नवी दिल्ली : कोरोना संकट कालावधीत आरबीआयच्या सुचनेप्रमाणे सहा महिन्यासाठी कर्जाचे हफ्ते भरण्यापासून कर्जदारांना दिलासा मिळाला होता. हा कालावधी संपल्यानंतर कर्जावरील व्याजदराच्या विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयतात याचिका दाखल झाल्या. याप्रकरणी उद्या 23 मार्च रोजी लोन मोरेटोरियम प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. या निर्णयाकडे संबंधीत कर्जदारांचे लक्ष लागले आहे. न्या. अशोक भुषण, न्या. सुभाष रेड्डी व एम. आर. शहा यांच्या खंडपिठाकडून हा निर्णय देण्यात येणार आहे.
कोरोना संकट कालावधीत कर्जाच्या हफ्त्याची फेड न करणा-या कर्जदारांना डीफॉल्ट्मधे ठेवण्यात आले नाही. मात्र बॅंका कर्जाच्या व्याजावर व्याज आकारणी करत होत्या. आरबीआयने सर्वप्रथम 27 मार्च 2020 रोजी लोन मोरेटोरियम लागू केले होते. त्यानुसार 1 मार्च 2020 ते 31 मे 2020 या कालावधीत कर्जाचा हफ्ता अर्थात ईएमआय भरण्यापासून दिलासा मिळाला. त्यानंतर ती मुदत पुन्हा 31 ऑगस्ट पर्यंत वाढवण्यात आली. आरबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करतांना म्हटले आहे की लोन मोरेटोरियमला सहा महिन्याहून जास्त मुदतवाढ दिल्यास अर्थव्यवस्था बिकट होईल.
