नवी दिल्ली : माहिती अधिकार कायद्यातून बँकांना सुट मिळणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले असून याबाबत आपला सहा वर्षांपूर्वीचा आदेश मागे घेण्याची विनंती करणारी देशातील प्रमुख बँकांची याचिका देखील न्यायालयाने फेटाळली आहे.
बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या कारभाराची माहिती ‘माहिती अधिकार कायद्यां’तर्गत सर्वांसाठी खुली करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सहा वर्षापुर्वी आरबीआयला दिला होता. हा आदेश मागे घेण्याची विनंती करणारी याचिका स्टेट बॅंक ऑफ इंडीयासह देशातील विविध बॅंकाकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या मतावर ठाम राहून आदेश मागे घेण्यास नकार देत बॅंकांची याचिका फेटाळली आहे. ग्राहकांची गोपनीय माहिती जाहीर करता येऊ शकत नसल्याचा युक्तीवाद बॅंकांनी केला असला तरी न्यायालयाने तो ग्राह्य धरला नाही. न्या. एल. नागेश्वर राव आणि न्या. विनीत सरण यांनी बॅंकांची याचिका फेटाळून लावली आहे. ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, हरीश साळवे आणि मुकुल रोहतगी यांनी बॅंकाच्या बाजुने न्यायालयीन कामकाज पाहिले.
