चेन्नई : त्या किशोरवयीन मुलांना पोस्को कायद्यान्वये शिक्षेची तरतुद नाही जे अल्पवयीन मुलीसोबत तिच्या सहमतीने संबंध ठेवतात, असा निर्वाळा मद्रास उच्च न्यायालयाने एका निर्णयात दिला आहे. न्या. एन. आनंद व्यंकंटेश यांनी नमुद केले आहे की अल्पवयीन मुलांचा लैंगीक गुन्ह्यातून बचाव करण्यासाठी पोस्को कायदा अंमलात आणला होता. मात्र अल्पवयीन मुला व मुलींचे परिवारजन मोठ्या प्रमाणात तक्रारी करत आहेत. प्रेमसंबंध असणा-यांसाठी सामाजीक गरजांच्या बदलांसोबत योग्य तो ताळमेळ राखत बदल करावा लागेल. शारिरीक बदलातून जाणा-या प्रेमी युगुलांसाठी पालकांसोबत समाजाचे समर्थन गरजेचेआहे.
एका रिक्षा चालकाविरुद्ध पोस्को कायद्यानुसार दाखल प्रकरण न्या. व्यकंटेश यांनी रद्द केले आहे. एका अल्पवयीन मुलीसोबत लग्न करण्यासाठी त्याच्यावर हे प्रकरण दाखल करण्यात आले होते. न्या. व्यंकटेश यांनी म्हटले आहे की शारीरीक बदलातून जाणा-या अल्पवयीन मुलामुलींमधे निर्णय घेण्याची क्षमता नसते. अशा मुला मुलींना पालकवर्गासह समाजाचे समर्थन मिळणे गरजेचे आहे.
