औरंगाबाद : घातपात आणि अपघातातील जखमींवर उपचार केल्यानंतर इंज्युरी सर्टीफिकेट देण्यास नेहमीच टाळाटाळ करुन चालढकल करणा-या घाटी रुग्णालयाच्या डॉक्टरांना सीआरपीसी कलम ९१ नुसार पोलिसांनी खरमरीत नोटीस बजावली. या नोटीसीनंतर तेथील डॉक्टरांनी गेल्या एक ते दीड वर्षापासून प्रलंबित असलेली सुमारे दोन हजार प्रमाणपत्रे तपास अधिकाऱ्यांना दिली.
घातपात आणि अपघातातील व्यक्तींच्या जखमांवरून गुन्ह्यांचे कलम ठरवले जाते. न्यायालयात चार्जशीट दाखल करताना डॉक्टरांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र त्यासाठी गरजेचे असते. मात्र, औरंगाबाद येथील घाटी रुग्णालयाच्याअपघात विभागातील वैद्यकीय अधिकारी (सीएमओ) रुग्णांना झालेल्या जखमांमुळे आवश्यक असलेले नुकसानीचे दाखले वारंवार चकरा मारुन देखील देत नव्हते. त्यामुळे पोलीस शिपाई त्रस्त झाले होते.
या तक्रारी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कानावर वारंवार पडत होत्या. वैद्यकीय प्रमाणपत्र नसल्यामुळे तपास अधिका-याला न्यायालयात चार्जशीट दाखल करता येत नव्हते. त्यामुळे साहजीकच प्रलंबित गुन्ह्यांची आकडेवारी वाढत होती.
हा प्रकार पोलीस उपायुक्त निकेश खाटमोडे यांच्या लक्षात आला. घाटी पोलीस चौकीने वैद्यकीय प्रमाणपत्र संबंधीत डॉक्टरांकडून घेऊन संबंधित पोलीस स्टेशनला नेऊन देण्यासाठी एका पथकाची नियुक्ती करण्यात आली होती.
हे पथक घाटी पोलीस चौकीत नियमितपणे बसून रोजच्या रोज एमएलसीच्या आधारे घाटी रुग्णलयाच्या डॉक्टरांकडून उपचाराचे प्रमाणपत्र मिळविण्याकामी पाठपुरावा करत होते. परंतु डॉक्टरांकडून काही प्रतिसाद मिळत नव्हता.
याकामी चकरा मारणे आणि विनंती करणे मर्यादेच्या बाहेर गेल्यामुळे अखेर वरिष्ठांच्या आदेशानुसार घाटीतील डॉक्टरांना सीआरपीसी कलम ९१ ची नोटीस देण्यात आली. नोटीस बजावताना तुम्हाला पासपोर्ट मिळू देणार नाही, असा गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
या इशा-यानंतर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी उपचार केलेल्या घातपात -अपघातांमधील जखमींचे प्रमाणपत्र विनाविलंब देण्यास सुरुवात केली. गेल्या दीड वर्षापासून प्रलंबित प्रमाणपत्रेही हातोहात देण्यत आली.
घाटी रुग्णालयात बंधपत्र म्हणून सेवा बजावणे आवश्यक आहे. त्यामुळे येथे काम करणारे डॉक्टर वर्षभर शासकीय नोकरी केल्यानंतर तेथून निघून जातात. त्यानंतर ते त्यांचा मोबाईल नंबर देखील बंद करतात. मात्र, घाटी रुग्णालयात काम करत असतांना त्यांनी घातपात-अपघातांमधील जखमींवर वैद्यकीय उपचार केलेले असतात. न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यानंतर समन्स बजावल्यानंतर या डॉक्टरांचा संपर्क होत नाही.
त्याचा परिणाम खटल्याच्या कामकाजावर होतो व न्यायालयीन काम खोळंबते. हा प्रकार लक्षात घेतल्यानंतर पोलिस उपायुक्तांनी महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडून नोंदणीकृत वैद्यकीय अधिका-यांची यादी मिळवून त्यांना समन्स बजावण्याचा सपाटा लावला.
