नवी दिल्ली : लोन मोरेटोरियम प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला. न्यायालयाने म्हटले की 31 ऑगस्ट या तारखेनंतर मोरेटोरियम कालावधी वाढवता येणार नाही. या सहा महिन्याच्या मोरेटोरियम काळात कोणत्याही कर्जदाराकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजावर कोणतेही व्याज द्यावे लागणार नाही. न्या. अशोक भूषण, न्या. आर. सुभाष रेड्डी, न्या. एम.आर. शाह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. या काळातील दोन कोटी रुपयांपेक्षा जास्त व्याजदरावरील व्याज माफ करणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
जर एखाद्या बँकेने व्याजावर व्याज घेतले असेल तर त्या बॅंकाना ते व्याज परत द्यावे लागेल. त्यावर कुठलाही दिलासा दिला जाणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. बँक खातेदार आणि निवृत्तीवेतनधारकांना जबाबदार असल्याने व्याज पूर्णपणे माफ करु शकणार नसल्याचे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने असे देखील म्हटले आहे की,’ आर्थिक निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारचा आहे. त्यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करु नये. साथीच्या आजारामुळे सरकारचे देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. आम्ही धोरणाबाबत सरकारला सूचना देऊ शकत नाही मात्र रिझर्व्ह बँक लवकरच याप्रकरणी दिलासा जाहीर करेल.
