देशात पाच राज्यांच्या निवडणूकांचा धुराळा उडाला आहे. आपल्या महाराष्ट्रात मात्र “मविआ” सत्तेत आल्यानंतर पोलिस आयुक्तांसह बड्या अधिका-यांच्या बदली प्रकरणी कोट्यावधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा गदारोळ माजला आहे. अर्थात त्याचा रोख राज्याचे गृहखाते सांभाळणारे एनसीपी मंत्री अनिल देशमुख यांचे मंत्रीपद घालवण्यात झाला. “मविआ” सत्ता स्थापनेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने गृहखाते स्वत:कडे घेतले. त्यांची किंगमेकरची भुमिका होती. नाहीतरी प्रत्येक मुख्यमंत्री गृहखाते स्वत:कडे घेतो. मागच्या सेना – भाजपा युतीत भाजपचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहखाते होते. ते त्यांनी सोडून वेगळा पुर्णवेळ गृहमंत्री द्यावा म्हणून कसे लॉबींग झाले ते महाराष्ट्राने पाहिले आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तेचा समतोल सांभाळण्यात गृहखात्यांतर्गत येणा-या पोलिस दलाची भुमिका अत्यंत महत्वाची कशी असते ते राज्यभर गाजत असलेल्या परमबीरसिंग – वाझे प्रकरणाने सिद्ध केले आहेच. खरे तर मविआची सत्ता येण्या आधीपासूनच 105 जागा जिंकण्या-या भाजपाला या जनाधाराद्वारे शिवसेनेच्या युतीत पुन्हा सत्ता हवी होती. त्यानंतरचा घटनाक्रम सर्वविदीत आहे.
मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान केलेले अननुभवी मुख्यमंत्री म्हणून उद्धवजी ठाकरे आणि त्यांचे तरुणपुत्र आदित्य यांनाही मंत्रीपद बहाल करुन त्यांना ब-यापैकी संतुष्ट केल्याची एनसीपीची प्रारंभी भावना होती. परंतु सत्तेवर येताच नेहमीप्रमाणे बड्या पोलिस अधिका-यांच्या नव्या नेमणूकांची नवी मांडणी करण्यात आली. मुंबईच्या पोलिस आयुक्तपदावर आणलेले परमबीर सिंग यांच्या नियुक्तीने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. बहुधा अधिका-यांच्या नेमणूकीनंतर काहीच तासात मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा “माय पॉवर” वापरुन सर्व बदल्या रद्द केल्या. वास्तविक त्यामुळे रा.कॉ. च्या हाती सोपवलेल्या गृहखात्यात मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करु शकतात असा नवा संदेश शिवसेनेने पोहोचवला. काही दिवसात पुन्हा बड्या अधिका-यांच्या “पोस्टींग” झाल्या. लागलीच 16 वर्ष निलंबीत करण्यात आलेले पोलिस अधिकारी सचिन वाझे यांना पुन्हा पोलिस दलात घेऊन महत्वाच्या पदावर बसवले गेले. या पहिल्या टप्प्यात “मविआ”तील घटक पक्षात झालेले कुरघोडीचे डावपेच सर्वांच्या लक्षात आले. त्यानंतर रिपब्लिक भारत चॅनलचे अर्णब गोस्वामी अटक प्रकरण-टीआरपी घोटाळा गाजवणारे परमबीर सिंग- वाझे हिरोच्या भुमिकेत दिसले. परंतु लागलीच ख्यातनाम उद्योगपती अंबानी यांच्या बंगल्यापुढे स्फोटके ठेवलेली स्कॉर्पिओ आढळली. सचिन वाझे यांचा कथित मित्र, मनसुख हिरेन याच्या मालकीची कार तेथे कशी? याचवेळी विधानसभा चालू असल्याने तेव्हा विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सचिन वाझेचा जाहीरपणे उल्लेख करुन एका नव्या प्रकरणाला तोंड फोडले. हे प्रकरण दाबण्याच्या, दडपण्याच्या नादात मनसुख हिरेन नामक माणसाचा खून पाडण्यात आला. तो देखील दाबण्याचा खेळ उभ्या महाराष्ट्राने पाहिला. राज्यकर्ते नेहमीच आपल्या कानाखाली राहून मर्जीप्रमाणे वागणा-या अधिका-यांच्या सरंक्षणासाठी कोठपर्यंत जातात ते नवीन नाही.
