महाराष्ट्राच्या विधानसभेत काल “कोट्याधिश मजुर” गाजले. भाजपचे नेते प्रविण दरेकर हे कोट्याधिश श्रीमंत मजुर मुंबै बॅंकेचे अध्यक्ष कसे? अशा प्रकारचा आक्षेप नोंदवत आम आदमी पार्टीने त्यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवण्यात यश मिळवले. श्रीमान दरेकर हे विरोधी पक्षाचे विधानपरिषदेचे नेतेही आहेत. त्यामुळे भाजपच्या प्रविण दरेकरांवर “श्रीमंत मजुर” असल्याचा म्हणजेच पर्यायाने बोगस मजुर असल्याचा आरोप करत त्यांनी फसवणूक केल्याचा ठपकाआम आदमी पार्टीने ठेवला. त्यांचे विरुद्ध काही पुरावे पोलिसात देऊन गुन्हा नोंदवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु रमाबाई आंबेडकर पोलिस ठाणे गुन्हा नोंदवण्यास टाळाटाळ करत होते असा “आप”चा आरोप होता. वास्तविक प्रविण दरेकर यांच्यासारखा भाजपचा नेता कायद्याच्या कचाट्यात घ्यायला पोलिसांनी का टाळाटाळ करावी? हा प्रश्न येतोच.
शिवसेनेचे खंदे वीर संजय राऊत महाराष्ट्राचे पोलिस सक्षम असल्याचे सांगतात. पण घोडे कुठे तरी पेंड खात आहे. एकंदरीत प्रविण दरेकरांवर विधानसभेतही हल्ला होताच त्यांच्या मदतीला देवेंद्र फडणवीस धाऊन आले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे माजी मंत्री गुलाबराव देवकर हे ही मजुर फेडरेशन संस्थेचे अध्यक्ष असल्याचा टोला देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला आहे. महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मजुर संस्थांचे निम्मे अध्यक्ष आमदारच आहेत. त्यात सर्वच पक्षाचे आमदार सामिल असल्याकडे देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष वेधले. म्हणजेच आमच्या प्रविण भाईंच्या घरावर दगड मारण्याआधी आपणही काचेच्या घरात असल्याचा गर्भित इशारा देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याचे दिसते.
प्रविण दरेकर यांच्या निमीत्ताने राज्यभरातल्या आमदारांनी जमेल त्या मजुर संस्थांचे ”मजुर” म्हणवून घेत चालवलेली अब्जावधी रुपयांची कमाई लोकचर्चेत आली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या गुलाबराव देवकर यांचा “मजूर” असल्याचा उल्लेख केला त्याकडे लक्ष देता “मजुर संस्था” हे सरकारी निधी लाटण्याचे प्रभावी शस्त्र बनल्याचे लक्षात येते. बिहारमधे चारा घोटाळ्यात लालू प्रसाद यादव यांना शिक्षा झाली. एका प्रकरणात ट्रेझरीतून – बॅंकेतून थेट करोडो रुपये घरी नेल्याचे सांगतात. तशाच पद्धतीने मजुर संस्थांची सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी काही आमदार, माजी मंत्र्यांनी आपल्या गोठ्यात बांधलेल्या गायीप्रमाणे पाळल्याचे लोक बोलतात. फडणवीस यांनी ज्या जळगावचे उदाहरण दिले त्याचा तपशील लक्षात घेता जळगाव जिल्हा मजूर फेडरेशनची गेल्या 25 ते 30 वर्षात कधीही निवडणूक झालेली नाही. नेहमीच बिनविरोध. मजुर संस्थांद्वारे होणा-या लुटालुटी मागे एकदा छगन भुजबळ यांनीच आवाज उठवला होता. पण मंत्री असून रॉंग नंबर लावल्याचे लक्षात येताच गप्प बसले. मजूर संस्था म्हणजे “मिल बाटके खाओ” हा गोरखधंदा. त्यात कार्यकर्त्यांना सत्तारुढ आमदार –मंत्री काही हाती लागू देत नाही असे म्हणतात.
