जळगाव (क्राईम दुनिया न्युज नेटवर्क) : शाळा-कॉलेजच्या पुस्तकांमध्ये धडे असतात…क्लासरूममध्ये भविष्य घडविण्याची स्वप्ने रंगवली जातात…आणि शिक्षकाच्या हातात असतो—विद्यार्थ्यांच्या विश्वासाचा दिवा. पण जेव्हा याच विश्वासाच्या नात्याला संशयाची काळी किनार लागते, तेव्हा केवळ एक कुटुंब हादरत नाही… तर संपूर्ण समाजाच्या मनात प्रश्न उभा राहतो—“ज्याच्याकडे आपल्या मुलीला सुरक्षित समजून पाठवले, त्याच व्यक्तीवर संशय घ्यायची वेळ का आली?” जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड तालुक्यातील एका घटनेने सध्या असाच अस्वस्थ करणारा प्रश्न समाजासमोर उभा केला आहे.
एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीवरील लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपाने जळगाव जिल्ह्याच्या बोदवड तालुक्यात खळबळ उडाली. या प्रकरणात बोदवड पोलिस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक 184/2026 दाखल करण्यात आला असून, भारतीय न्याय संहितेतील कलमे 64(2)(फ)(आय), 74, 75, 76, 79, 351(2), 351(3) तसेच बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण अधिनियम, 2012 मधील कलम 4, 12 व 14 अन्वये कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणातील संशयित आरोपी अजिज खान पठाण याला पोलिसांनी अटक केली आहे. मात्र ही केवळ एका गुन्ह्याची नोंद नाही. ही कहाणी आहे विश्वास, भीती, धमकी, मौन, संताप, कायदा आणि समाजाच्या जबाबदारीची.
बोदवड शहरातील भुसावळ रस्त्यावर असलेल्या एका इमारतीत खासगी कोचींग क्लास चालत होता. पाचवीपासून बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थिनी तेथे शिकण्यासाठी येत होत्या. त्यातील अनेक मुलींचे वय अवघे किशोरवयीन—स्वप्न पाहण्याचे, अभ्यास करण्याचे आणि आपल्या भविष्यासाठी मेहनत करण्याचे. याच विद्यार्थिनींपैकी एक अल्पवयीन मुलगी संबंधित क्लासमध्ये शिकत होती.
शिक्षक म्हणजे मुलांसाठी केवळ विषय शिकवणारी व्यक्ती नसते. शिक्षक म्हणजे एक मार्गदर्शक असतो. पालक आपल्या मुलांना शाळेत किंवा क्लासमध्ये पाठवतात तेव्हा त्यांच्या मनात एक मूलभूत विश्वास असतो—“माझे मूल तिथे सुरक्षित आहे.” याच विश्वासाच्या चौकटीत पुढे घडलेल्या घटनांनी या प्रकरणाला गंभीर वळण दिले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, सन 2025 पासून वेळोवेळी आणि विशेषतः 2 सप्टेंबर 2026 रोजी दुपारी सुमारे दोन वाजता संबंधित विद्यार्थिनीबाबत लैंगिक अत्याचाराचा आरोप करण्यात आला आहे.
2 सप्टेंबरचा दिवस. विद्यार्थिनी बाहेरगावी—जामनेर येथे होती, अशी माहिती समोर आली आहे. याच काळात तिला क्लासमध्ये बोलावून घेण्यात आल्याचा आरोप आहे. सगळ्यात अस्वस्थ करणारी बाब म्हणजे त्या वेळी क्लासमध्ये इतर विद्यार्थी उपस्थित नव्हते, असा आरोप आहे. एका विद्यार्थिनीसमोर शिक्षक. आणि दुसरीकडे—एकांत. पिडीत मुलीने पोलिसांत दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, त्या वेळी तिचे फोटो काढण्यात आले आणि ते फोटो प्रसारित करण्याची शिक्षकाकडून धमकी देण्यात आली, असा आरोप आहे. किशोरवयीन मुलीसाठी अशी धमकी किती भयावह असू शकते, याची कल्पना करणेही कठीण आहे.
