मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण सुप्रिम कोर्टाकडून रद्दबातल ठरवण्यात आले आहे. ठाकरे सरकारची याबाबतची पुनर्विचार याचिका सुप्रिम कोर्टाकडून फेटाळण्यात आली आहे.
27 टक्क्यांच्यावर आरक्षण ओबीसी प्रवर्गाला देऊ नका. 27 टक्के आरक्षणाप्रमाणेच जि.प. निवडणूका घेण्याचे आदेश सुप्रिम कोर्टाकडून देण्यात आले होते. सुप्रिम कोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात ठाकरे सरकारकडून आव्हान देण्यात आले होते. मात्र आता सरकारची ही याचिका सुप्रिम कोर्टाकडून फेटाळण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला मिळणारे राजकीय आरक्षण आटोक्यात आले आहे.
आरक्षणाची टक्केवारी पन्नास टक्क्यांच्या वर असल्याची याचिका नागपूर उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूर, अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ दिली. नंदूरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. मुदतवाढ असल्यामुळे सदस्यत्व रद्द करता येत नसल्याचे कारण देत राज्य सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयात याचिका फेटाळण्यात आल्यामुळे हे प्रकरण सुप्रिम कोर्टात गेले होते.
