नवी दिल्ली : बाल लैंगीक अत्याचार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. पुष्पा गणेडीवाला यांनी घेतलेले वादग्रस्त निर्णय त्यांना भोवले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलेजियमकडून न्या. गणेडीवाला यांना कायमस्वरुपी न्यायधिश करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे.
दोनच दिवसांपुर्वी न्या. पुष्पा गणेडीवाला यांची अतिरिक्त न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली होती. 20 जानेवारी रोजी त्यांना कायमस्वरुपी न्यायाधीश करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलेजियमने केंद्राकडे केली होती. काही दिवसात त्यांनी तिन वादग्रस्त निर्णय दिल्याने त्या चर्चेत आल्या. बाल लैंगीक अत्याचाराच्या त्या तिन निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची करण्यात आलेली शिफारस मागे घेण्यात आल्याचे समजते.
पहिल्या प्रकरणात त्यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार लैंगिक अत्याचार प्रकरणी शिक्षेसाठी अवयवांना थेट स्पर्श होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले. शरीराची हाताने चाचपणी करणे अथवा चाळे करणे अथवा बाह्य स्पर्श हा प्रकार लैंगीक अत्याचारात मोडला जात नसल्याचा त्यांनी निर्वाळा दिला. या निर्णयाला अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. चुकीची प्रथा निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.
दुसऱ्या प्रकरणात अल्पवयीन मुलीचा हात धरणे व तिच्यासमोर पुरुषाने त्याच्या पॅंटची चेन उघडणे हा बाल लैंगीक अत्याचार प्रकरणी गुन्हा ठरु शकत नसल्याचा निर्वाळा देण्यात आला होता.
तिस-या प्रकरणात त्यांनी कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला लैंगीक अत्याचाराचा निर्णय रद्द केला. बलात्काराचे पुरावे नसल्याचे स्पष्ट करत हा निर्णय रद्द करण्यात आला होता. या निर्णयामुळे सर्वत्र टीकेची झोड उठली होती.