“फोटो बाहेर गेले तर?” “लोक काय म्हणतील?” “घरच्यांना कळले तर?” अशा प्रश्नांनी एखाद्या मुलीचे मन भीतीने गोंधळून जाऊ शकते. आणि याच भीतीचा गैरफायदा घेतला गेला का? हा तपासाचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
तक्रारीनुसार, फोटो प्रसारित करण्याची धमकी देत संबंधित मुलीला घरी बोलावण्यात आल्याचा आरोप आहे. तेथे सुरुवातीला तिला बेडवर बसण्यास सांगून नंतर तिच्यासोबत लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेचे तपशील मन हेलावून टाकणारे आहेत. मात्र या प्रकरणाकडे केवळ सनसनाटी म्हणून बघणे धोकादायक ठरेल. कारण या कथेतला सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे—अल्पवयीन मुलीची सुरक्षितता. तिच्यावर कोणता दबाव होता, धमकी कशी देण्यात आली, पूर्वी अशा घटना घडल्या का, याचा तपास आता कायद्याच्या चौकटीत होणे आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच पोलिस तपासाला या प्रकरणात विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
घटनेनंतर कथेला अचानक वेगळे वळण मिळाले. संबंधित शिक्षक एका मुलीला कारमधून जामनेरच्या दिशेने घेऊन जात असल्याचा संशय काही नागरिकांना आला. गाडी थांबवण्यात आली. लोकांनी जाब विचारला. परिस्थिती संशयास्पद वाटत असल्याने नागरिकांनी पिडीत मुलीच्या पालकांशी मोबाईलवर संपर्क साधून विचारणा केली. तेव्हा पालकांकडून ती मुलगी बाहेरगावी असल्याचे सांगण्यात आले. या उत्तरानंतर परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची झाली. दरम्यान, संधी साधून संबंधित शिक्षक तेथून निघून गेल्याचे सांगण्यात येते. संशय वाढला. लोकांचा संताप वाढला. आणि काही वेळातच हा संताप नियंत्रणाबाहेर जाऊ लागला.
बोदवडमधील वातावरण तणावपूर्ण झाले. संतप्त नागरिकांचा जमाव संशयित शिक्षकाच्या मुळ गावी—जामठी येथे पोहोचला. आणि त्यानंतर घडलेली घटना दुसऱ्याच प्रकारच्या गुन्ह्यात बदलली. संशयित आरोपीच्या वाहनांवर जमावाने हल्ला केला. वाहनांची तोडफोड झाली. तीन दुचाकींना आग लावण्यात आल्याची माहिती आहे. कारचीही तोडफोड करण्यात आली. यातील काही वाहने संशयीत आरोपी शिक्षकाच्या नातेवाईकांची असल्याचे सांगण्यात आले.
परिस्थिती अधिकच बिघडत गेली. दगडफेक सुरू झाली. जमाव आक्रमक झाला. आणि पोलिसांसमोर आता दोन आव्हाने उभी राहिली—एकीकडे गंभीर लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपाचा तपास आणि दुसरीकडे कायदा हातात घेणाऱ्या जमावाला नियंत्रणात ठेवण्याचे आव्हान.
परिस्थिती गंभीर होत असल्याचे लक्षात येताच अतिरिक्त पोलिस कुमक मागवण्यात आली. संशयित आरोपी आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले. जमाव पांगवण्यासाठी पोलिसांना अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा वापर करावा लागला. अप्पर पोलिस अधीक्षक संदीप पाटील हे फौजफाट्यासह घटनास्थळी थांबून परिस्थितीवर लक्ष ठेवत होते.
एकीकडे संतप्त नागरिक…दुसरीकडे पोलिसांचा बंदोबस्त…आणि मधोमध उभा राहिलेला प्रश्न— न्याय मिळवायचा असेल तर कायद्याच्या मार्गानेच जावे लागणार नाही का? याच प्रश्नाचे उत्तर या घटनेने समाजाला दिले. कारण कोणताही आरोप कितीही गंभीर असला तरी त्याचा तपास आणि शिक्षा देण्याचा अधिकार न्यायव्यवस्थेचा आहे. जमावाने दिलेली शिक्षा ही न्याय नसते. ती आणखी एका गुन्ह्याची सुरुवात ठरू शकते.
