आपल्या देशात कॉम्प्युटर युग अवतरले तेव्हा त्याचे खुपच कोडकौतुक झाले. संगणक म्हणजे माहितीचे मायाजाल, जग जोडले गेले. संपुर्ण जग हेच एक खेडे म्हटले गेले. संगणकाच्या सेवा पाहून जगात सारेच अचंबीत झाले. एका क्षणात इकडची माहिती हवी तिथे पोचू लागली. पहिल्या जागतिक महायुद्धाचे वेळी आपला संदेश हवा तेथे पाठवण्यासाठी मेसेंजर्स पाठवत. जग जिंकायला निघालेल्या हिटलरने देखील कधी काळी हे काम केले होते. जिव धोक्यात घालून हे मेसेंजर्स महत्वाचे संदेश योग्य व्यक्तीकडे पोचवत असत. दोन जागतिक महायुद्धे गाजली.
जर्मनीचा हुकुमशहा हिटलर गाजला. तितकीच त्या काळात माताहारी नामक सौदर्यवती गुप्तहेर गाजली. लष्करी अधिका-यांच्या वर्तुळात तिच्या सौंदर्याने अनेकांना भुरळ पडली. अनेक लष्करी अघिका-यांना घायाळ करुन तिने आपल्या देशाला हवी ती माहिती पोचवून दिली. त्यामुळे एखादी लष्करी म्हणा की कोणत्याही क्षेत्रातील माहिती किती महत्वाची असते ते दिसून येते. व्यापार क्षेत्रातही बड्या कंपन्या आपल्या भावी स्पर्धक कंपन्यांच्या नव्या उत्पादनाची माहिती काढण्याचा उद्योग करतात.
आता संगणक युगात एखाद्याच्या लॅपटॉपमधून पेन ड्राईव्हद्वारे कशी माहिती चोरता येते त्याचे प्रात्यक्षीक मधुर भांडारकर यांच्या एका चित्रपटात दाखवले गेले. बहुधा कार्पोरेट माहितीचे महत्व जे जाणतात त्यांनाच या गोष्टी समजू शकतात. कॉंम्प्युटर युगात अधोरेखीत झालेले “डाटा कलेक्शन स्टोरेज प्रोटेक्शन सर्वश्रृत विकीपिडीया विक्रीलिक्स असांजे यांची हॅकींग कामगिरी जगभर गाजली. अलीकडे देशभर पेगासस प्रकरण गाजले.
अलिकडे आपल्या महाराष्ट्रात भाजपाचे माजी खासदार किरीट सोमय्या हे चार्टर्ड अकाउंटंट असणारे व्यक्तीमत्व गाजत आहेत. त्यांनी मिळवलेल्या माहितीच्या आधारावर त्यांनी सत्तारुढ महाविकास आघाडी सरकारमधील अनेक मंत्री, आमदार, साखर कारखानदार, लोकप्रतिनिधी यांना सळो की पळो करुन सोडले आहे. सोमय्या यांच्या आरोपामुळे आपली उगाच बदनामी होते असे काहींचे म्हणणे. त्यामुळे त्यांनी सोमय्या विरोधात शंभर दिडशे कोटींचे अब्रु नुकसानीचे दावे दाखल केले आहेत. दरेकर यांच्यासारख्या काही नेत्यांनी तर एक हजार कोटी रुक्पयांचा अब्रु नुकसानीचा दावा दाखल करण्याची बातमी झळकली होती. हेच किरीट सोमय्या यांनी कॉंग्रेस – रा.कॉ. आघाडीच्या युपीए राजवटीतही गाजले. तेव्हा त्यांनी तत्कालीन मंत्री सुनिल तटकरे यांच्यावर तोफ डागली होती.
