नवी दिल्ली : तिघांना बेकायदा ताब्यात घेण्यासह त्यांची भाड्याची जागा न्यायालयीन आदेशाविना पाडल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महाराष्ट्र पोलिसांना एकुण बारा लाख रुपयांचा दंड सुनावला आहे. पोलिस निरीक्षकासह एक पोलिस उप निरीक्षक, तिन हवालदार आणि एक हवालदर अशा एकुण सहा जणांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दंडीत करण्यात आले आहेत.
जळगावच्या या सहा महाराष्ट्र पोलिसांनी विजयकुमार विश्वनाथ ढवळे आणि विनोद दोधू चौधरी यांच्यासह तिघा भाडेकरुंना 9 मार्च 2022 रोजी पोलिस स्टेशनला बोलावून त्यांना चोवीस तास बसवून ठेवले होते. दरम्यान अटकेतील तिघांनी भाड्याने घेतलेली जागा माजी मालकाच्या नातेवाईकांनी पाडली. तसेच भाडेकरुंना काही कागदपत्रांवर सह्या करण्यास भाग पाडले.
वादग्रस्त जागा माजी मालकाच्या नातेवाइकांनी पाडली आणि भाडेकरुंना काही कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडले, ज्यात त्यांनी जागा रिकामी करण्यास सहमती दर्शवल्याचे न्या. विक्रम नाथ आणि सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने 30 जानेवारी रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले. मालमत्तेच्या पुढील खरेदीदारांनी बेदखल करण्यात आलेल्या भाडेक-यांना प्रत्येकी दहा लाख रुपये देत वाद मिटवला.
भाडेकरी आणि माजी मालक तसेच सहा पोलिसांसह तेरा आरोपी यांच्यातील वाद मिटला. या प्रकाराची खंडपीठाने दखल घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने फौजदारी खटल्याशी संबंधित याचिका बंद करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र भाडेक-यांना बेकायदा ताब्यात घेण्याच्या कटासह त्यांच्या इच्छेविरुद्ध कागदपत्रांवर सह्या करण्यास भाग पाडले होते. सक्षम न्यायालयाच्या कोणत्याही आदेशाविना वादग्रस्त जागा पाडल्यानंतर या प्रकरणात पोलिसांना मुक्त होण्यास परवानगी का देण्यात आली? यावर खंडपीठाने आपण समाधानी नसल्याचे म्हटले आहे. एक निरीक्षक, एक पोलिस उप निरीक्षक, एक हेड कॉन्स्टेबल, तीन हवालदार अशा सहा जणांनी दंडाची रक्कम चार आठवड्यांच्या आत सशस्त्र सेना युद्धातील शहीद कल्याण निधी, कॅनरा बँक, शाखा दक्षिण ब्लॉक, संरक्षण मुख्यालयाच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