घटनेनंतर अल्पवयीन पीडित विद्यार्थिनीचा जबाब पोलिस ठाण्यात घेण्यात आला. बुधवारी मध्यरात्री उशिरापर्यंत तिची फिर्याद नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू होती. एका बाजूला बाहेर तणावाचे वातावरण… दुसरीकडे पोलिस ठाण्यात तपासाची प्रक्रिया…आणि त्या सर्वांच्या केंद्रस्थानी होती—एक अल्पवयीन मुलगी. तिच्यासाठी हा प्रसंग किती मानसिकदृष्ट्या कठीण असेल, याची कल्पना करणेही वेदनादायक आहे. म्हणून अशा प्रकरणात तपास करताना कायदा जितका महत्त्वाचा आहे, तितकीच महत्त्वाची आहे पीडितेची मानसिक सुरक्षितता, गोपनीयता आणि सन्मान.
दरम्यान, जामठी येथे झालेल्या जाळपोळ, दगडफेक आणि वाहनांच्या तोडफोडीबाबत स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्यात आला. हा भाग देखील तितकाच महत्त्वाचा आहे. कारण समाजाला एक गोष्ट स्पष्टपणे समजून घ्यावी लागेल—गुन्ह्याविरुद्धचा संताप योग्य असू शकतो; पण गुन्हा करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. जर एखाद्या व्यक्तीवर गंभीर आरोप असेल तर पोलिसांनी तपास करावा, पुरावे गोळा करावेत, न्यायालयात खटला चालावा आणि दोष सिद्ध झाल्यास कायद्यानुसार शिक्षा व्हावी. मात्र वाहन जाळणे, दगडफेक करणे किंवा नातेवाईकांच्या मालमत्तेची तोडफोड करणे हा न्यायाचा मार्ग नाही.
या प्रकरणात आणखी एक प्रश्न पुढे आला. संशयित आरोपीला आश्रय देणाऱ्या व्यक्तीविरुद्धही कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. या संदर्भात एका शाळेतील लिपिक आणि नातेवाईकाविरुद्ध कारवाईची मागणी झाल्याचे समोर आले. शाळा प्रशासनाने संबंधित नातेवाईक लिपिकाविरुद्ध कारवाई करून त्याला निलंबित केल्याची माहिती आहे. मात्र येथेही कायदेशीर प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. कोणाला आश्रय दिला? कधी दिला? कशासाठी दिला? संशयीत आरोपीला कायदेशीर कारवाईपासून वाचवण्याचा प्रयत्न झाला का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे तपासातूनच स्पष्ट होणार आहेत.
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी विशेष तपास पथक—एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले. दर दहा दिवसांनी प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या पथकाच्या देखरेखीची जबाबदारी—उपविभागीय पोलिस अधिकारी केदार बारबोले आणि नंदराज पाटील (मुक्ताईनगर) यांच्याकडे देण्यात आली आहे. तर बोदवड पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक आशिष लवंगडे हे तपास अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. प्रशिक्षणार्थी उपअधीक्षक सह्याद्री बिर्ले हे एसआयटीचे सदस्य आहेत.
एसआयटीची स्थापना ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नाही. या प्रकरणातील प्रत्येक पुरावा तपासला जाणे आवश्यक आहे. घटनास्थळ…मोबाईल फोन…फोटो किंवा डिजिटल पुरावे…संवाद…प्रवासाचे तपशील…साक्षीदार…वाहन…आरोपांशी संबंधित अन्य परिस्थितीजन्य पुरावे…या सगळ्या बाबींची कायदेशीर पद्धतीने पडताळणी करणे गरजेचे आहे.
