भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे प्रिय मित्र अशी मोठी प्रतिमा असलेले उद्योजक अदानी गृपच्या काराभाराबाबत हिंडेनबर्ग रिपोर्टनंतर या उद्योगसमूहाचे शेअर धडाधड कोसळत असल्यामुळे आणि काही गैरप्रकार समोर येऊ घातल्यामुळे मोदीजी, अदानी साठगाठ बहुचर्चित झाली. मोदीजी हात वर करून पल्ला झाडतील असेही म्हटले गेले. तथापी तसे झाले नाही. उलट अदानी प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न झाला. हिंडेनबर्ग रिपोर्ट हा भारतावर हल्ला असल्याचा बचाव होऊ लागल्याने अदानी यांच्या गैरकारभाराच्या बचावामागे कोणत्या शक्ती आहेत? याची चर्चा झाली. खासकरून मोदीजी हे अदानी यांना वाचवणार काय? अशी जगातून आणि राष्ट्रीय पातळीवर प्रतीक्षा होत आहे.
हिंडेनबर्ग संशोधन अहवाला नंतर अदानी ग्रुपच्या प्रचंड प्रगतीमागे मोदीजींच्या प्रभावाची शक्ती सांगितली गेली. ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान जॉन्सन यांचे बंधू जो जॉन्सन यांना अदानींच्या प्रोजेक्टमध्ये दिलेले स्थान, भांडे फुटताच जो जॉन्सन यांचा राजीनामा, श्रीलंका राष्ट्राध्यक्षांनी अदानींच्या कंपनीस टेंडर देण्याकामी त्यांच्यावर मोदींनी दबाव आणल्याची दिलेली कथित कबुली. बांगला देशाशी अदानींचा विजपुरवठा करार, कोळशाचे भाव कोसळल्यावरही मागील करारानुसार अदानींना जादा पैसा देण्यासाठी दबावाचे राजकारण अशा काही बाबी खोजी पत्रकार रवीश कुमारसह सोशल मीडियाने समोर आणल्या. तत्पूर्वी अदानींनी एनडीटीव्ही खरेदीचे प्रकरण गाजले.
आता आलेल्या ताज्या वृत्तानुसार उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने अदानी पॉवरचे 5400 कोटीचे टेंडर रद्द केले आहे. फ्रांसच्या कंपनीने 1000 कोटीचे टेंडर रद्द केले. चार्टर्ड बॅंक सावध भूमिकेत आली आहे. अदानी गृपच्या भ्रष्टाचारावर कठोर कारवाई करण्याऐवजी या भ्रष्टाचा-यांना वाचवण्याच्या भूमिकेत कोण कोण आघाडीवर आहेत? संसदेत राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष खरगे यांनी या प्रकरणी केलेल्या आरोपांवार पंतप्रधानांनी उत्तर दिले नाही. उलट कामकाजातून हा भाग वगळणे असा प्रकार बाहेर आला.
अदानीचा गैरप्रकार, भ्रष्टाचार बाहेर काढणे हा भारतावर हल्ला असेल तर तो कोण करतो आहे? उगाच अदानींच्या मागे सहानुभूती निर्माण करण्याचा हा प्रकार नव्हे काय? उत्तरप्रदेश सरकारने अदानी ग्रुपचे 5400 कोटीचे टेंडर रद्द केल्याने हाही योगींचा भारतावर हल्ला म्हणायचा का? असा खोचक प्रश्न रवीशकुमार यांनी जनतेपुढे ठेवला आहे. अदानींच्या बचावात ऑर्गनायझर पुढे आले आहे. तसेच जागतिक स्तरावर अदानी प्रकरणावर भरपूर लिखाण प्रसिद्ध होत आहे. भारतीय रिजर्व बॅंक, अर्थमंत्री अशा अनेकांनी बचावाची शर्थ करूनही अदानी गृपला 2 हजार कोटींचा बसलेला फटका, शेअरची घसरण न थांबणे यावर आर्थिक क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरु झाली आहे.