पठाणी सावकारांची  “ढोपर” खरंच कोण सोलणार?

jain-advt

धुळे शहरात दोन लाखाचे बावीस लाख वसूल करून आणखी पुन्हा अकरा लाख रुपयांचा तगादा लावाणाऱ्या सावकारास पोलिसांनी पकडले आहे. हे तीन जण असल्याचे सांगतात. सावकारी पाशात अशा प्रकारे सामान्य माणसं, मध्यमवर्गीय भरडले जात असतील तर त्यांच्यापुढे एक तर आत्महत्या करणे, घरदार – गाव, संसार सोडून परागंदा होणे किंवा मध्यप्रदेशच्या भाषेत बागी होणे असे पर्याय उरतात.

साधारण सन 1960 च्या दरम्यान प्रदर्शित झालेल्या “मदर इंडिया” चित्रपटातील डाकू बनलेला नायक “लाला मेरी मा का कंगन ला” असे म्हणत सावकाराच्या डोक्याला बंदूक लावतो. हे दृश्य साधारण सन 1800 पासून सावकारांची सुरु असलेली सावकारी शेतकऱ्यांना पैसे देऊन व्याजाचे खाते कधीच बंद न करता त्यांची संपत्ती, सोने-नाणे शेती हडपण्याचा खेळ कसा चालतो यावर प्रकाशझोत टाकते. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची शेतसारा भरण्याची क्षमता संपल्याचे “लगान” मध्ये दाखवले. त्याच निर्मात्याने “पीपली” मध्ये दोन लाख रुपये मिळवण्यासाठी शेतकरी आत्महत्या करतो हे दाखवले. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा आत्महत्येचा मुद्दा सन 2005 पासून गाजत आहे.

सन 1987 नंतर राज्यभर मायक्रो फायनान्स म्हणून काँग्रेस कल्चरने क्रेडिट सोसायट्यांना (पतपेढ्या) दिलेली परवानगी म्हणजे सावकारीचे सरकारी परवाने कसे बनले ते जनतेपुढे आहे. शेतकरी व मध्यमवर्गीयांच्या आत्महत्या वाढल्यावर तत्कालीन गृह उपमुख्यमंत्री आर.आर. आबा यांनी सावकारांना कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलून काढू अशी गर्जना केली होती. तेव्हाही बुलढाणा जिल्ह्यातल्या एका आमदार सावकार विरुद्ध शेती हडपल्याचा गुन्हा नोंदवू नका असा मंत्रालयातून फोन गेला होता. तेथील ठाणे अंमलदाराने मात्र स्टेशन डायरीत या फोनची नोंद घेतल्याने सरकार नावाची यंत्रणा या बदमाश सावकारांच्या पाठीशी कशी उभी राहते ते समोर आले होते. मुंबईत सत्तारुढ राज्यकर्ते केवळ मतांची मळे पिकवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या नावे कानठळ्या बसवणाऱ्या प्रचंड मोठ्या आवाजात आक्रोश व गर्जना करत असले तरी त्यांचे शेतकरी प्रेम बेगडी असते हेच आजवर दिसून आले.

दर पाच वर्षाच्या कराराने सत्तारुढ होणारी ही मंडळी सारे एकाच माळेचे मणी असाच अनुभव देतात असे जनतेमध्ये बोलले जाते. भाजप – शिवसेना, काँग्रेस – राष्ट्रवादी पुन्हा भाजप – सेना आणि आता  “मविआ”  असे तीन चाकी सरकार आल्यावर सावकारांच्या लुटालुटीचा धिंगाणा जास्तच वाढल्याचे धुळ्याच्या अनुभवावरुन दिसते. धुळ्याच्या कुण्या राजेंद्र बंब नामक सावकाराने जी पी फायनान्स नावाने काढलेल्या कंपनीची खाजगी सावकारी गाजत आहे. विमा व्यावसायिक असलेल्या या इसमाने गरजूंना कर्ज देताना दीडपट रकमेचा त्यांचाही विमा काढला. हप्त्याची रक्कम कापून दरमहा 2 ते 30 टक्के व्याज झाल्याचे सांगतात. इन्कम टॅक्स विभागाला माहिती मिळूनही ते गप्प बसले. बहुदा त्यांनीही हप्ता वसुली केली असावी. पोलिसांनी हे प्रकरण खोदले तेव्हा वीस-वीस कोटीचे घबाड हाती लागले. उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातल्या बहुतेक सर्व पतपेढ्या संचालकांनी, चेअरमन्सनी  ते स्वतः  किंवा त्यांची पत्नी, भाऊ, भाचे, मेहुणे अशा अनेकांच्या नावे विमा एजन्सी चालवून कर्जदारांना नाडून कंपल्सरी विमा पॉलिसी काढल्या आहेत. ही एक प्रकारे लुटालूट असून त्याबद्दल राज्यातील 27 हजार पतपेढ्या चालकांना तुरुंगात घालण्याची हिम्मत सध्याचे सत्तारुढ सरकार दाखवणार काय?

