नवी दिल्ली : विधानसभा हक्कभंग प्रकरणी रवाना केलेली नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करुन सभागृह कामकाजाच्या गोपनीयतेचा भंग करण्यात आल्याचे पत्र रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना पाठवल्यामुळे महाराष्ट्र विधानसभेच्या सचिवांवर अवमान कारवाई का करु नये? अशा आशयाची नोटीस सुप्रिम कोर्टाने शुक्रवारी बजावली आहे. या नोटीसचे 14 दिवसात उत्तर देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
हक्कभंग प्रकरणी अर्णब गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. गोस्वामी यांना महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी लिहिलेल्या पत्राचा सूर धमकीवजा असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. विधानसभा हक्कभंग प्रकरणी अटकेपासून अर्णब गोस्वामी यांना न्यायालयाने संरक्षण दिले आहे. महाराष्ट्र विधानसभा सचिवांनी गोस्वामी यांना १३ ऑक्टोबरला दिलेल्या पत्राची सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने गांभिर्याने दखल घेतली आहे.
अर्णब गोस्वामी यांच्या वतीने त्यांची बाजू प्रख्यात विधीज्ञ अ‍ॅड. हरिश साळवे यांनी सुप्रिम कोर्टात मांडली. महाराष्ट्र विधानसभेचे कामकाज गोपनीय असल्यामुळे ते जाहीर करता कामा नये असे महाराष्ट्र विधानसभा सचिवांनी अर्णब गोस्वामी यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले होते. या प्रकरणी खंडपीठाने म्हटले आहे की, महाराष्ट्र विधानसभा सचिवांनी त्यांच्या पत्रात जी विधाने केली आहेत, त्या विधानाकडे न्याययंत्रणेच्या कामात सरळ हस्तक्षेप करण्याचा प्रकार म्हणून देखील बघता येवू शकते.
वास्तुविशारद अन्वय नाईक यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोप प्रकरणी अटकेतील अर्णब गोस्वामी यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने सदर सुनावणी शनिवारी ठेवली आहे. त्यामुळे अर्णब गोस्वामी यांना दुसऱ्या दिवशी देखील न्यायालयाकडून दिलासादायक वृत्त मिळाले नाही.
कोणत्याही प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा मुलभुत अधिकार घटनेच्या कलम ३२ प्रमाणे नागरिकांना आहे. या बाबी महाराष्ट्र विधानसभा सचिवांनी लक्षात घ्याव्यात असे ताशेरे सुप्रिम कोर्टाने ओढले आहेत.
