मुंबई : तक्रार दाखल करण्यास विलंब झाल्याचे कारण पुढे करुन गुन्हा रद्द करता येत नसल्याचे मत उच्च न्यायालयाने दिले आहे. मुंबईच्या खार भागातील रहिवासी व्यक्तीवरील विनयभंगाचा गुन्हा रद्द करण्यास नकार देण्यात आला. या व्यक्तीच्या अल्पवयीन मुलीनेच त्याच्याविरुद्ध पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल करण्यास आणि पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून घेण्यास खुप विलंब झाला होता. घटना घडल्यानंतर सुमारे पाच वर्षांनी गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याचे याचिकादाराचे म्हणणे आहे. मात्र, गुन्हा नोंदविण्यास विलंब झाल्याने तो रद्द करू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
फेब्रुवारी, २०१९ मध्ये पिडीत मुलीच्या आईने याचिकादाराविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. पोलिसांनी त्याच्यावर भा.द.वि. आणि पॉक्सो कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. याचिकदाराच्या पत्नीने केलेल्या तक्रारीनुसार, तो त्यांच्या पाच-सहा वर्षांच्या मुलीसमोर आक्षेपार्ह स्थितीत आंघोळ करत असे. तसेच तो मुलीला अयोग्य पद्धतीने स्पर्श करत असे. मात्र, पत्नीचा आरोप त्याने फेटाळला. पत्नीने बदला घेण्यासाठी गुन्हा दाखल केला. आपल्यासोबत मुलगी व्यवस्थित राहते असे म्हणत, त्याने मुलीसोबत असलेले फोटो, व्हिडीओ सादर केले. पत्नीच्या वतीने अ‍ॅड. आदित्य प्रताप यांनी याचिकादाराचे म्हणणे फेटाळले. पत्नीची संपूर्ण तक्रार एकत्रपणे व्यवस्थित वाचली, तर तिचे म्हणणे समजेल आणि गुन्हा घडल्याचे सिद्ध होईल. तसेच या प्रकरणाचा अजुन तपास करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
सीआरपीसी कलम १६४ अंतर्गत अल्पवयीन मुलीचा जबाब नोंदवण्यात आला आहे. आता ट्रायल कोर्टापुढे तिची साक्ष झाल्याशिवाय गुन्हा रद्द करता येणार नसल्याचे मत अ‍ॅड. आदित्य प्रताप यांनी न्यायालयासमोर सांगितले. उच्च न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद मान्य करत खार येथील रहिवासी व्यक्तीवरील विनयभंगाचा गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला.
