कोरोना उपचार प्रोटोकॉलमध्ये बदल केल्यामुळे तसेच उपलब्ध ऑक्सिजनचा व्यवस्थित पुरवठा केला नाही म्हणून दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रोटॉकॉलनुसार कोरोना उपचारादरम्यान केवळ ऑक्सीजनची आवश्यकता असलेल्या रुग्णांनाच रेमडेसिवीर औषध देण्यात यावे असे म्हटले आहे. यावरुन उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
रेमडेसिवीर इंजेक्शन गरजू रुग्णांना पुरेशा प्रमाणात मिळत नसल्यामुळे हे पुर्णपणे गैरव्यवस्थापन असल्याचे दिसून येत असून लोक या इंजेक्शनवाचून मरावेत अशी केंद्र सरकारची इच्छा दिसत असल्याचे म्हणत उच्च न्यायालयाने कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. न्या. प्रतिभा एम. सिंह यांनी केंद्र सरकारच्या कारभाराबद्दल मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त केली आहे. नियम तयार करतांना बुद्धीचा वापर अजिबात केला नसल्याचे वाटत असल्याचे न्यायमुर्तींनी म्हटले आहे. जेथे ऑक्सीजनची सोय नाही तेथील रुग्णांना रेमडेसीवीर औषध दिले जाणार नाही म्हणजे लोकांनी मरत रहावे अशी केंद्र सरकारची एकंदरीत इच्छा दिसत असल्याचे मत न्यायमुर्तींनी नोंदवले आहे. नियोजनाचा अभाव एकंदरीत दिसून येत असल्याची नाराजी न्यायमुर्तींनी व्यक्त केली आहे.
