शिर्षक बघून दचकलात ना! आपल्या राज्याची नव्हे तर देशाची भावी पिढी घडवणा-या शिक्षणक्षेत्रातील शिक्षकांच्या “एन्कांऊटरचा” विचार मनात येणेही तसे अगम्य! पण करता काय? जळगाव जिल्ह्यातील तिन शिक्षक व शिक्षणाधिकारी यांचे थेट शिक्षणमंत्री , मुख्यमंत्र्यांपर्यंत जावून पोचलेले साडेचार लाख रुपयांचे प्रकरण दडपण्यासाठी पळवाटा शोधून बदमाशीचा मार्ग अवलंबला जात आहे. हा प्रकार बघता सर्वसामान्य पालक आणि जनता यांच्या संतापाला पारावार रहात नाही.
विशेष म्हणजे चाळीसगाव तालुक्यातील तिन शिक्षकांनी त्यांच्या बदलीसाठी शिक्षणाधिका-याला प्रत्येकी दिड लाख रुपये याप्रमाणे साडे चार लाख रुपयांची लाच देवूनही त्यांचे काम ( हवी तेथे बदली) होत नव्हती. त्यामुळे खिंडीत गाठल्या गेलेल्या संबंधीत शिक्षकांनी आमदार मंगेश चव्हाण यांची भेट घेतली. आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी संबंधीत शिक्षणाधिका-याला दिलेली साडेचार लाख रुपयांच्या लाचेची रक्कम शिक्षणाधिका-याकडून शिक्षकांना परत मिळवून दिली. तसेच त्यांना हवी तेथे बदली व ती देखील मोफत करुन दिली.
विशेष म्हणजे आमदार महोदयांच्या या नव्या सेवा कार्याची स्थानिक वृत्तपत्रातून देण्यात आलेली प्रसिद्धी देखील गाजली. शिक्षकांकडून शिक्षणाधिकारी बदलीकामी लाखो रुपयांची लाच घेतो, नंतर परत देखील करतो यामुळे लाचखोरीचे भांडे फुटले. लाच देणे व घेणे यात दोन्ही पक्ष दोषी असल्याचे कायदा सांगतो.
हा मुद्दा चर्चेचा विषय बनला. शिवाय शिक्षणाधिकारी लाचखोर असल्याचे समोर दिसत असल्यावर देखील त्याविरुद्ध संबंधीत शिक्षक मंडळी अ‍ॅन्टीकरप्शन विभागाकडे तक्रार का करत नाही? निदान आमदार महोदयांनी तरी तसे करायला हवे होते. एका शिक्षकच्या बदलीचा रेट किमान दिड लाख रुपये असेल तर अशा किती बदल्या केल्या आणि त्यातून कोटीच्या पटीत कुणी कुणी किती किती लाख हडपले याचीही गणिते मांडली जावू लागली.
शिवाय माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी हा विषय राज्याच्या शिक्षणमंत्री, मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांपर्यंत ई-मेलद्वारे पुराव्यासह पोच केल्याने स्थानिक पातळीवर जि.प. शिक्षण विभागासह अनेकांचे धाबे दणाणले.
शिक्षणाधिकारी लाच प्रकरणाची चौकशी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणदिवे यांच्याकडे देण्यात आली. ज्या शिक्षकांनी साडेचार लाख रुपयांची लाच देवूनही शिक्षणाधिकारी हवी तेथे बदली करुन देत नाही अशी तक्रार केली त्या तिन शिक्षकात कुणी एक रणदिवे आडनावाचे असल्याचे सांगितले जाते. या लाचखोरी प्रकरणची आग तापू लागल्यानंतर आमदार मंगेश चव्हाण यांनी तत्कालीन जिल्हा पोलिस अधिक्षक, जि.प.मुख्याधिकारी, माध्यम क्षेत्रात भेटीगाठी घेतल्या.
दरम्यान संबंधीत शिक्षणाधिकारी मुक्ताईनगर येथील बड्या राजकीय पुढा-याच्या दरबारात हजेरी लावून बाहेर आले. मात्र ते वेगळ्याच टेन्शनमधे होते.