या घटनेनंतर आणखी एक धागा समोर आला—खासगी क्लासच्या इमारतीच्या बांधकामाचा. नगरपंचायतीने संबंधित खासगी क्लासचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याबाबत नोटीस बजावली आहे. शहरातील नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या आधारे नगरपंचायतीच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित ठिकाणी पाहणी केली. या पाहणीत परवानगी न घेता बांधकाम करण्यात आल्याचे आढळल्याचे नोटीसीत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे सात दिवसांच्या आत बांधकाम परवानगी, मंजूर नकाशा किंवा इतर वैध मंजुरीची कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. म्हणजेच या प्रकरणाने केवळ पोलिस तपासालाच नाही तर प्रशासकीय यंत्रणेलाही सक्रिय केले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाकडे केवळ एका आरोपीचा आणि एका पीडितेचा विषय म्हणून पाहणे पुरेसे नाही. कारण समाजात शिक्षकाचे स्थान अत्यंत संवेदनशील आहे. पालक आपल्या मुलांना शाळेत पाठवतात. क्लासमध्ये पाठवतात. शिक्षकांवर विश्वास ठेवतात. अभ्यासात मागे असलेल्या मुलाला पुढे आणण्यासाठी शिक्षकाकडे सोपवतात. मुलगी किशोरवयात प्रवेश करते तेव्हा तिच्या आयुष्यात अनेक मानसिक आणि भावनिक बदल सुरू असतात. अशा वेळी शिक्षकाने तिचे संरक्षण करणे अपेक्षित आहे. तिच्या मर्यादांचा आदर करणे अपेक्षित आहे. तिला सुरक्षित वातावरण देणे अपेक्षित आहे. विश्वासाचा गैरवापर करणे हा कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह पर्याय नाही.
या घटनेतून मुलींनाही एक अत्यंत महत्त्वाचा संदेश मिळतो. सर्वप्रथम— कोणीही तुमच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्याचा अधिकार ठेवत नाही. तुम्ही अल्पवयीन असाल तर तुमची सुरक्षितता ही मोठ्यांची जबाबदारी आहे. कोणी शिक्षक, नातेवाईक, मित्र, ओळखीची व्यक्ती किंवा अनोळखी व्यक्ती— तुमच्या इच्छेविरुद्ध स्पर्श करत असेल, लैंगिक स्वरूपाची मागणी करत असेल, फोटो काढत असेल किंवा फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देत असेल तर ते गुपित ठेवण्याची गरज नाही. भीतीपोटी गप्प बसू नका.
“लोक काय म्हणतील?” यापेक्षा— “माझी सुरक्षितता महत्त्वाची आहे.” हे मनात ठेवा. कोणी फोटोच्या नावाखाली धमकी देत असेल तर त्याला घाबरून एकटे भेटायला जाऊ नका. विश्वासातील पालक, शिक्षक, नातेवाईक किंवा अधिकृत यंत्रणेला तात्काळ सांगा. आणि सर्वात महत्त्वाचे— अत्याचार झाला तर त्याची जबाबदारी पीडितेची नसते. कपडे, मोबाईल, मैत्री, बाहेर जाणे, बोलणे किंवा सोशल मीडिया वापरणे—यापैकी कोणतीही गोष्ट लैंगिक अत्याचाराचे समर्थन ठरत नाही. दोष अत्याचार करणाऱ्याचा असतो.
मुलांना लहानपणापासून सुरक्षित आणि असुरक्षित स्पर्शाची माहिती दिली जाते. पण त्यासोबत आणखी एक गोष्ट शिकवण्याची गरज आहे—“नाही” म्हणजे नाही. कोणी तुमची परवानगी न घेता तुमच्या शरीराला स्पर्श करत असेल, तर त्याला विरोध करण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे. तुम्ही कोणालाही खुश करण्यासाठी स्वतःच्या मनाविरुद्ध काही करण्याची गरज नाही. कोणी म्हणत असेल—“हे कुणाला सांगू नकोस…” तर हा इशारा समजा. कोणी म्हणत असेल—“फोटो व्हायरल करीन…”तर घाबरू नका. कोणी म्हणत असेल—“तुझं नुकसान होईल…” तर एकटीने परिस्थिती हाताळू नका. विश्वासातील मोठ्या व्यक्तीला तात्काळ सांगा.
