दिल्ली : एखाद्या फौजदारी खटल्यातील शिक्षेच्या विरोधात अपील दाखल केल्यानंतर, फिर्यादी आणि बचाव पक्षाचे वकील गैरहजर राहिल्यास अपिल न फेटाळता योग्यतेच्या आधारावर निकाल द्यायला हवा असे मत सुप्रीम कोटनि व्यक्त केले आहे. सुप्रिम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे वकीलांची सेवा घेण्यास असमर्थ असणा-या व्यक्तींना दिलासा मिळाला आहे. आता कारागृहातून पाठविलेल्या अपिल याचिकांवर वकिलाशिवाय देखील सुनावणी होईल. सुप्रीम कोटीने हा निर्णय देताना सर्व उच्च न्यायालयांना याबाबत निर्देश दिले आहेत. या विषयावर गुणवत्तेच्या आधारे पुन्हा सुनावणी करावी अशा सुचनेसह हे प्रकरण मद्रास उच्च न्यायालयात परत पाठवण्यात आले.
न्या. आर.एफ.नरीमन यांच्या नेतृत्वातील तिन न्यायधिशांच्या खंडपिठाने अकरा वर्ष तुरुंगात असलेल्या आरोपीला जामीन देखील मंजुर केला. याबाबत बनी सिंह प्रकरणात दिशानिर्देश पुर्वीच देण्यात आले होते, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. हायकोर्ट बचाव पक्षाच्या वकीलांच्या अनुपस्थितीत गुणवत्तेवर तपासणी केल्याशिवाय सदरचे अपिल फेटाळणार नाही. जर दोन्ही पक्षाचे वकील उपस्थित नसतील तरीदेखील न्यायालयाने खटला पुढे ढकलणे बंधनकारक नाही असेदेखील सुप्रिम कोर्टाने स्पष्ट केले. न्यायालय गुणवत्तेवरील खटल्याची सुनावणी करेल. तसेच खटल्याच्या कोर्टाच्या निर्णयाकडे लक्ष देवून प्रकरण निकाली काढेल. जर आरोपी तुरुंगात असेल व त्याचा वकील हजर नसेल तर कोर्ट आरोपीला हजर राहण्याची संधी देईल व खटला पुढे ढकलेल. तथापी जर वकील सादर केला नाही तर तो राज्याच्या खर्चाने वकील नेमू शकतो असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
फौजदारी खटल्यातील आरोपीच्या सुनावणीशिवाय निर्णय घेता येणार नाही, असे सांगत मद्रास उच्च न्यायालयाने हे अपिल ऐकण्यास नकार दिला आहे. उच्च न्यायालयाने सकुर अली प्रकरणाचा दाखला दिला होता. ज्यामधे सुप्रिम कोर्टाच्या दोन न्यायधिशांच्या खंडपिठाने म्हटले होते की आरोपीची बाजू ऐकल्याशिवाय निर्णय देता येणार नाही. परंतु बनी सिंग प्रकरणात सुप्रिम कोर्टाने मात्र निर्णय दिलेला होता. या निर्णयामुळे साकुर अली प्रकरणी देण्यात आलेली व्यवस्था रद्द करण्यात आली.
