मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने फेटाळले असून गायकवाड समितीच्या शिफारसी स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. इंद्रा सोहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पन्नास टक्क्यांची आखलेली आरक्षण मर्यादा ओलांडण्यास नकार दिला आहे. मराठा आरक्षण देत असताना 50 टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी कोणताही वैध आधार नसल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात नोंदवले आहे.
मराठा समाजाला आरक्षणाच्या कक्षेत आणण्यासाठी मराठा समाजातील नागरिकांना शैक्षणिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या मागास घोषित करता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणी निकालाचे वाचन सर्वोच्च न्यायालयात सुरु झाले आहे. पाच सदस्यांच्या खंडपीठासमक्ष मराठा आरक्षण प्रकरणी याचिकेवर सुनावणी झाली होती. न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि रविंद्र भट यांनी या निकालाचे वाचन सुरु केले आहे.
