नवी दिल्ली : अ‍ॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून टेलीकॉम कंपन्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. एजीआरच्या थकबाकीची गणना चुकीची करण्यात आली असल्याचे टेलीकॉम कंपन्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे योग्य गणनेसाठी आदेश देण्यात यावा असे देखील टेलिकॉम कंपन्यांचे म्हणणे होते. सर्वोच्च न्यायालयाने भारती एअरटेल, वोडाफोन, आयडीया व टाटाच्या याचिकेवर निकाल राखीव ठेवला होता.
एजीआरची थकबाकी भरण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने टेलिकॉम कंपन्यांना दहा वर्षाचा अवधी दिला आहे. थकबाकीतील दहा टक्के रक्कम आगाऊ भरावी लागणार असल्याचे देखील न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यानंतर दरवर्षी नियमीत हफ्ते जमा करावे लागणार असल्याचे देखील न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. हफ्ता वेळेवर भरला नाहीतर त्यावर व्याजाची आकारणी केली जाणार आहे.
टेलीकॉम कंपन्यांवर1.69 लाख कोटी रुपये एजीआर थकबाकी आहे. 15 टेलीकॉम कंपन्यांनी आज पर्यंत केवळ 30,254 कोटी रुपये परतफेडीच्या रुपात जमा केली आहे. टेलीकॉम कंपन्यांनी या रकमेच्या भरण्यासाठी पंधरा वर्षाचा कालावधी मागितला होता. याप्रकरणी न्यायालयाने पहिला निर्णय 24 ऑक्टोबर 2019 रोजी दिला होता. या निर्णयानंतर वोडाफोन – आयडीयाने असे म्हटले होते की आम्हाला बेल आऊट मिळावा अन्यथा भारतातील कामकाज आम्हाला थांबवावे लागेल.