जनतेच्या हितासाठी केवळ ग्रामीण भागात खेड्यापाड्यात 20 ते 30 हजार लोकसंख्येसाठी स्थापन केलेल्या पतपेढ्या खुल्या अर्थव्यवस्थेचा चुकीचा अर्थ लावून अनेक शहरात अनेक राज्यात नेण्याच्या उद्योगास महसूल प्रशासनातील नोकरशाही, सहकारातील जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा प्रशासन प्रमुख, सत्तारुढ मंत्रीगण  या सर्वांनी हातभार लावल्याचे दिसते. त्यामुळेच जळगावची बीएचआर मल्टीस्टेट पतपेढी हजारो कोटीच्या भ्रष्टाचारात गाजत आहे.

राज्यभर 75 गुन्हे करुन संचालक मंडळ जेल वार्‍या करत आहे. चोपड्याचे बोरोले असेच गाजले. चोपड्याच्या पतपेढीत 800 कोटीच्यावर रक्कम गडप झाल्याचे सांगतात. चोपड्यातच माजी मंत्री अरुणभाई गुजराथी राहतात. त्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन जिल्ह्यातील भ्रष्टाचारी धुमाकूळ घालणाऱ्या पतसंस्थांच्या बदमाशीचा पोस्टमार्टम  सादर करायला काय हरकत आहे? जळगाव जिल्ह्यातील पतपेढयांवर सीआयडी, सीबीआय अशा यंत्रणांच्या धाडी पडल्या. चेअरमन सहसंचालक पकडून नेले जात आहेत. तरी काही राजकीय मंडळी याच हेराफेरी करणाऱ्यांचे गुणगान करणारे ज्ञान पाजळत आहेत. आपल्या राजकीय सोयीसाठी भ्रष्टाचा-यांचे  सोपे समर्थन करणारे गावोगावचे मतलबी पुढा-यांना जनतेने आताच धडा शिकवण्याच्या रडारवर घ्यावे असे जनतेत बोलले जाते. मध्यंतरी भ्रष्टाचाराने गाजलेल्या लिज फायनान्स कंपन्या, स्मॉल सेव्हींग कंपन्या, प्रचंड परतावा आमिषे देणाऱ्या पतसंस्था, किडनी – लिव्हर ट्रान्सप्लांटसाठी पैशांच्या थैल्या घेऊन बसलेली ही मंडळी आणि त्यांचे  सावकारी उद्योग  हा जनतेच्या जीवाशी खेळ आहे. ग्रामीण शहरी क्षेत्रात पतसंस्था काढून जनतेच्या पैशावर सावकारी विमा प्लॉट खरेदी विक्री बोगस स्टॅंप वापरणारे स्टॅम्प वेंडर यांच्या साखळी वाटमारीत दम कोंडी झाल्याने आत्महत्या करणारे शाखा मॅनेजर, बायको मुलांच्या डोक्यात पिस्तुलने गोळ्या झाडून नंतर स्वतःच्या डोक्यात गोळ्या घालणारे एजंट (भुदरगड – कल्पवृक्ष), या गुन्ह्याच्या शिल्पकारांना मोकळे सोडणार काय?

एकट्या नाशिक मध्ये दोन महिन्यात दोघांच्या आत्महत्या घडल्या. काही वर्षापूर्वी दोनशे कोटींचे केबीसी प्रकरण गाजले. ही स्कीम चालवणारा सिंगापूर मध्ये पळून गेला होता. पुण्यात असेच सीआरवी प्रकरण गाजले. काही वृत्तपत्रांनी जाहिरातीद्वारे पैसा ओढला. हा भामटा सिंगापूरमध्ये पळून गेला. नाशिकमध्ये आडगावकर आणि मिरजकर चिटफंड प्रकरणात अनेकांची कोट्यवधीची गुंतवणूक धोक्यात आली. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात असा धुमाकूळ चालू असताना तेथील जिल्हाधिकारी, महसूल आयुक्त, सहकार आयुक्त, इन्कम टॅक्स विभाग हस्तक्षेप करुन हरकत का घेत नाही? काही जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना दोन लाखांचा पूरग्रस्त निधी द्या आणि कोणत्याही शहरात शाखा काढा असा फंडा पतपेढ्या व लिज फायनान्सवाल्यांनी वापरल्याचे सांगतात. राज्यातील जनता कशी लुबाडले जाते, लुटली जाते त्यांची संपत्ती जीवन वाचवण्याची कुणालाच चिंता दिसत नाही. निवडणुकीत वापरला जाणारा काळा पैसा 1 हरभरा = एक लाख, 1 आंबा=1कोटी, आंब्याची पेटी=10 कोटी अशा भाषेत उधळला जातो असे बोलले जाते. गेल्या राज्यसभा निवडणुकीत धो-धो पैशांचा पाऊस भाजपने पाडल्याचे शिवसेनेचे संजय राऊत म्हणताहेत. बहुतेक नोकरशहा 500 कोटी, पुढारी मंडळी 100 कोटी ते 500 कोटीपर्यंत जाऊन पोहोचल्याचे बोलले जाते. कोट्यावधी उडवण्याचा खेळ असाच सुरु राहिला तर उन्मत्त सावकारशाही धुमाकूळ घालणार. यांना कोपरापासून ढोपरापर्यंत  सोलण्याचे पुण्यकर्म कोण हाती घेणार?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here