महाराष्ट्रात मराठा आंदोलनाने जी आपले समाज जीवन घुसळून निघाले. राज्यातील आजवरच्या मोर्चापेक्षा यावेळच्या मुंबईतील मराठा सवारीला वेगळी किनार होती. मराठ्यांच्या मोठ्या झुंडी मुंबईत दाखल झाल्या. प्रारंभी त्यांना शिरकाव करू देऊ नका असा आवाज घुमला. परंतु मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपला दूत (पीए) पाठवून त्यांचा रूट जाणून घेत त्यांना सन्मानपूर्वक मुंबईत येऊ दिले. ते आल्यावर त्यांची कोंडी करणारा सापळा लावला असे काही जण म्हणतात. पण जे पाच दिवस घडले ते जनतेसमोर आहे. नेत्यांच्या वेगवेगळ्या भूमिका समोर आल्या. अनेक ऐतिहासिक पुस्तके, संदर्भ, इतिहास समोर ठेवला गेला, त्यांचा धांडोळा घेतला गेला, मराठा आंदोलन नेते मनोज जरांगे यांच्यासह त्यांचे समर्थक विरोधक सोशल मीडियावर ध्यान झाले.
सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे केवळ ब्राह्मण जातीचे असल्याने त्यांचा मराठ्यांना आरक्षण देण्यास विरोध आहे आणि ते मराठी मराठा विरोधी आहेत असेही सांगून झाले. परंतु त्यात फडणवीसांनी मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण पुढे महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना टिकवता आले नाही असेही सांगण्यात आले. मराठे हे आता आरक्षण मागणारी मराठी माणसे असून भाजपा मात्र त्यांना दूर सारत आहे असेही खासदार संजय राऊत (उबाठा – शिवसेना) यांनी सांगून आरक्षण पाठिंब्याचे राजकारण केले. त्यात राज ठाकरे यांनी उडी घेत मागील काळात एकनाथ शिंदे यांनी त्या आरक्षणाचे काय केले ते त्यांनाच विचारा असे स्पष्ट सांगितले.
राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री शिंदे, अजितदादा पवार या घडामोडी पासून चार हात लांब राहिले. शिंदे साहेब नेहमीप्रमाणे दरेगाव (सातारा) येथे जाऊन बसले. उद्धव ठाकरे यांनी आंदोलनाला थोडीशी सहकार्याची भूमिका घेत त्यांचा फडणवीस आणि भाजपा विरोधी अजेंडा राबवला असे काही विश्लेषक म्हणतात. परंतु मुख्यमंत्री फडणवीस पाच दिवस जरांगे यांच्या उपोषण स्थळी फिरकले नाही. त्यांनी कोणी संकटमोचक यावेळी वापरला नाही. एकट्याने हा नाजूक पण संवेदनशील, स्फोटक विषय हाताळला. त्यांचे समर्थक – विरोधक उघडे पडले. राधाकृष्ण विखे पाटील हे मंत्रिमंडळ उपसमिती अध्यक्ष सोडून कोणी मंत्री या विषयात त्यांच्या मदतीला धावून आल्याचे दिसले नाही की भांडतांना दिसले नाही. नाही म्हणायला राणे पुत्र नितेश यांनी अस्सल मराठा असल्याचे सांगून कुणबी प्रमाणपत्र घेणार नाही असे ठासून सांगितले.
माजी आयएएस अधिकारी, इतिहास पुस्तक लेखक विश्वास पाटील यांनी ब्रिटिशकालीन हैदराबाद गॅझेटची बाजू मांडली, ते तज्ञ विचारवंत असले तरी त्यांच्याबद्दलचा विश्वास आणि आदर यावर दोन भिन्न मतप्रवाह असल्याचे सांगितले जाते, एकंदरीत माजी मुख्यमंत्री शरद पवार यांचा नामोल्लेख करत दोन-चार आजी माजी मुख्यमंत्र्यांनी हा विषय हाताळल्याचे आणि प्रतिस्पर्ध्यांची शिकार केल्याचे सांगण्यात आले. शिवाय कायदेशीर बाजूंचा उहापोह करण्यात आले. मराठा आरक्षण ओबीसी कोट्यातूनच घेऊ म्हणणारे नेते मनोज जरांगे यांनी गोळ्या घातल्या तरी मागे हटणार नाही असे म्हणत हा मुद्दा टोकदार भावनिक बनवला तरी त्याची दखल शासन प्रशासनाने किती घेतली हा प्रश्न आहेच. मराठा आंदोलनाची आक्रमक मुंबई शैली (स्टाईल) पाहून ओबीसी बांधवांनी मुंबईत आम्हीही झुंडशाही स्वरूपाचे आंदोलन करून आमचे आरक्षण काढून घेतल्यास खबरदार असा इशारा दिला.
नेते छगन भुजबळ आणि त्यांची समता परिषद मैदानात उतरली. एकटे नेते जरांगे बापू एवढे मोर्चे आंदोलने करू शकतात काय? त्यांचा बोलविता धनी कोण? कुठून रसद पुरवठा? या प्रश्नांची प्रारंभापासून चर्चा घडली. सगळ्यांचे आरक्षण संपवून नष्ट करून भारत महाराष्ट्रातला हा विषय एकदाचा कायमचा संपवून टाकावा असे एकदा राज साहेब ठाकरे म्हणाले होते. परंतु आरक्षण हे आजवर दलितांना कमजोर वर्गाला दिलेले आणि घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांची घटनेत विशिष्ट म्हणजे दहा वीस वर्ष तरतूद केली. तरी भारत हा लोकशाही देश – राज्य असल्याने आणि वारंवार निवडणुकांमुळे मतदारांपुढे जाण्याची वेळ नेत्यांवर आल्याने त्यांना आरक्षणाच्या मुद्द्याची मुदतवाढ देण्याची वेळ आली आहे. जेव्हा तुम्ही दीडशे कोटी लोकांपुढे त्यांच्या आरक्षणरुपी स्वार्थाची मतलबी प्लेट ठेवणार तेव्हा ते तुमच्या बाजूला वळणार असे अनेक विद्वान म्हणतात ते उगाच नव्हे. आता या भल्या मोठ्या आंदोलनात कोण जिंकले, कोण हरले या भानगडीत न पडता दोघे जिंकले असे म्हणूया. दोघांनी आंदोलनरुपी नागपाष उर्फ नाग काढण्याचे कौशल्य दाखवले याबद्दल दोघांचे अभिनंदन.
