नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने घरमालक आणि भाडेकरी यांच्यात होणारे वाद सोडवण्यासाठी एक महत्वाचा निकाल दिला आहे. आता भाडेकरी व घरमालकांना नेहमी नेहमी न्यायालयात जाण्याची आवश्यकता राहणार नसल्याचे म्हटले जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी अ‍ॅक्ट अंतर्गत घरमालक – भाडेकरी यांच्यातील वाद मध्यस्थतेमधून सोडवले जातील. यामुळे दिर्घ काळ होणरी खर्चीक कायदेशीर संघर्ष कमी होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, आर्बिट्रल ट्रिब्युनल (मध्यस्थता लवाद) जवळ ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी अ‍ॅक्ट, 1882 नुसार येणा-या वादांवर निकाल देण्याचा अधिकार राहणार आहे. असे असले तरी स्टेट रेंट कंट्रोल कायद्यानुसार येणाऱ्या विवादांना आर्बिट्रेशनमध्ये पाठवता येणार नाही. या बाबतचा निर्णय या कायद्यांतर्गत न्यायालय किंवा फोरमच करतील.
न्यायमूर्ती एनव्ही रमन्ना यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या बेंचने 14 डिसेंबर 2020 रोजी विद्या ड्रोलिया आणि अन्य विरुद्ध दुर्गा ट्रेंडिंग कॉर्पोरेशन प्रकरणी महत्वाचा निकाल देण्यात आला आहे. या संदर्भात न्यायालयाने आपला 2017 मधील निकाल बदललेला आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने एका 4 फोल्ड टेस्टचादेखील सल्ला दिला आहे. त्या माध्यमातून एखादा विवाद हा मध्यस्थतेच्या माध्यमातून सोडवता येवू शकतो हे निश्चित केले जाणार आहे. घरमालक आणि भाडेकरी यांच्यातील विवाद मध्यस्थतेच्या माध्यमातून सोडण्यासाठी दोन्ही पक्षात झालेल्या करारपत्रात याचा उल्लेख अनिवार्य राहील
सध्या सरकारकडून देशात रेंटल हाऊसिंगवर भर देण्यात येत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेला हा निर्णय महत्त्ववाचा ठरेल. दरम्यान मध्यस्थतालवादाकडून देण्यात आलेला निकाल हा न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणेच लागू करता येणार असल्याचे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. घरमालक आणि भाडेकरी यांच्यातील करारात याचा उल्लेख आवश्यक राहील. त्यामुळे घरमालक व भाडेकरी यांच्यात दाखल होणारे खटल्यांचे न्यायालयात दाखल होण्याचे प्रमाण कमी होणार असल्याचे म्हटले जात आहे.
