कोरोना लसीकरण मोहीम संपताच नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू करणार असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जाहीर केले आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी हे संसद भवनात अमित शाह यांची भेट घेण्यासाठी गेले होते. या भेटीदरम्यान झालेल्या वार्तालापात कोरोना लसीकरण मोहीम संपताच प्रलंबित असलेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू केला जाणार असल्याचे आश्वासन शहा यांनी सुवेंदू अधिकारी यांना दिले आहे.
11 डिसेंबर 2019 रोजी संसदेत सीएए कायदा संमत करण्यात आला आणि दुसऱ्या दिवशी त्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली. केंद्र सरकारने अद्याप या कायद्याची नियमावली तयार केलेली नाही. अनेक विरोधी पक्षांचा या कायद्याला विरोध असतांना अमित शहा यांनी या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तान या देशांतून 31 डिसेंबर 2014 पावेतो भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नसून त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाणार असल्याची तरतूद या सुधारित नागरिकत्व कायद्यात करण्यात आली आहे. श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम तसेच, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या कायद्याचा फायदा होणार नाही. घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम व त्रिपुरा आदी राज्यांतील आदिवासी भागांसह बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, 1873 मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना हा कायदा लागू असणार नाही.
सद्यस्थितीत कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारत देशाचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी देशात किमान अकरा वर्ष राहणे आवश्यक आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकात ही अट शिथिल करण्यात आली असून ती सहा वर्ष करण्यात आली आहे. यासाठी भारतीय नागरिकत्व कायदा, 1955 मध्ये काही बदल करण्यात आलेत. ज्यामुळे भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्यांना कायदेशीररीत्या सोयीचे होणार आहे.
