नवी दिल्ली : भारतीय कुटूंब व्यवस्थेला समलैंगीक विवाह अनुसरुन नसल्यामुळे त्याला मान्यता देऊ नये अशा स्वरुपाचे मत केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. अशा विवाहाला मान्यता मिळण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल होती. त्या याचिकेवर केंद्र सरकारने आपले म्हणणे सादर केले आहे.
आपले म्हणणे सादर करतांना केंद्र सरकारने म्हटले आहे की भारतीय कुटूंब व्यवस्थेत अशा प्रकारचा विवाह मुलभुत अधिकार नाही. असा प्रकार भारतीय कुटूंब व्यवस्थेला साजेसा नाही. अशा समलैंगीक विवाहामुळे सामाजीक समतोल बिघडू शकतो. विशेष कायद्याच्या आधारे समलैंगीक विवाहास मंजुरी मिळण्यासाठी एक याचिका दोघा महिलांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल होती. या दोन्ही महिला कित्येक वर्षापासून एकत्रीत रहात आहेत. याप्रकरणी केंद्र सरकारने विरोध दर्शवला आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की भारतात केवळ एक पुरुष व एक महिला यांच्या विवाहास मान्यता असून ते सामाजीक मुल्यांकनावर आधारीत आहे.
