जळगाव : महसुल अधिकारी विनय गोसावी यांची धुळे येथे अप्पर जिल्हाधिकारी पदावर नियुक्ती प्रतिक्षा यादीवर असल्याचे म्हटले जात आहे. या नियुक्तीस जळगावचे सामाजिक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्ता यांनी सामाजिक दृष्टीकोनातून हरकत घेतली आहे. विनय गोसावी यांच्याविरुद्ध प्रलंबित चौकशी निष्पक्षपणे पुर्ण व्हावी, शासकीय प्रशासनाची निष्पक्षता अबाधित राहावी आणि जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास कायम राहावा, या सार्वजनिक हिताच्या उद्देशाने दीपककुमार गुप्ता यांनी ही हरकत घेतली आहे. याबाबत गुप्ता यांनी वरिष्ठ प्रशासकीय पातळीवर तक्रारी केल्या आहेत. विनय गोसावी यांच्याविरुद्ध प्रलंबीत चौकशी व गंभीर तक्रारींचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत त्यांना जनतेशी थेट संबंध असलेले पद देऊ नये अशी गुप्ता यांनी मागणी केली आहे. विनय गोसावी यांच्या सेवाकाळातील विविध प्रकरणांबाबत गंभीर तक्रारी असून, त्यांच्या विरुद्ध विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु असून काही चौकशा प्रलंबित असल्याचे म्हटले जात आहे.
नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातून विनय गोसावी यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम 1979 अन्वये विभागीय चौकशीसंबंधी कार्यवाही करण्यात आल्याचे दिसून येते. गुप्ता यांना समजलेल्या माहितीच्या आधारे नाशिक येथील गंगापूर धरणासाठी संपादीत करण्यात आलेली जमीन इतर बाबींसाठी वापरली गेल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी चौकशी करुन शासनास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिल्याचे म्हटले जात आहे.
विनय गोसावी हे जळगाव जिल्हयातील एरंडोल येथे प्रांताधिकारी म्हणून कार्यरत असतांना त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत विविध तक्रारी करण्यात आलेल्या असून, त्यातील प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत चौकशी समिती गठित करण्यात आल्याचे म्हटले जाते. अशा परिस्थितीत गोसावी यांना जनतेशी संबंधीत संवेदनशील उच्च पदावर थेट नियुक्ती तथा पदोन्नती दिल्यास गंभीर प्रशासकीय प्रश्न उपस्थीत होण्याची शक्यता गुप्ता यांनी व्यक्त केली आहे. शासनाने याबाबत प्रथम पडताळणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत देखील गुप्ता यांनी व्यक्त केले आहे.
ज्या शासकीय अधिका-या विरुद्ध गंभीर स्वरूपाच्या बाबतीत विभागीय चौकशी सुरू असेल त्यास कोणत्याही फौजदारी खटल्यास अथवा अन्वेषणास सामोरे जावे लागत असेल त्या अधिका-याकडे संवेदनशील कामाबाबतचा किंवा विषया बाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यासाठी अधिकार प्रदान करता येत नाही. असे असतांना जर गोसावी यांना तात्पुरते का होईना पदोन्नती दिली जात असेल तर कुठे तरी पाणी मुरत असल्याची शंका गुप्ता यांनी व्यक्त केली आहे.
