पेट्रोल आणि डीझेलच्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपयांची रोकड सरकारच्या तिजोरीत दररोज जमा होते. त्यामुळे प्रत्येक राज्याला पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर महत्त्वाचा वाटतो. देशात फक्त महाराष्ट्रात मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे या शहरांसाठी एक व इतर राज्यासाठी वेगळा कर, अशी रचना करण्यात आली आहे. देशाच्या इतर राज्यात मूल्यवर्धित कर व त्याच्या सोबतीला विविध स्वरुपाच्या करांची जोडणी करण्यात आली आहे.
देशात दरवर्षी करोडो टन पेट्रोलियम पदार्थांची विक्री होत असते. त्यात डिझेलसह एलपीजी आणि पेट्रोलचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे केंद्रासह राज्यांना देखील कर आकारणीसाठी पेट्रोल व डिझेल महत्वाचे घटक वाटतात. त्यामुळेच मालवाहतूक आणि विविध वाहन संघटनांकडून पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी अमान्य केली जाते. त्यामुळे त्यावरील कर आकारणीचा अधिकार राज्ये गमावून बसतील. वतील. व्हॅटसह शिक्षण, नैसर्गिक आपत्ती, रस्ते वाहतूक, रोजगार, नागरी कर अशा एक ना अनेक करांची आकारणी पेट्रोल – डिझेलच्या करातून वसुल केली जाते. नागालँडमधे तर कोविड-१९ टॅक्स देखील इंधनाच्या माध्यमातून वसुल केला जात आहे. काही, राज्यांनी कोविडच्या पार्श्वभूमीवर सेसची वसुल सुरु केली आहे.
अंदमान – निकोबारमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवर सर्वात कमी महणजे सहा टक्के व्हॅट आकारला जातो. महाराष्ट्रात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईमध्ये पेट्रोलवर २६ टक्के व प्रती लिटर १०.१२ रुपये अतिरिक्त कर आकारणी केली जाते. डिझेलवर २४ टक्के व्हॅट व प्रती लिटर ३ रुपये जादा आकारला जातो. उर्वरीत महाराष्ट्रामध्ये पेट्रोलवर २५ टक्के व डिझेलवर २१ टक्के व्हॅट आहे. अतिरिक्त कर १०.१२ रुपये प्रति लिटर कर समान आहे.