दरम्यान यंदाच्या मार्च महिना अखेरीस राज्यभर कोरोना महामारीचे थैमान दिसून आले. त्यामुळे राज्यभर लॉकडाऊन जाहीर झाला. शासकीय-निमशासकीय कार्यालये ओस पडली. जळगाव जि.प. च्या शिक्षण विभागात आस्थापना विभागात महत्वाचे टेबल वर्षानुवर्षे बळकावून असलेल्यांची मुजोरी नेहमीच चर्चेचा विषय असते. शिवाय शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक – माध्यमिक) कायम स्वरुपी ऑफीस मधे गायब राहून हस्तकांकरवी फाईल्स हव्या तेथे मागवून “खाबुगिरी”चा सोपस्कर हस्तक किंवा दलालांकरवी पार पाडल्यावरच सह्या ठोकतात असे म्हटले जाते. अशा तणावपुर्ण वातावरणात सध्या जिल्ह्यात गाजत असलेल्या या तिन शिक्षकांच्या बदली प्रकरणाची फाईल जि.प.शिक्षण विभागात एकाच दिवसात अनेक टेबलवरुन फिरवण्यात आली.
अत्यंत वेगात त्याच दिवशी जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.एम .पाटील यांच्या समोर जावून त्यांच्या स्वाक्षरीचा ग्रीन सिग्नल घेवून बाहेर देखील आली. त्यामुळे पोषण आहाराच्या भ्रष्टाचारावर बर्फासारखा कमालीचा थंडपणा दाखवणारा हा विभाग एवढा वेगवान सक्रीय कसा? या प्रश्नाने साखळी भ्रष्टाचारात कोण कोण असावेत त्याची चर्चा सुरु आहे.
शिक्षणाधिकारी भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी केवळ फार्स ठरु शकतो अशी वृत्तपत्रांनी वर्तवलेली शक्यता खरी असल्याचे आता सिद्ध होवू लागले आहे.
उप मुख्य कार्यकारी अधिका-यांच्या चौकशीत शिक्षणाधिकारी आणि संबंधीत तिन शिक्षक यांनी कुणाकुणाला लाच देण्या-घेण्याचा प्रश्नच नाही असा जवाब देवून आमदार मंगेश चव्हाण यांना तोंडघशी पाडले आहे. संबंधीत शिक्षणाधिकारी बी.जी. पाटील यांनी संबंधीत शिक्षकांची बदली 18 जुलै 2019 रोजी न्यायालयाच्या आदेशाने झाल्याचे आणि आपण लाच घेतली नाही असे म्हटले आहे.
संबंधीत शिक्षकांनी तशी तक्रार कुणाकडेही केलेली नाही, त्यामुळे कुणी मध्यस्ती करण्याचा प्रश्न देखील येत नसल्याचे म्हटले आहे. त्या तिन शिक्षकांनी आमदारांशी संपर्क नाकारला आहे. आता जि.प.मुख्याधिकारी देखील आमदारांना दाद देत नाही असे चित्र निर्माण झाले आहे. म्हणजेच प्रशासन भ्रष्टाचा-यांना वाचवण्यात गुंतल्याचे स्पष्ट दिसून आले आहे. हा सगळा दांभीकपणा आहे.
असाच प्रकार आमदार बच्चू कडू (सध्याचे मंत्री) यांच्या बाबतीत घडला असता तर त्यांनी कदाचीत जिल्हा परिषद गाठून संबंधीत अधिका-यांना थेट कानफट्ट्यात वाजवल्या असत्या, कानाखाली जाळ काढला असता. त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी मुजोरी करणा-या शिक्षकांसह सर्व संबंधीतांना थर्ड डीग्रीचा व-हाडी हिसका दाखवला असता असे बोलले जाते.
आमदार मंगेश चव्हाण यांनी अलीकडे चाळीसगावात लाखो रुपयांचा गुटखा पकडून तो सोडून जळगावच्या दिशेने पळून जाणा-या ट्रकचा पाठलाग करुन पोलिस अधिका-यांविरुद्ध तक्रार दिली. पोलिस अधिक्षकांनी त्याची गांभिर्याने दखल घेत अधिकारी – कर्मचारी वर्गावर कारवाई केली.
परंतू साडेचार लाख रुपयांच्या शिक्षक लाच प्रकरणात अनेकांची “गोची” होत असल्याने तोडीपाणी करुन दडपादडपीला रान मोकळे केले जात असेल तर आता असल्या प्रकरणात संबंधीत शिक्षक – शिक्षणाधिकरी व सर्व संबंधीतांचे “एन्कांऊटर” करायला हवे काय? असा प्रश्न या निमीत्ताने उभा ठाकतो.
ज्यावेळी मुजोर गुंड कायद्याच्या रक्षकांवर गोळीबार करतात तेव्हा “एन्कांऊंटर” चा पर्याय स्विकारला जातो. उपरोक्त प्रकरणात भ्रष्टाचा-यांची मिलीभगत कायद्याचे एन्कांऊंटर करत असतील तर कथीत आरोपींचे “एन्कांऊंटर” का करु नये?
सुभाष वाघ (पत्रकार – जळगाव )
8805667750