अलिकडे राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावर भ्रष्टाचार विषयक आरोप झाले. अर्थात विषय शेकडो कोटीचा. एखादे झुरळ झटकावे तसा हा आरोप देखील मंत्री महोदयांनी फेटाळला. इकडे सोमय्या यांनी कथित भ्रष्टाचा-यांच्या काळ्या कारनाम्यांचे पुरावे दर्शवणारी कागदपत्रे इन्कम टॅक्स, अ‍ॅंन्टीकरप्शन, ईडी, सीबीआय आदी संस्थांना देण्याचा धडाका लावल्याने हल्लकल्लोळ गाजलाय. इकडे खानदेशात माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी एका मास्तरच्या मुलाने 1200 कोटी रुपयांची माया कशी जमवली? असा बॉंबगोळा टाकला. तर ज्याच्यावर बाराशे कोटी जमवल्याचा आरोप झाला त्यांनी जिल्ह्यातल्या प्रतिस्पर्ध्यावर बारा हजार ते पंचवीस कोटीची माया जमवल्याचा आरोप केला. परंतू नाथाभाऊंनी असे स्पष्ट केले की सगळ्या यंत्रणांनी आपल्या संपुर्ण मालमत्तेची चौकशी केली तरी देखील आरोपकर्ते म्हणतात त्यानुसार जास्तीची बेनामी संपत्ती सापडली तर आपण दान करण्यास तयार आहे.
या दोन लोकप्रतिनिधी नेत्यांच्या भांडणात भाजपाशी संबंधीत एका नेत्याच्या लैंगीक अश्लिल सीडीचा उल्लेख आला. ही सीडी असलेल्याने ती देण्यासाठी म्हणे दोन कोटी रुपये मागितल्याचा उल्लेख नाथाभाऊंनी केला होता. या राजकीय भांडणात या सीडी साठी सुमारे दोनशे कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आल्याचे कळते. संबंधीतांकडून एवढे कोट्यावधी मिळण्याची शक्यता धुसर वाटताच जीवावर बेतू नये म्हणून आमचा खून पडेल हो म्हणून टाहो फोडण्यात आला होता. पोलिस स्टेशनला तक्रारी देखील गेल्याचे सांगण्यात येते. परंतु असल्या राजकीय वादावादीत बडी राजकीय मंडळी बघून पोलिस सावध भुमिकेत आहेत.
जसे या सीडी प्रकरणाचे तसेच जोरदार धक्के ईडीचे. त्याचा पहिला तडाखा राज ठाकरे यांनी अनुभवला. त्यंच्या धारदार आरोपांची शस्त्रे म्यान झाली म्हणतात. शिवसेना नेते प्रतापराव यांना ईडीचा ताप सहन न झाल्याने जमवून घ्या म्हणून सल्ला देऊन पाहिला. तो त्यांचा स्वानुभवी सल्ला की बोलवत्या धन्याचा निरोप यावर चर्चा रंगल्या. आता सोमय्या यांना परब यांच्याशी संबंधित माहिती कुणी दिली यावरुन माजी मंत्री रामदास कदम यांच्यावर निशाना साधला जात आहे. मिडीयातले काही बिझनेस लॉबी वाले कुणाला दोषी तर कुणाला निर्दोष ठरवण्यासाठी “बोरुकामाठीगिरी” करताहेत. काही बोलमास्तरांनी म्हणे त्यांची कथित अक्कल भाजपचरणी गहाण ठेवल्याचे म्हटले जात आहे.
मिडीयातीलच एका बेरक्याने मागील महिन्यात काही सुपारीबाजांची बिनपाण्याने केली होती. आजच्या राजकारणात टिकून रहायचे – कमावलेले अब्जावधी रुपये मालमत्ता रक्षण करायची तर सत्तेच्या आश्रयाला धाऊन जायचे. प्रसंगी पक्षद्रोह करण्याची हिम्मत ठेवायचीअसले उद्योग पाहता ही सगळी पावर ऑफ इन्फॉर्मेशनची विविध रुपे आहेत. ब्रिटीशांनी माहितीचे हेच महत्व ओळखून “इंडीयन सिक्रसी अ‍ॅक्ट” हा कायदा आणला होता. हिच काही पॉवरफुल माहिती गोपनीयतेच्या कायद्यान्वये सरंक्षीत केली गेली. सध्या कदम – परब वाद लक्षात घेता एखादी महत्वाची जनहितकारी माहिती कुणी कुणाला दिली घेतली यावर फोकस लावण्यापेक्षा या माहितीचा खरेपणा महत्वाचा का मानत नाही? त्यावरुन संबंधीआंवर कारवाई करणार की साळसुदपणे पाठराखण यावरच समाजहित ठरणार एवढे लक्षात घेतले तरी पुरे!
