नवी दिल्ली : राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्याने खुल्या प्रवर्गासाठी असलेले गुण मिळवल्यास त्याला खुल्या प्रवर्गात प्रवेश दिला जावा असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. गुणवत्तापुर्ण विद्यार्थ्यांना त्यांची गुणवत्ता बघून राखीव प्रवर्गात ठेवू नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. संजय कौल, न्या. दिनेश माहेश्वरी तसेच न्या. ऋषीकेश रॉय या तिघांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. तामीळनाडू राज्य सरकार विरुद्ध के शोभना यांच्यातील खटल्यात न्यायालयाने सदर महत्वपुर्ण निकाल दिला आहे. तामिळनाडु सरकार कर्मचारी सेवा शर्ती कायदा सन 2016 संबंधीत हा वाद होता.
तामीळनाडू येथील ग्रज्युएट असिस्टंट अँड फिजीकल एज्युकेशन संचालक, ग्रेड-1 या पदाशी संबंधीत असलेला हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात जावून ठेपला होता. मोस्ट बॅकवर्ड क्लासच्या विद्यार्थ्यांनी खुल्या प्रवर्गातून आपला विचार झाला नाही असे म्हटले होते. खुल्या प्रवर्गाएवजी एमबीसी व डीएनसीमधून निवड झाल्यामुळे हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. महाराष्ट्रातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणा-या परिक्षेत मागास परिक्षार्थींना खुल्या प्रवर्गाचे आरक्षण हवे असल्यास त्यांना खुल्या प्रवर्गाची परिक्षा फी द्यावी लागते. मागास विद्यार्थ्यांनी खुल्या प्रवर्गाची फी अदा केल्यास त्यांना दोन्ही प्रवर्गाचा लाभ मिळतो.
