नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूचा प्रसार झाल्यामुळे अनेक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. गेल्या वर्षभरापासून शाळांचे वर्ग ऑनलाईन सुरु आहेत. यामुळे आता शाळांनी विद्यार्थी वर्गाकडून आकारल्या जाणा-या फी मधे कपात करण्याची सुचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.
न्या. ए.एम. खानविलकर आणि न्या. दिनेश महेश्वरी यांच्या खंडपीठाने सदर मत नोंदवले आहे. विद्यार्थ्यांना ज्या सुविधा पुरवण्यात आल्या नाहीत त्या सुविधांचे पैसे/फी आकारणे शाळांनी टाळण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. नियंत्रणाबाहेर असलेल्या परिस्थितीमुळे ज्या सुविधा विद्यार्थ्यांना दिल्या नाही व देता आल्या नाही त्या सुविधांची फी स्वरुपात आकारणी करणे म्हणजे शालेय व्यवस्थापनाचे लक्ष गुंतवणूक व व्यावसायीकरण असल्याचे दिसून येते. सन 2020 -21 या शैक्षणीक वर्षात लॉकडाऊनमुळे शाळा बंद होत्या. त्यामुळे शालेय व्यवस्थापनाचा इंधन खर्च, विज बिल, मेटेनन्स, शालेय साहित्य असे विविध खर्च वाचले असल्याच्या निरिक्षणाची नोंद सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने घेतली आहे.