हिंदी सिनेमात दाखवले जाणारे “बाजीराव सिंघम” प्रत्यक्षात कोणत्याच आमदाराला आपल्या मतदार संघात नकोच असतात. अलिकडे तर सट्टा जुगार, पत्त्यांचे क्लब चालवणा-या आपल्या कार्यकर्त्यांना सरंक्षण देणारे पोलिस अधिकारी काही राजकारण्यांना प्रिय वाटतात. अवैध धंद्याच्या कमाईत हिस्सेवाटे मिळण्यासाठी एका तत्कालीन विरोधी नेत्याने राज्याच्या विधानसभेत सलग चार दिवस विषय गाजवला होता. अलिकडे राजकीय नेत्यांना सरकारी योजना-कंत्राटे यातील पैसा कमी पडू लागला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात अवैध धंदे तसे महानगर- शहरी भागात दारुचे बार, डान्स बार – फ्लेश मार्केट बक्कळ कमाईचे कुरण म्हटले जातात. त्यातून मुंबईच्या डान्स बार, दारु दुकानाद्वारा 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचे सचिन वाझे यांना दिलेले कथित टार्गेट गाजले. या शंभर कोटी रुपयांच्या वसुली प्रकरणाने गृहमंत्री अनिल देशमुखांची खुर्ची गेली. वादग्रस्त पोलिस अधिकारी सचिन वाझे व त्याचे तत्कालीन बॉस परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध अनेक गुन्ह्यांची मालिका समोर आली. मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग मध्यंतरी गायब म्हणजे नॉट रिचेबल झाल्याने ते देशाबाहेर पळाले अशी चर्चा झाली. त्यांच्या संपत्तीच्या जप्तीसह “लुकआऊट” नोटीस जारी झाली. पुन्हा एकदा परमबीर सिंग प्रकटले. पुढच्या चौकशीच्या फे-यात त्यांनी सचीन वाझेच्या पोलिस दलातील वापसीसाठी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनीच फोन केल्याचा खळबळजनक आरोप केला. त्यामुळे महारष्ट्राची राजकीय हवा पुन्हा तापली आहे. त्यात पोलिस अधिका-यांच्या बदली प्रकरणात बड्या पोलिस अधिकारी रश्मी शुक्ला, राज्याचे माजी डीजीपी सुबोध जायस्वाल, राज्याचे माजी मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांच्या भुमिकांचा उहापोह गाजतोय. सनदी अधिकारी निवृत्त झाल्यावर त्याच्या कथित ज्ञानासह त्याला पुन्हा अतिरिक्त पदासह दरमहा लाख – दोन लाखाची बिदागी दिल्यावर कसा “वापरला” जातो हेदेखील समोर येत आहे.