सुमारे वीस वर्षापुर्वी मुंबईच्या “सामना” दैनिकातून “40 लाखाच्या बंगल्यात राहणारा श्रीमंत मजूर” अशी जळगाव बाबत बातमी प्रसिद्ध झाली होती. तिन लाख रुपयांच्या कामांसाठी टेंडरची गरज नाही अशी अट शिथील केली होती. त्यामुळे हजारो मजूर संस्थांनी कोणतीही कामे न करताच करोडो रुपये फस्त केले होते. चर्चा तर अशी आहे की मजूर संस्था चेअरमनला पाच टक्के कमीशन दिले म्हणजे वाट्टेल त्या बिलांवर सह्या ठोकतात म्हणे. त्याची सुधारीत आवृत्ती म्हणजे लेबर कॉंन्ट्रॅक्टर्सची भाऊगर्दी. तेथेही हाच कित्ता. आता तर मजूर संस्थेला तिन लाख परवडत नाही म्हणून तीन लाखाऐवजी दहा (10) लाख रुपयांपर्यंतची कामे विना टेंडरने देण्याची दुरुस्ती झाली आहे. म्हणजे एखादी मजूर संस्था दहा बोगस बिले नोंदवून काहीही काम न करता कोट्याधीश बनण्याचा राजमार्ग खुला करण्यात आला आहे.
प्रविण दरेकरांवर तडी पडली म्हणून आता आवाज उठवणा-या देवेंद्रजी फडणवीस यांना त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या राजवटीत मजुर संस्था लुटून खाणा-यांची कथीत बदमाशी तेव्हा दिसली नाही का? 288 पैकी निम्मे म्हणजे 144 आमदारांच्या तिजो-या जनतेच्या कराची लुट करुन भरणा-या “नवश्रीमंत मजुरांना” मुंबईच्या हुतात्मा चौकात फासावर लटकावणार काय? असा प्रश्न जनता विचारु लागली आहे. देवेंद्रजी म्हणतात त्याप्रमाणे असे “कोट्याधीश बोगस मजूर” फासावर लटकवून ढगात पाठवले तर निदान दुस-या फळीतील कार्यकर्त्यांना आमदार होण्याची संधी तरी मिळेल असे बोलले जाते. आमदारकी ही घरात जिल्हा बॅंक चेअरमनपदही हवे, शिक्षण संस्थांमधून लुटू द्या, कोविड दवाखानाही लुटू द्या, मजूर संस्थाही हवीच, आश्रमशाळा यांनाच ही लोकशाही लुटालुट करणा-या बोगस कोट्याधीश मजुरांना खरेच फासावर लटकावणार काय? जनता वाट बघतेय. अन्यथा होळीची बोंब तीन दिवस एवढ्यावरच हा विषय थांबता कामा नये. आधी मजूर म्हणून मजुर संस्थेत घुसायचे. नंतर मजूर संस्था बळकवायची. नंतर मजूर संस्थांचे फेडरेशन कब्जात घ्यायचे. स्वत:ला जिल्हा कमी पडला म्हणून इतर जिल्ह्यातील मजूर फेडरेशनवर हुकुमत गाजवायची. आता तर एका विना टेंडर कामाची रक्कम तिन लाखावरुन दहा लाख केली. आधीच्या एकपट रकमेत एखादा “मजूर” काही कोटीच्या मर्सडीज मधून फिरत असेल तर आता तीन पट म्हणजे एक टेंडर 10 लाखाचे केल्यावर तीन पट भ्रष्टाचार वाढेल किंवा नाही?
पंतप्रधान मोदीजी म्हणतात “ना खाऊंगा ना खाने दुंगा”. मोदीजींचे धेय्य उच्च प्रतीचे – एकदम इमानदार व्यक्तीमत्व. भ्रष्टाचारमुक्त भारत हे त्यांचे स्वप्न. महाराष्ट्रात मात्र भ्रष्टाचा-यांविरुद्ध भाजपाची लढाई सुरु आहे. सत्तारुढ मविआ सरकार विरुद्ध भाजप जुंपली आहे. नव्या मजूर संस्थांची नोंदणी थांबवली असली तरी मजूर संस्थांची काळ्या बाजारात खरेदी विक्रीचा धंदा तेजीत आणण्याचा डाव असल्याचे म्हटले जाते. खरे तर लेखणीच्या एका फटका-यात सर्वच मजूर संस्थांची दुकानदारी भस्मसात करण्याचा पर्याय का स्विकारत नाही? लोकांना रोज काम आणी रोज दाम हवा आहे. मजूर संस्थांद्वारा पुढा-यांना पोसण्यापेक्षा मजुरांचा रोजगार का विचारात घेत नाही. ई – श्रम कार्ड वाटपाची नाटके कशाला?
