राजस्थानात अखेर राज्यपालांनी राजहट्ट पुर्ण केलाच. मुख्य्मंत्री गेहलोत यांचे विधानसभा अधिवेशनाबाबतचे आजवरचे सर्व प्रस्ताव त्यांनी फेटाळले. विधीमंडळ कामकाज पद्धती पासून सर्व नियमावली उभय पक्षांनी विचारात घेतली. कोर्टबाजीचे पत्ते आजमावण्यासोबत राजभवनाला जनतेच्या घेरावाच्या गोष्टीही झाल्या. याच दरम्यान बसपाच्या एका आमदाराने त्यांना पायलट गटाकडून 35 कोटींची ऑफर आल्याचा भंडाफोड केला.
लागलीच सचिन पायलट यांनी कोर्टात खेचण्याचा, अब्रु नुकसानीचा खटला घालण्याचा इशारा दिला. कॉंग्रेसचे सरकार खाली खेचण्यासाठी भाजपाकडून प्रचंड प्रमाणावर धनशक्तीचा वापर होत असल्याचा आरोप चक्क मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी केला. याच प्रकरणात केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांच्यावर आमदारांना फोडण्यासाठी कोट्यावधीचे आमिष दिल्याचे आरोप झाले. या संभाषणाच्या “ऑडीओ टेप”चा पुरावा मांडण्याचा प्रयत्न झाला. अर्थत केंद्रिय मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांनी “ऑडीओ क्लिप” नाकारली.
त्यातील आवाज आपला नव्हेच असा पवित्रा घेतला. राजस्थानात तिस आमदारांचा गट आपल्या सोबत असल्याचा दावा करणारे सचिन पायलट यांना भाजपाने सध्याचे राजस्थानचे कॉंग्रेस नेतृत्वाचे सरकार पाडण्यासाठी “गळाला” लावल्याचे एव्हाना (आतापर्यंत) स्पष्ट झाले आहेच. भाजपा कॉंग्रेसी आमदार “हायजॅक” करु शकतो या भितीने बहुसंख्य आमदार पंचतारांकीत हॉटेलात आहेत. म्हणजे राजस्थानचे सरकारच हॉटेलवासी झाले आहेत. त्यामुळेच राज्य विधानसभेत बहुमताची ताकद दाखवण्याची तयारी ठेवून असलेल्या मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांना नामोहरम करण्यासाठी विधानसभाच बोलावण्याची जुलै अखेरपर्यंत संधी नाकरण्याची खेळी भाजपाने केली.
त्यासाठी 21 दिवसांच्या नोटीस मुदतीचा आग्रह लावून धरण्यात आला. सरतेशेवटी अन्य पर्याय नसल्याने तो मान्य झाला. त्यामुळे राजस्थान सरकारला 21 दिवसांचे जिवदान मिळाले. या 21 दिवसात घोडेबाजार जोरात होतांना दिसेल. या भांडणातून राज्यपाल असे का वागतात असा लोकांना प्रश्न पडेल. राजकीय तज्ञांसाठी हा प्रश्न नाही. केंद्रात कॉंग्रेसची बहुमताची सत्ता सरकार असतांना कॉंग्रेसी विचारधारेचे राज्यपाल त्या पदावर बसवले जातात. आता केंद्रात भाजपाचे सरकार आहे. त्यामुळे तेथील राज्यपाल कलराज मिश्र कोणत्या व विचाराचे हे शोधण्याची गरज नाही.
महाराष्ट्राचे राज्पपाल भगतसिंह कोश्यारी हे आर.एस.एस. चे असल्याचे लपलेले नाही. राज्यपालपदावर बसवलेली ही माणसे विद्वान असली तरी त्यांची निष्ठा देशाच्या राज्यघटनेपेक्षा केंद्रीय नेतृत्वाप्रती असल्याचे पुन्हा दिसले. राजस्थान प्रकरणात राज्यपाल पदासोबत इन्कम टॅक्स, इडी, सीबीआय यंत्रणांचा वापर झाला. तसा मुख्यमंत्र्यांकडून पोलिस, एस.ओ.जी.(स्पेशल ऑपरेशन गृप) चा वापर झाला. तसेच सीबीआयला राज्यात पाय ठेवू देणार नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी घोषीत केले.
राजस्थानात मुख्यमंत्री गेहलोत यांच्या हाती असलेले सत्तेचे “स्टेअरींग व्हिल” काढून घेण्याचे नाट्य रंगत आले असतांनाच महाराष्ट्रात देखील महाविकास आघाडीच्या सत्तेचे “स्टेअरिंग व्हिल” आपल्या हाती असल्याचा दावा मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी केला. तथापी ते आपल्याच हाती आहे असे अजितदादांनी सुचकपणे दाखवले. मुख्यमंत्री घरात आणि रा.कॉ.चा नेता मंत्रालयातून सत्ता चालवतो असे चित्र होते.
गेल्या विधानसभा निवडणूकीनंतर शिवसेना फटकून वागू लागल्याचे दिसताच देवेंद्र फडणविसांनी अजितदादांना सोबत घेत भल्या पहाटे औट घटकेचे सरकार बनवले. तेव्हाही 37 आमदारांचा गट सोबत असल्याच कगदोपत्री दावा स्विकारण्याची “जी हुजुरेगीरी” राज्यपालांच्या वर्तनातून दिसली होती. भाजपा कितीही “पार्टी वुईथ डिफरन्स” म्हणत असली तरी आता या दात्याचे थडगे झाले आहे. राजकीय सुडाचे हत्यार म्हणून इडी, सीबीआय, सीआयडी इन्कम टॅक्स सह अनेक यंत्रणा कशा वापरल्या जातात ते लोकांच्या लक्षात आले आहे. “इडी” च्या दणक्याने राज ठाकरे यांची भाषा बदलल्याचे उदाहरण ताजे आहे.
मणीपूर, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेशातील भाजपा विरोधी सरकारे खाली खेचली. अनेक मंत्री भाजपात जाण्यापुर्वी कॉंग्रेसी होते. लॉक डाऊन काळात मध्य प्रदेशात कॉंग्रेसी सरकार विरोधात ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या बंडाळीत सरकारचा बळी गेला. आता राजस्थानात तो प्रयोग होतांना दिसतो. 5 ऑगस्ट रोजी अयोध्येत राममंदीर निर्माण भुमीपूजन सोहळा आहे. उ.प्र.मुख्यमंत्र्यांशिवाय इतरांना निमंत्रण नाही.
तरीदेखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह बिननिमंत्रणाने कोण हजेरी लावणार, त्याची चाचपणी आहे. कोरोना कहर कितीही गाजत असला आणी मिडीयाचा मोठा भाग “चिअर्स लिडर्स ” म्हणून उधळत असला तरी राजस्थानात कॉंग्रेसी सत्ता उलथवण्याचे दिल्लीचे डावपेच चाणक्यांनी आखल्याचे दिसते. सुमारे 2 ते 5 लाख कोटी रुपयांच्या राज्याच्या सत्तेचे “स्टेअरिंग व्हिल” दिल्ली नियंत्रीट करण्याचा हा डाव दिसतो. महाराष्ट्रासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. अशा पद्धतीच्या सत्तांतराऐवजी ताबडतोब विधानसभा निवडणूकांची मागणीच सर्व पक्षीयांनी करण्याचा मार्ग स्विकारावा असे बहुसंख्य राजकीय निरिक्षकांचे (अंधभक्त सोडून ) मत दिसते.
सुभाष वाघ (पत्रकार) जळगाव
8805667750
