महाविकास आघाडी सरकारच्या मागे लागलेले 100 कोटी रुपयांचे वसुली टार्गेट कांड दिवसेंदिवस नागमोडी वळण घेत आहे. राज्याच्या पोलिस खात्यात सोळा वर्षापुर्वी एका आरोपीचा कथित एन्काऊंटर करुन त्याचा मृतदेह गायब केल्याच्य प्रकरणात नोकरीतून बडतर्फ किंवा निलंबित केलेले कथित शार्पशूटर सचिन वाझे नामक पोलिस अधिका-यास “मविआ” राजवटीत पुन्हा खात्यात नोकरीत घेण्यात आले. मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या शिफारशीसह खात्यात महत्वाच्या पोस्टींगवर घातलेला सचिन वाझे याचे आजवर केलेले अंबानींच्या घरासमोर स्फोटके, 100 कोटी वसुली टार्गेट, मनसुख हिरेन हत्याकांड असल्या बहुचर्चित गाजलेल्या प्रकरणांशी सारा महाराष्ट्र परिचित झाला आहे. मुंबई शहर परिसरातील सुमारे साडेतीन हजारावर डान्स बार – दारु विक्री केंद्रे – अवैध धंद्यातून गृहमंत्र्याने (अनिल देशमुख) दरमहा 100 कोटी वसुलीचे टार्गेट दिल्याचे आता ओरडणा-या पोलिस खात्यात गेली अनेक वर्षे विविध पदांवर बसलेली खाकीधारी मंडळी त्यांच्या तीन वर्षाच्या नेमणूक काळात किती कोटी वसुली करत बसली होती. त्याचाही हिशेब आता करायला हरकत नसावी. या हजारो कोटीच्या वाहत्या गंगेत कोण कोण उच्च पदस्थ, फिल्ड ड्युटीवाल्यांनी किती हात मारल? कुणी कुणी कोटी कोटीचे बंगले घेतले, दारु दुकाने – डान्स बारमधे पार्टनरशिप केल्या त्यांचाही लेखाजोखा जनतेपुढे मांडला जावा असे लोकांना वाटते.
या ताज्या वादग्रस्त प्रकरणात गाजत असलेला पोलिस अधिकारी सचिन वाझे याने आता “माफिचा साक्षीदार” म्हणून या खटल्यात घोषित करण्यासाठी न्यायालयापुढे अर्ज केला आहे. त्यावर आता न्यायालय काय निर्णया घेते ते यथावकाश समजेलच. अशा प्रकारे काही गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी अशा कट कारस्थानांच्या खटल्यात सामिल असलेल्या काही किंवा एखाद्या आरोपीस माफीचा साक्षीदार ठरवून संपुर्ण गुन्ह्यात सहभागी इतर आरोपींवर पुराव्यासह आरोप सिद्ध करण्याची पद्धत सांगितली जाते. ही एक न्यायालयीन प्रक्रीया असली तरी परमबीरसिंग – वाझे प्रकरणात राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर शंभर कोटी वसुलीच्या हप्तेखोरीचे गंभीर आरोप झाले आहेत. माजी मंत्री महोदय अनिल देशमुख यांना खुर्ची सोडावी लागली. उद्योगपती अंबानी यांच्या बंगल्यापुढे स्फोटकयुक्त वाहन ठेवणे, हा वाहनमालक सचिन वाझे यांचा मित्र असणे, त्याच वाहनमालक मनसुख हिरेन याने ही केस अंगावर घेण्यास नकार दिल्याने त्याचा खून पाडणे, खून पाडलेल्या हिरेनचाही मृतदेह गायब करुन पुरावा नष्ट करण्याचा सोळा वर्षापुर्वी केलेल्या उद्योगाची पुनरावृत्ती अशा घटनांची मालिका वाझे यांच्याशी संबंधीत सांगितली जाते. शिवाय या खटल्यात तो मुख्य आरोपी दर्शवलेला आहे. राज्य विधानसभेत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याच वाझेला नोकरीत घेण्यासाठी आपणावर आलेला दबाव आपण धुडकावल्याचे स्पष्ट केल्याने त्याचे पाठीराखेही कोण असावेत यावरही त्यांनी बराच प्रकाशझोत टाकलाआहे.
विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील सिने अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत याची कथित आत्महत्या की खून प्रकरणानंतर या संगीन गुन्ह्यांच्या तपासार्थ केंद्राची सीबीआय, एनसीबी, ईडी, एनआयए, आयबी अशा अनेक यंत्रणांनी चहू बाजूने तपास करुन परमबीर सिंग, वाझे यांच्यासह मविआतील काही मंत्र्यांची कोंडी केली आहे. राज्यातील अनेक आमदार – खासदार – राजकीय नेत्यांनी “ईडी”चा धसका घेतल्याचे दिसते. “ईडी”ला तर “गुंडांची टोळी” – “राक्षस” अशी विशेषणे लाभल्याचे दिसून आले. वास्तविक आर्थिक हेराफेरी, मनी लॉंड्रींग, गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींच्या मुसक्या आवळण्यासाठी तयार केलेल्या या केंद्रीय तपास यंत्रणा आहेत. त्यामुळे जनतेचा बहुपरिचीत सीबीआयच्या तपासावर विश्वास असतो. अशा प्रकारे वर उल्लेख केलेल्या यंत्रणांनी वाझे प्रकरणात या मुख्य आरोपीच्या मुसक्या आवळणारा तपास करुन पुरावा जमवला असेल तर या खंडीभर यंत्रणांचा परिश्रमपुर्वक तपास कच-याच्या कुंडीत टाकून त्याच मुख्य आरोपीस माफीचा साक्षीदार का बनवावा? असा जनतेला प्रश्न पडतो. सन 1990 च्या दशकात मुंबईत खंडणीखोर टोळीवाल्यांनी जनतेचे जिणे (जगणे) मुश्किल केले असता गुन्हेगारांचे “एन्काऊंटर” करण्याचा मार्ग वापरण्यात आला होता. आताही काही “शातीर” “कसलेले” गुन्हेगार खून पाडून कायदेशीर पळवाटांद्वारे कायद्याला वाकुल्या दाखवत असतील तर यांचेही “एन्काऊंटर” का करु नये? असे जनतेत बोलले जात आहे.”इंडीयन” चित्रपटात सनी देओल ज्या पद्धतीने बदमाश पुढा-यांसह दहशतवाद्यांना बदमाश पोलिसवाल्यांना ठोकून काढतो तशीच कारवाई जनतेला अपेक्षीत दिसते.
सन 1986 च्या सुमारास मुंबईत टोळीयुद्धे वाढली. हॉस्पीटलमधे जाऊन तेथे दाखल असलेल्या प्रतिस्पर्धी टोळीवाल्याचा तेथे जाऊन खून करण्यापर्यंत मजल गेली होती. एका टोळीवाल्याने वकीलाचा काळा कोट परिधान करुन भर न्यायालयात एकाचा काटा काढला. कोणत्याही कुप्रसिद्ध नामचिन गुन्हेगाराला तारखेवर न्यायालयात हजर करण्यापुर्वी त्याचा न्यायालयाबाहेर कसा खून पाडतात हे अनेक चित्रपटांच्या माध्यमातून दाखवण्यात आले आहे. त्यामुळे पोलिस व अंडरवर्ल्डचे साटेलोटे, काही गुंडांना मिळणारा राजाश्रय याची चर्चा वाढली. टोळीवाले आपल्या प्रतिस्पर्ध्याचा ठावठिकाणा पोलिसातल्या शार्प शुटर्सना देऊन त्यांचे कसे एन्काऊंटर करतात ते “शुट आऊट अ‍ॅट लोखंडवाला – वडाळा या चित्रपटातून दाखवले आहे. या वाढत्या गुन्हेगारीमुळे राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणावर इलाज करण्यासाठी तेव्हाच्या केंद्रसरकारने व्होरा समिती नेमली. त्या व्होरा यांचे निधन झाले. तरी तो अहवालही बाहेर आला नाही आणि कारवाईचा प्रश्नच नाही.
जनता एखाद्या प्रकरणात संतापली म्हणजे राजकीय नेते “चौकशी आयोगा”ची फक्त घोषणा करते. अशा चौकशी आयोगात “आपली किंवा पक्षाची मंडळी फसतात असे दिसल्यावर एकतर अशा आयोगाचा अहवाल फेटाळतात किंवा बासनात गुंडाळून ठेवतात. काही गुन्हेगारांपुढे पोलिस हतबल होतात. काही वर्षापुर्वी नागपुरात भर बाजारातून कोणतीही महिला (बहुधा भाजी विक्रेती) उचलून नेऊन अत्याचार करणा-या अक्कू यादव याचा याच महिलांनी संघटीट होऊन खून पाडला. कारण या गुंडाविरुद्ध पोलिस कारवाई शुन्यच असे. जेव्हा जनतेला असे दिसते तेव्हा जनक्षोभ टोकाला पोहोचतो. त्यामुळे “एन्काऊंटर फेक” खोटे असले तरी जनतेला ते आवश्यक वाटते. राजकारणी मंडळी सोयीप्रमाणे एखाद्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा स्वार्थासाठी वापर करतात. “निरोध” वापरुन फेकून द्यावा तसे वागतात. तेव्हा “एन्काऊंटर” करण्याचा पोलिसी उपाय लोकांना योग्य वाटू लागतो. कायद्याच्या कथित चौकटीत केलेली “एन्काऊंटर्स” यापुर्वी झाली. इतर गुन्हेगारांची एन्काऊंटर्स करायची आणि आरोपी पोलिस खात्यातला म्हणून सवलती द्यायचा हा पक्षपाती प्रकार जनतेच्या कितपत पचनी पडणार? आता कायदा आणि कायद्याचे रक्षणकर्ते जिंकतात की गुन्हे करणारे त्याची प्रतिक्षा.
