जळगाव : जळगाव शहरात जागोजागी पार्कींगच्या जागा गिळंकृत करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. शहरातील बहुसंख्य व्यापारी संकुलाचे बांधकाम करतांना पार्कींगच्या जागेचा विचार करण्यात आलेला नाही. बहुधा पार्कींगची जागा नकाशात कागदोपत्री दाखवून प्रत्यक्षात गिळंकृत केली असल्याचे लोक आता खुलेआम बोलू लागले आहेत. जळगाव शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत असून वाहतुकीसह पार्कींगची समस्या मोठ्या प्रमाणात भेडसावत आहे. जळगाव महानगरपालीकेने या समस्येवर लवकरात लवकर उपाय शोधणे गरजेचे झाले आहे. अन्यथा या समस्येचा एके दिवशी विस्फोट झाल्याशिवाय राहणार नाही असे देखील लोक आता खुलेआम बोलु लागले आहेत
जळगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ता तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्ता यांनी या प्रकरणी जळगाव मनपा आयुक्तांकडे पाठपुरावा सुरु ठेवला आहे. मात्र ढिम्म मनपा प्रशासनाने या विषयावर अर्थपुर्ण चुप्पी साधली असल्याचे म्हटले जात आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्ता यांनी 13 मार्च 2020 रोजी मनपा आयुक्त सतीष कुलकर्णी यांना जळगाव शहरातील व्यावसायीक संकुलातील बेसमेंट बाबत तक्रार केली होती. विविध व्यापारी संकुलाच्या बेसमेंटमधील पार्कींगच्या जागी दुकानांची निर्मीती करण्यात आल्याचे या तक्रारीत म्हटले आहे. या दुकानांना हटवून त्या जागी पुन्हा पार्कींगची जागा करुन देण्याची विनंती या अर्जात दीपककुमार गुप्ता यांनी केली होती. पार्कींगच्या जागी तयार करण्यात आलेल्या अनधिकृत दुकानांविषयी दीपककुमार गुप्ता यांनी वेळोवेळी आयुक्त कुलकर्णी यांना मौखीक आणि लेखी स्वरुपात आठवण करुन दिली आहे.
तत्कालीन मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांच्या आदेशानुसार जळगाव शहरातील अशा 133 मालमत्ता धारकांची यादी तयार करण्यात आली होती. या 133 मालमत्ताधारकांना नोटीस देखील देण्यात आली होती असे समजते. यापैकी 37 मालमत्ताधारकांची सुनावणी पुर्ण झाली असून या मालमत्ता सिल करण्याबाबत आदेश देण्यात आले होते असे समजते. यातील सुनावणी पुर्ण झालेल्या 96 मालमत्ताधारकांच्या बाबतीत निर्णय देणे बाकी आहे.
बेसमेंटमधील पार्कींगच्या जागी दुकाने काढणा-या मालमत्ताधारकांच्या बाबतीत गेल्या दोन वर्षपासून चालढकल करण्यामागे अर्थपुर्ण हेतू असण्याची घनदाट शक्यता वर्तवण्यात येत असल्याचे माहीती अधिकार गुप्ता यांचा समज झाला आहे.
जळगाव शहरात वाहतुकीची कोंडी होणे एक सामान्य बाब झाली आहे. नुकतीच वाहतुक पोलिस नियंत्रण शाखेने या प्रकरणी कारवाई तिव्र केली आहे. रस्त्यावर लागणारी दुचाकी वाहने उचलून त्यावर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. वाहतुक पोलिस नियंत्रण शाखेची कारवाई त्यांच्या जागी योग्य असली तरी या परिस्थितीला मनपा जबाबदार असल्याचे उघड होत आहे. ज्या वाहनधारकांची वाहने वाहतुक पोलिस नियंत्रण शाखेने उचलून नेल्या त्यांचा दंड मनपा भरणार काय? असा खरमरीत सवाल चिडलेले वाहन धारक करत आहेत. पार्कींगच्या या वाढत्या समस्येने हैरान झालेल्या वाहनधारकांचे रस्त्यावरील पादचा-यांसमवेत किरकोळ वाद होत असतात.
माहिती अधिकार कार्यकर्ता दिपककुमार गुप्ता यांनी मनपा आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात विनंतीपुर्वक म्हटले आहे की त्या 37 मालमत्ताधारकांची मालमत्ता सील करण्याएवजी त्याजागी तात्काळ पार्कींगची व्यवस्था करावी. सुनावणी बाकी असलेल्या इतर 96 प्रकरणात देखील तात्काळ निर्णय देवून त्याजागी पार्कींगची व्यवस्था करावी. या 133 मालमत्ताधारकांव्यतिरिक्त इतर अशा पार्कींगच्या जागी दुकाने बांधलेल्या मालमत्ता शोधून काढाव्यात. त्या जागी असलेली दुकाने तोडून त्या जागी पार्कींगची व्यवस्था करावी.
पार्कींगच्या या समस्येमुळे वेळोवेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याविषयी लवकरात लवकर योग्य ती कारवाई केली जावी असे दीपककुमार गुप्ता यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