लैंगिक अत्याचाराविरोधातील शिक्षण फक्त मुलींना देऊन चालणार नाही. मुलांनाही शिकवावे लागेल. मुलाला लहानपणापासून सांगावे लागेल—समोरच्या व्यक्तीच्या शरीरावर तुमचा अधिकार नाही. मैत्री म्हणजे मालकी नाही. प्रेम म्हणजे जबरदस्ती नाही. गंमत म्हणजे अनिच्छित स्पर्श नाही. फोटो मागणे आणि फोटो पसरवण्याची धमकी देणे ही “मस्करी” नाही. एखाद्या मुलीने नकार दिला तर तो नकार स्वीकारणे हेच सभ्यतेचे लक्षण आहे. लैंगिक अत्याचार हा पराक्रम नाही तर तो गंभीर गुन्हा आहे.
शिक्षकाला समाजाचा आरसा म्हटले जाते. कारण शिक्षक विद्यार्थ्यांना फक्त गणित, विज्ञान, भाषा किंवा इतिहास शिकवत नाही. तो नकळत मुलांना माणूस म्हणून घडवत असतो. म्हणूनच शिक्षकाने स्वतःच्या वर्तनातून मुलांना शिकवणे अपेक्षित आहे— स्त्रीचा सन्मान काय असतो? मर्यादा काय असतात? संमती म्हणजे काय? जबाबदारी म्हणजे काय? आणि सर्वात महत्त्वाचे— विश्वासाचा गैरवापर का करू नये? जर शिक्षकच या मूल्यांच्या विरोधात वागला तर त्याचा परिणाम एका विद्यार्थ्यावर थांबत नाही. तो संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेवरील विश्वासाला धक्का देतो.
या घटनेचा आणखी एक महत्त्वाचा धडा पालकांसाठी आहे. मुलगा किंवा मुलगी क्लासला जातो म्हणजे पालकांची जबाबदारी संपत नाही. मुलांच्या वर्तनातील बदलांकडे लक्ष द्या. अचानक शांत होणे… कुणाला भेटण्याची भीती वाटणे…मोबाईल लपवणे…एखाद्या व्यक्तीचे नाव आले की घाबरणे…क्लासला जाण्यास नकार देणे…अस्वस्थ दिसणे…हे संकेत असू शकतात.
मात्र मुलाला प्रश्न विचारताना चौकशीच्या नावाखाली दोष देऊ नका. “तू काय केलंस?” असे विचारण्याऐवजी— “तुझ्यासोबत काही चुकीचे झाले आहे का? तू मला सांगू शकतेस, मी तुझ्यासोबत आहे.” हा संवाद अधिक महत्त्वाचा आहे.
बोदवडमधील या घटनेनंतर जमावाने केलेली तोडफोड आणि जाळपोळही समाजासाठी तितकीच चिंतेची बाब आहे. एका कथित गुन्ह्यामुळे संताप निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. पण संतापाचे रूपांतर हिंसाचारात झाले की कायदा आणि न्याय दोन्ही कमकुवत होतात. आज जमावाने आरोपीचे वाहन फोडले. उद्या चुकीच्या व्यक्तीवर संशय गेला तर? आज एका व्यक्तीवर आरोप आहे. उद्या एखाद्या निरपराध व्यक्तीवर अफवा पसरली तर? म्हणूनच— तपास पोलिसांनी करावा आणि न्याय न्यायालयाने द्यावा. समाजाने पीडितेच्या पाठीशी उभे राहावे. पण कायदा हातात घेऊ नये.
या प्रकरणात एसआयटीची स्थापना झाल्याने तपास अधिक काटेकोर होण्याची अपेक्षा आहे. आरोपांची सत्यता तपासण्यासाठी पुरावे महत्त्वाचे ठरणार आहेत. पीडितेचा जबाब…डिजिटल पुरावे… फोटो आणि मोबाईलशी संबंधित माहिती… घटनाक्रमाशी संबंधित साक्षी…प्रवासाचे पुरावे…घटनास्थळाची तपासणी… आरोपी आणि संबंधित व्यक्तींची चौकशी…या सर्व बाबी तपासाच्या कक्षेत येऊ शकतात. मात्र तपास पूर्ण होण्यापूर्वी निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. आरोप गंभीर आहेत त्यामुळे तपासही तितकाच गंभीर, निष्पक्ष आणि पुराव्यावर आधारित असणे गरजेचे आहे.
