सोळा वर्षाखालील मुलांना खासगी कोचिंग क्लासेसमध्ये प्रवेश देण्यास बंदी घालणारा एक महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. देशभरातील शिक्षण क्षेत्रात या निर्णयामुळे खळबळ उडाली आहे. महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक जगतातही त्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत. आपला मुलगा अथवा मुलगी यांना चांगले दर्जेदार शिक्षण मिळाले तर त्यांचे भवितव्य उज्ज्वल होईल या भाबड्या अपेक्षेने पालक कोचिंग क्लासेसची अतिरिक्त सेवा घेतात. परंतु कोचिंग क्लासेसच्या “पैसाखेचू” व्यवसाय चालकांचे उखळ पांढरे झाले तरी त्यांचे काही वाइट परिणाम समोर आलेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्याची गांभीर्याने दखल घेऊन कोचिंग सेंटर्सवर नियंत्रणाचा चाप लावणारी 11 पानांची गाइडलाइन अर्थात नियमावली जारी केली आहे.
ही नियमावली पाहिली तर केंद्राच्या या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे असे वाटते. एकतर कोचिंग सेंटरची सेवा आवश्यक बाब बनली आहे. शिक्षण संस्थाचालकांच्याही लबाडीच्या लूटमारीतून कोचिंग सेंटरचे “बायप्रॉडक्ट” जन्मले. हळूहळू ते इतके वाढले की विद्यार्थ्यांचे जीव घेऊ लागले. त्यामुळे पालक हैराण झाले. राजस्थानच्या कोटा येथे 26 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. मध्य प्रदेशात व्यापम घोटाळा गाजला. तेथे तर मोठय़ा प्रमाणात हेच घडले. शिक्षणमाफिया कोचिंग सेंटर्स माफिया असा नवा वर्ग केव्हाच उदयास आला.
तुर्त कोचिंग सेंटर्सवर नियंत्रण आणणारी 11 पानांची नियमावली महत्त्वाची वाटते. त्यानुसार कोचिंग सेंटर्सने ही नियमावली पाळणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार 16 वर्षाखालील मुलामुलींना प्रवेशबंदी, 50 पेक्षा जास्त विद्यार्थी घेऊ नये, विद्यार्थ्यांची जीवन सुरक्षा यंत्रणा व्यवस्था, विशिष्ट मुदतीत क्लास सोडणा-या विद्यार्थ्यांना ॲडमिशन व होस्टेल फी परत देणे,कोच पदवीधरच हवा, फक्त 5 तास शिकवणी, मेंटल हेल्थची काळजी घेणारी सुविधा देणे, काय शिकवतात ते वेब साइटवर दाखवणे. एवढेच नव्हे तर एकाच नावाने चालवल्या जाणा-या कोचिंग सेंटरच्या प्रत्येक बॅचचे स्वतंत्र रजिस्ट्रेशन करणे आवश्यक केले आहे.
नियम उल्लंघन पहिली वेळ 25 हजार रुपये दंड, दुसरी वेळ एक लाख रुपये दंड आणि तिस-या वेळेस रजिस्ट्रेशन रद्द होणार असे हे नियम सांगतात. केंद्राच्या नियमावलीप्रमाणे प्रत्येक राज्यात असेच वेगळे कायदे नियम आणण्याचे स्वातंत्र्य आहे. प्रथमदर्शनी कोचिंग सेंटरवरील हे नियंत्रण स्वागतार्ह वाटते. परंतु हे नियम अधिक कडक करावे असेही जनता म्हणू शकते. कारण एखाद्या कोचिंग सेंटर चालकाने किती फी आकारावी? ही फी एखाद्या वर्गाच्या संपूर्ण अभ्यासक्रमाच्या कोचिंगसाठी की विशिष्ट टप्प्याचा कालावधी साठी? विद्यार्थ्यांच्या चाचणी परीक्षांचे काय? विद्यार्थ्याने लाखोची फी देऊन किती ज्ञान मिळवले? त्याचे मोजमाप कसे होणार? कोचिंग सेंटरच्या प्रत्येक शाखेचे रजिस्ट्रेशन करावे असे नियम म्हणत असला तरी त्या सेंटरने नियम मोडलाच तर 25 हजार ते एक लाख रुपये दंड कोणीही कोचिंगवाला भरु शकतो. रजिस्ट्रेशन रद्द केले तर ते फक्त त्या एकाच सेंटरचे रद्दबातल होईल. त्याचे इतर सेंटर सुरक्षित राहतील. त्यामुळे ही दंडात्मक प्रक्रिया मुद्दाम पळवाट ठेवणारी दिसते.
विद्यार्थ्यांच्या मनस्वास्थ्याचा विचार हेल्थ कन्सल्टन्सीसोबत जोडणे हा फ्रेमवर्कचा उपचार ठरतो. आजच्या शिक्षण व्यवस्थेत बालवाडीची जागा प्री नर्सरीने घेतली आहे. इंग्रजी, सेमी इंग्रजी शिक्षणसंस्था चालकांची फी प्रत्येक वर्षी काही लाखात आहे. अशीच लाखांची प्रचंड फी उपटून प्राथमिक, माध्यमिक, इंग्रजी माध्यमात व्यवस्थित शिक्षणच मिळत नसेल तर आधी कोचिंगची गरज निर्माण करुन ती गरज भागवण्याची दुकानदारी का चालवता? रिजल्ट ओरिएंटेड शिक्षण देण्याची जबाबदारी कुणाची? एखाद्या शिक्षण संस्थेने किती शाळा कॉलेजेस काढावे? किती शैक्षणिक संस्थांचे परवाने रद्द केले? का रद्द करत नाही? राजकारण्यांच्या शैक्षणिक संस्थांवर कारवाई करणार की नाही? केवळ कोचिंग सेंटर्सना दणका पुरेसा उपाय नाही. काहीच नियम नसल्यापेक्षा आता कोचिंग सेंटर नियमावलीच्या चौकटीत आणतात हे ही नसे थोडके.
