लखनऊ : योगी सरकारने उत्तर प्रदेशात नवीन विशेष सुरक्षा दलाची निर्मिती केली आहे. या सुरक्षा दलाचे अधिकार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या बरोबरीने राहणार आहेत. या सुरक्षा दलाकडे विना वॉरंट तपासणी करणे, कुणालाही अटक करण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. युपी सरकारने रविवारी जनतेला याबाबत माहिती दिली आहे.
उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्युरिटी फोर्स राज्यातील उच्च न्यायालय, जिल्हा न्यायालये, प्रशासकीय कार्यालय, तीर्थक्षेत्र, मेट्रो, विमानतळे, बँक, वित्तीय संस्था, औद्योगिक संस्था यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असेल. यूपी सरकारच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरुन ही माहिती देण्यात आली आहे. या सुरक्षा दलाच्या ५ बटालियनसाठी १ हजार ७०० कोटी रक्कम प्रस्तावीत आहे. ज्यात वेतन, भत्ते आणि अन्य सुविधा असतील.
या सुरक्षा दलातील जवान कोणत्याही न्यायधीशांच्या परवानीविना, आदेशाविना, वॉरंट नसताना कोणत्याही व्यक्तिला अटक करु शकते, त्या व्यक्तीच्या तपासणीचे अधिकार त्याला राहणार आहेत. युपी सरकारच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहेत. या अधिकाराचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असा आरोप केला जात आहे. सरकारने या आरोप अथवा टिकेला उत्तर दिलेले नाही. २६ जून रोजी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडून यूपी स्पेशल सिक्युरिटी फोर्स स्थापन करण्याची मान्यता देण्यात आली होती. गृहविभागाकडून यावर अधिसूचना काढण्यात आली आहे.
