जळगाव : जळगाव येथील सामाजिक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्ता यांनी धुळ्याचे पोलिस अधिक्षक साहेबराव पाटील व काही अधिका-यांविरुद्ध राज्य मानवी आयोगाकडे दावा दाखल केला आहे. कुठलीही तक्रार अथवा गुन्हा दाखल नसतांना गुप्ता यांना धुळ्याच्या आझादनगर पोलिसांचे एक पथक सन 2015 मधे जळगाव येथून धुळे येथे घेवून गेले होते. तत्कालीन पोलिस अधिक्षक साहेबराव पाटील यांच्या आदेशाने हा प्रकार झाला होता. याबाबत दीपककुमार गुप्ता यांनी राज्य मानवी आयोगाकडे तक्रार दाखल केली.
आयोगाची खात्री झाल्यानंतर आयोगाने धुळे पोलिस अधिक्षकांना शपथपत्रावर खुलासा सादर करण्यासाठी समन्स काढले होते. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार गुप्ता यांनी देखील एक खासगी नोटीस पोलिस अधिक्षकांना पाठवली होती. त्याबाबतचा अहवाल त्यांनी आयोगाकडे सादर केला.
धुळे पोलिस अधिक्षकांना 20 डिसेंबर रोजी रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी हजर राहण्याचे आदेश आयोगाकडून देण्यात आले होते. मात्र धुळे पोलीस अधीक्षकांनी आयोगाच्या आदेशाची अवहेलना केली असून सुनावणीच्या दिवशी कोणतेही प्रतिज्ञा पत्र व जाबजवाब दाखल करण्यात आले नाही. राज्य मानवी आयोगासमोर धुळे पोलिसांच्या वतीने कुणीही उपस्थित नव्हता. त्यामुळे 20 डिसेंबर 2023 रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, आयोगाने मानवाधिकार आयोगाच्या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंगला आदेश दिले आहे की, इस्पेक्टर जनरल ऑफ पोलिस यांना निर्देश देण्यात यावे की, धुळे पोलिस अधीक्षकांना नोटीस बजावून खुलासा सादर करावे की, तुमच्यावर ( धुळे पोलीस अधीक्षकांवर ) आयपीसी कलम 166 अ नुसार कारवाई का करू नये? ही नोटीस बजावून विशेष पोलीस महानिरीक्षकांना 17 जानेवारी 2024 रोजी अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 जानेवारी 2024 रोजीच ठेवण्यात आली आहे. या प्रकरणी सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपककुमार पी. गुप्ता यांच्यावतीने जळगावचे अधिवक्ता अॅड. जयंत मोरे यांनी आयोगासमोर बाजू मांडली.
