मुंबई : ज्या वाहनांवर ‘फास्टॅग’ नाही ती वाहने बेकायदेशीर आहेत काय? देशातील सर्वच महामार्ग फक्त फास्टॅग असलेल्या वाहनधारकांसाठीच आहेत काय? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला आहे. अॅड. उद्य वारुंजीकर यांनी पुणे येथील व्यावसायीक अर्जुन खानपुरे यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयाला माहिती देण्यात आली की सर्व टोल नाक्यावरील सर्व लेन या फास्टॅग करण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणी 7 एप्रिल रोजी ठेवण्यात आली आहे. टोलनाक्यावरील एक मार्ग कॅशलेन ठेवण्याची मुख्य मागणी याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. फास्टॅग नसल्यास दुप्पट टोल आकारई बेकायदा असल्याचा आरोप याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. टोल भरण्यासाठी कार्ड, कॅश आणि टॅग असे पर्याय उपलब्ध असतांना फास्टॅगची सक्ती कशासाठी असा प्रश्न देखील सर्वसामान्य जनतेतून विचारला जात आहे. मुख्य न्यायधिश दिपांकर दत्ता व न्या. गिरिष कुलकर्णी यांच्या खंडपिठासमक्ष या याचिकेच्या सुनावणीचे कामकाज सुरु आहे. भारत ते सिंगापूर हे अवघे चार तासांचे अंतर आहे. या चार तासांच्या अंतरावरील सिंगापूरमधे ही प्रणाली सन 1994 पासून सुरु आहे. ती भारतात येण्यासाठी किती वर्ष लागली याचा विचार करण्याचा सल्ला देखील न्या. गिरीष कुलकर्णी यांनी दोघा पक्षांना दिला आहे.
