकाली काढतांना हे मत नोंदवले आहे.
एका दाम्पत्याचे सन 1989 मधे विवाह झाला होता. पत्नीची वागणूक योग्य नसल्याची व ती पारिवारीक जबाबदारी व्यवस्थित पुर्ण करत नसल्याची तसेच तिचे पर पुरुषासोबत अनैतीक संबंध असल्याची पतीची तक्रार रहात होती. पत्नी पर पुरुषाकडे नियमीतपणे जात असल्याची देखील या प्रकरणातील पतीची तक्रार होती. या सर्व कारणामुळे तसेच ती जुन 1990 पासून वेगळी झाली असल्याचा आरोप करत पतीने घटस्फोटाची मागणी न्यायालयात केली होती.
या प्रकरणी सुरुवातीला कुटूंब न्यायालयाने पतीची याचीका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर त्या पतीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केल्यानंतर ठोस पुराव्या अभावी त्याचे अपील खारीज करत त्याची विनंती फेटाळून लावली.
कुटूंब न्यायालयाने पोटगीच्या रकमेत वाढ करुन ती पाच हजार रुपये केली होती. त्या रकमेवर पतीने घेतलेला आक्षेप देखील उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. सदर रक्क्म अवाजवी नसल्याचे न्यायालयाने त्याला सांगीतले.
