महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयात जाऊन थेट न्यायाधीशांची भेट घेतल्याने राजकीय क्षेत्रात तर्क-वितर्क लढवण्याला ऊत आला आहे. त्याच प्रमाणे केंद्राच्या अखत्यारीतील सीबीआय ही तपास यंत्रणा एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला अटक करु शकते काय? या दोन प्रश्नांची सध्या राज्यात आणि देशात चर्चा सुरु झाली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जाऊन मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांची भेट घेतल्यामुळे राजकीय ऊहापोह सुरु झाला. एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री अशाप्रकारे उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना थेट भेटण्यास जाऊ शकतो का? आणि ज्याच्या विरुद्ध सध्या कोणतेही कोर्ट केस संबंधी प्रकरण नाही अशी व्यक्ती न्यायाधीशांना थेट भेटू शकते का? न्यायाधीश महोदय देखील त्यांना अशा भेटीची परवानगी का देतात? अशा भेटी गाठी मुळे कायदा क्षेत्रातील औचित्यभंग झाला किंवा कसे? अशा अनेक प्रश्नांना तोंड फुटले आहे. राजकीय व माध्यम विश्लेषकांनी या मुद्द्यावर जोरदार माथापच्ची, तर्कबाजी – पतंगबाजी करुन अनेक शक्यतांचा किस पाडला.
महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर वाझे प्रकरण, परमबीर सिंग प्रकरण, कोरोना विषयीचे खटले कोर्टात असतांना मुख्यमंत्र्यांची न्यायाधीशांसोबत झालेली भेट संकेतभंग असल्याचे वरकरणी बोलले जाते. यावर पहिला प्रश्न असा आला की मुख्यमंत्र्यांनी अशी भेट घेणे योग्य आहे का? ते कायद्याच्या कक्षेत बसते काय? राज्याचे विधिमंडळ हिच मुळात कायदे तयार करणारी यंत्रणा म्हटली जाते. विधिमंडळ सदस्यांचे अधिकार असतात. विधिमंडळाचा नेता हा घटनादत्त अधिकारयुक्त प्रमुख म्हटला जातो. त्यामुळे मुख्यमंत्री ठाकरे यांची थेट मुख्य न्यायधीशांची भेट घेणे यात औचित्यभंग असल्याचे काहींना वाटू लागले आहे. तथापी मुख्यमंत्री व न्यायाधीश यांनी आपसात भेटू नये असेही कायद्यात म्हटलेले नाही असे मत सुप्रसिद्ध कायदेतज्ञ अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी मांडले आहे. अर्थात त्यांच्या मताशी किती घटना तज्ञ किंवा कायदेतज्ञ सहमत होतात हे अद्याप स्पष्ट व्हायचे आहे.
विधिमंडळ आणि न्याय व्यवस्था या दोन स्वतंत्र यंत्रणा आहेत. दोन्ही स्वायत्त आहेत. एक यंत्रणा लॉ मेकर अर्थात कायदे बनवणारी म्हटले जाते. दुसरी घटनादत्त अधिकार-.कायद्यांची अनुपालनकर्ती. शिवाय कायदा नेमके काय म्हणतो? त्याचा अर्थ लावणारी! कायदा भंगाच्या अपराधाबद्दल निर्धारित शिक्षेचा अर्थ विषद करत तशी सुनावणी अंमलबजावणीकर्ती. येथे एक प्रश्न हमखास विचारला जातो की राजकीय नेत्यांनी काहीही केले तरी ते नागरिकांना शंकास्पद का वाटते? त्याचे उत्तर असे दिले जाते की, “देशाचा कायदा सर्वांना समान आणि कायद्यापुढे सारेच समान आहेत” असे जे म्हटले जाते तसे मात्र जनतेला करताना दिसत नाही. लॉकडाऊन जारी होताच जनता “कुलूपबंद” अवस्थेत असताना गृहखात्याच्या कोण्या बड्या अधिकाऱ्याने वादग्रस्त प्रकरणातील श्रीमंत कथित आरोपीतांना महाबळेश्वर वारीचा परवाना दिल्याचे उघड झालेले प्रकरण आठवा जरा. राजकीय नेत्यांनी – महत्वाच्या पदावर बसलेल्यांनी नागरिकांचा विश्वासघात केल्याचे जे अनेक प्रकरणातून समोर येते त्यावरून विश्वास मात्र नेमका कुणावर किती ठेवावा ? हा प्रश्न जनमानसात अस्वस्थ करतो.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्य न्यायाधीशांची थेट भेट घेण्यात कायदेशीर संकेत पालनात गैर नसले तर त्यावर कुणाचा आक्षेप असण्याचे कारण दिसत नाही. राज्याचा कायदा विभाग आणि महाधिवक्ता असे सगळ सल्लागार यंत्रणा पाठीशी असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी थेट न्यायधिशांची भेट घेण्याचे धाडस केले असावे. सध्यातरी मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा ही कोणताही शिंतोडा उडालेला नाही असा “करारी मुख्यमंत्री” या स्वरुपाची दिसते आहे. मुख्यमंत्री न्यायाधीश भेटीबद्दल महाराष्ट्राचा मीडिया बराच शांत आणि सावध भूमिकेत आहे.