गेल्यावर्षी नोव्हेंबर पासून मंत्रीपदावरुन घालवत केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कचाट्यात सापडलेले गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आघाडीची सत्ता सांभाळतांना जड झालेले जोखंड फेकून दिले आहे. राज्याचे माजी मुख्य सचिव सिताराम कुंटे हे देशमुखांनी दिलेल्या पोलिस बदल्यांच्या यादीवर आपण केवळ स्वाक्ष-या केल्याचे सांगतांना दिसत आहेत. राज्याचा माजी मुख्य सचिव स्वत:चा केवळ “सह्याजीराव” म्हणून बचाव घेतांना दिसला. पुन्हा देशमुखांच्या गळ्यात फास अडकवणारे स्टेटमेंट देतांना दिसले. त्यावर देशमुख यांनीही शिवसेना प्रमुखांचे निकटवर्तीय मंत्री अनिल परब यांनी दिलेली पोलिस बदल्यांची यादी अंमलबजावणीसाठी पुढे पाठवल्याचे सांगून टाकले. देशमुखांनी अनिल परब यांना एक्सपोज केले असले तरी त्यातून शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाना साधला गेल्याचे दिसते. दरम्यान केंद्रीय सीबीआय, ईडी यंत्रणांनी आता शिवसेना खासदार संजय राऊत, त्यांचे निकटवर्तीय प्रणव राऊत यांच्याविरुद्ध फास आवळला आहे. पोलिस अधिका-यांच्या बदल्या खरे तर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याही कार्यकाळात झाल्या होत्या. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या एका स्टेटमेंटनुसार पोलिस अधिका-यांच्या बदल्या ही सुमारे 1000 ते 1200 कोटींची बाजारपेठ म्हटली जाते. एवढी गंगाजळी फिरवण्यासाठी मंत्र्यांच्या शिफारशी, आमदारांच्या शिफारशी, पालकमंत्र्यांची संमतीपत्रे हा खेळ रंगतो. सत्तारुढ पक्षनेत्यांना आपापल्या मतदारसंघात विरोधी पक्षनेत्यांना ठोकून काढणारे अधिकारी हवे असतात हे उघड सत्य आहे. अनिल देशमुख, परमबीर सिंग आणि सिताराम कुंटे यांच्या ताज्या गौप्य स्फोटानुसार पोलिस खात्यातील बदल्या-नियुक्त्यांचे मुख्य सुत्रधार म्हणून शिवसेनेला कचाट्यात पकडण्याचा हा डाव दिसतो. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या म्हणण्याप्रमाणे कोणत्याही एका राज्याची सत्ता चालवणारे सत्ताधारी जनतेला काय देतात हा प्रश्न आहेच. ते जनतेएवजी स्वत:च्या सात पिढ्यांची कमाई करण्याच्या नादात गुंतल्याचे दिसते आहे. केजरीवाल यांचे मत थोडे बाजुला ठेवले तरी मविआच्या सत्तेतील सहभागी शिवसेनेने त्यांचा कधीकाळचा शिवसैनीक प्रवक्ता सचिन वाझे याची पोलिस दलात केलेली वापसी हा विषय शिवसेनेचा प्लस पॉईंट म्हटला गेला होता. शिवसेनेचे नेतृत्व मानणारा सचिन वाझे नव्या पदावर आल्यानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा आरोप करुन बसला. त्याचे तत्कालीन बॉस परमबीर सिंग यांनीही वाझेच्या आरोपांंना हवा दिली. परंतू हे सारे करतांना ज्यांच्यासाठी हे करायचे त्यांनी वा-यावर सोडल्याचे दिसले. त्यामुळे आता हळूहळू कुणी कुणाला कशासाठी प्लॅंट केले उलगडू लागले आहे. आरोपांची गाडी थेट मुख्यमंत्र्यांचे उजवे हात अनिल परब यांच्यापर्यंत येवुन पोहोचली आहे. त्यामुळे एनसीपी आणि शिवसेना यांच्यातील छुप्या युद्धाची मुळे उघडी पडू लागली आहे. त्यामुळे पक्ष नेत्याला वाचवण्याचा पुढचा खेळ कसा रंगतो हे पेक्षणीय राहणार आहे.गळापर्यंत आलेली आरोपांची लढाई जिंकायची की मांडलेला डाव मोडायचा याची गणीते नव्याने मांडली जातील हे उघड आहे. केंद्र – राज्य संघर्षाच्या या नव्या टोकदार खेळीत मुंबई महापालिकेच्या सुमारे 46000 कोटींच्या संभाव्य सत्तेचा केक कुणी खावा या नव्या चक्रव्युहाची ही रचना दिसते. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक निकालाच्या घोषणेपुर्वी गणेश विसर्जनाप्रमाणे “महाविकास आघाडी” सरकारचे विसर्जन तर होणार नाही ना?
