जळगाव : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प डिजीटल अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये शेतीचे महत्त्व खूप असून मोठ्याप्रमाणात रोजगार निर्मितीचे माध्यमही कृषीक्षेत्र आहे. या कृषीक्षेत्राच्या स्टार्टअपसाठी ड्रोनशक्ती योजना महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. पिक फवारणी/ देखरेखीसाठी याचा वापर होणार असून सुमारे एक कोटी शेतकऱ्यांना याचा फायदा होऊ शकतो. तेलबिया, फळ, भाजीपाला उत्पादनासाठी प्रोत्साहन आणि सौर ऊर्जेवर भर या बाबी कृषिक्षेत्राच्या विकासाला चालना देऊ शकतात.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेचे पृर्नगठन करताना त्यात कृषीक्षेत्राचा अधिक विकास व्हावा, पाण्याचा तूटवडा लक्षात घेता शेतीत सूक्ष्म सिंचन वाढविणे यांवर भर दिला जाईल, शेतकऱ्यांना वाढीव लाभ, अन्न सुरक्षा आणि शाश्वत शेती विकसीत व्हावी यासाठी भरीव तरतूद केली आहे. ग्रामीण भागातील नेटवर्क आणि इंटरनेट सुविधांमुळे ई-कम्युनिकेशन सोपे होऊन जगातील उपयुक्त तंत्रज्ञान सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचेल. ९ लाख हेक्टर शेतीच्या सिंचनासाठी आणि ‘हर घर, नल से जल’ द्वारे ३.८ कोटी घरांमध्ये नळाचं पाणी पोहचविण्यासाठी भरीव तरतूद या डिजीटल अर्थसंकल्पाची जमेची बाजू म्हणता येईल. सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात समावेश केल्याने संशोधनाला चालना मिळेल. डिजिटल विद्यापीठाची सुद्धा महत्त्वपूर्ण तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आल्याने याचा सकारात्मक परिणाम आगामी काळात जाणवेल असे वाटते.