ही गुन्हे कथा केवळ बोदवडची नाही. ही प्रत्येक गावाची आहे. प्रत्येक शहराची आहे. प्रत्येक शाळेची आहे. प्रत्येक क्लासची आहे. आणि प्रत्येक पालकाच्या चिंतेची आहे. मुलींना सुरक्षित वातावरण देणे ही केवळ पोलिसांची जबाबदारी नाही. शिक्षकांची आहे. पालकांची आहे. शाळा प्रशासनाची आहे. समाजाची आहे. आणि प्रत्येक नागरिकाची आहे.
आपण मुलींना फक्त एवढेच शिकवणार आहोत का—“सावध राहा.” की मुलांनाही सांगणार आहोत—“स्त्रीचा सन्मान करा.” आपण मुलींना फक्त एवढेच म्हणणार का—“एकटी जाऊ नकोस.” की मुलांनाही शिकवणार—“समोरच्या व्यक्तीची संमती नसताना तिच्या शरीराला हात लावू नका.” आपण मुलींना एवढेच सांगणार का—“फोटो काढू देऊ नकोस.” की समाजालाही सांगणार—“फोटोच्या धमकीचा वापर करून कोणावर दबाव आणणे हा गुन्हा आहे.” आणि सर्वात महत्त्वाचे—आपण पीडितेला दोष देणार की तिच्या पाठीशी उभे राहणार?
बोदवडच्या या प्रकरणाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शिक्षक-विद्यार्थी नाते किती सुरक्षित आहे? खासगी क्लासमध्ये अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोणाची? पालकांनी कोणती काळजी घ्यावी? मुलांना संमती आणि वैयक्तिक मर्यादा कधी शिकवायच्या? ऑनलाइन फोटो आणि ब्लॅकमेलिंगपासून मुलांचे संरक्षण कसे करायचे? आणि सर्वात महत्त्वाचे—गुन्हा घडल्यास पीडितेने गप्प बसायचे की आवाज उठवायचा?
उत्तर एकच आहे—गप्प बसायचे नाही. भीतीपोटी एकटे राहायचे नाही. विश्वासातील व्यक्तीला सांगायचे. कायद्याची मदत घ्यायची. आणि समाजाने? पीडितेची ओळख जपायची, तिच्यावर दोषारोप करायचा नाही आणि कायद्याच्या मार्गाने न्याय मिळवून देण्यासाठी तिच्या पाठीशी उभे राहायचे. कारण गुन्हेगार कोणताही असो…तो शिक्षक असो, ओळखीचा असो, नातेवाईक असो, किंवा अनोळखी असो—अल्पवयीन मुलीच्या सुरक्षिततेशी तडजोड होऊ शकत नाही.
शिक्षक हा विद्यार्थ्यांसाठी विश्वासाचा आधार असतो. तो विश्वास जर कधी तुटला तर त्याची वेदना एका व्यक्तीपुरती राहत नाही. ती संपूर्ण समाजाच्या मनावर उमटते. आणि म्हणूनच बोदवडच्या या प्रकरणातून एकच संदेश घुमायला हवा—“मुलांना फक्त शिक्षण देऊ नका तर त्यांना सुरक्षिततेचे, संमतीचे आणि योग्य-अयोग्य ओळखण्याचे शिक्षणही द्या.”
मुलींना घाबरू नका, आवाज उठवा असे शिकवा. मुलांना ‘नाही’चा अर्थ समजवा. शिक्षकांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून द्या. पालकांनी मुलांशी मैत्रीपूर्ण संवाद ठेवा. आणि समाजाने—कायद्याच्या चौकटीत राहून पीडितेच्या पाठीशी उभे राहा. कारण एखाद्या मुलीचा आवाज दाबला गेला, तर तो केवळ एका घराचा आवाज नसतो…तो संपूर्ण समाजाच्या सुरक्षिततेचा इशारा असतो.