मात्र परवाच पश्चिम बंगालमध्ये कधी काळच्या “नारद स्टींग ऑपरेशन” प्रकरणाचा संदर्भ देत तृणमुल कॉंग्रेसचे दोन मंत्री, एक आमदार, माजी नेत्याला सीबीआयने अटक केली. त्यांच्या जामीनाला देखील स्थगिती मिळाली. शिवाय या प्रकारामुळे केंद्राच्या सीबीआयच्या कारवाईच्या विरोधात बचावाचे रणशिंग फुंकतांना ममता दीदी यांनी “हिम्मत असेल तर मलाही अटक करा” असे प्रतिआव्हान दिले आहे. त्यामुळे देशपातळीवर सीबीआय आता मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतलेल्या ममत बॅनर्जी यांना अटक करणार काय? सीबीआय अशा प्रकारे एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला अटक करु शकते काय? त्यासाठी काय कारणे दिली जाऊ शकतात? सहकारी मंत्र्यांचा कथीत भ्रष्टाचार पाठीशी घालणे हे त्यापैकी एक कारण होऊ शकते काय? अशा प्रकारची कारणे दाखवून कोणकोणत्या मुख्यमंत्र्यांची कोंडी केली जाऊ शकते? अशा प्रश्नांची देशभरात चर्चा सुरु दिसते. त्यासाठी केंद्र – राज्य यांच्यात संघर्ष असणारे सध्या तरी पश्चिम बंगाल आणी महाराष्ट्र ही दोन राज्ये ठळकपणे राजकीय पटलावर दिसतात. या दोघा राज्यांचे मुख्यमंत्री “एकाच बोटीतील सहप्रवासी” समजून त्यादृष्टीने निर्णयाची दिशा तर ठरणार नाही? त्यासाठी काय काय अनिष्ट हऊ शकते याची तर मुख्यमंत्र्यांनी चाचपणी केली नसावी? सध्या महाराष्ट्रात वाझे – परमबीर सिंग- अनिल देशमुख प्रकरण चर्चेत आहेत. शिवाय परमबीर सिंग यांनी पत्रात उल्लेख केलेल्या अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपाप्रमाणेच गाजत असलेल्या सचिन वाझे यांनी त्यांच्या दुस-या पत्रात शिवसेना पक्षाचे मंत्री अनिल परब यांच्या कथित भ्रष्टाचाराबद्दल आरोप केले आहेत. शिवाय या आरोपाबद्दल आवाज उठवणारे भाजपचे किरीट सोमय्या यांचा आवाज दाबण्यासाठी धमकी प्रयोगा झाल्याच्या वार्ता आहेत. सध्या तरी परब यांच्या राजीनामा मागणीवर भाजपा आघाडी शांत बसलेली दिसते. हे प्रकरण देखील उच्च न्यायालयात नेऊन भाजपा पुढील निर्देश मागू शकते असे म्हटले जाते. तसे करुन “तक्षकाय स्वाहा” हा मंत्र म्हटला जातो की “इंद्राय स्वाहा: तक्षकाय स्वाहा” असा मंत्र म्हणण्याचा संदेश धाडला जातो त्याची प्रतिक्षा!
