आपण लोकशाही स्वीकारली आहे. निवडणुका घेतो. 100 ची विभागणी. 51 विरुद्ध 49. 288 ची विभागणी. 144 चा खेळ जमवा, सत्तारुढ व्हा. मुख्यमंत्री व्हा. मंत्रीमंडळ बनवा. तत्पूर्वी मंत्रीपद वाटा.आताही राज्यात हाच खेळ चालू आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदी असलेलं मविआ सरकार पाडलं. शिवसेना फुटीचे शिल्पकार म्हणून एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवलं. त्यात देवेंद्र फडणवीसांसह महाराष्ट्रभर भाजप समर्थकात “मराठी माणसाचा” आता केंद्राने अपमान केल्याची भावना पसरली. मनावर मणा मणाचा दगड ठेऊन हा निर्णय झाल्याचं चंद्रकांत दादा पाटील बोलून गेले खरे. प्रेशर कुकर मधून तीन शिट्ट्या होतात भप्पकन वाफ बाहेर पडावी तशी महाराष्ट्रभरची असंतोषाची वाफ बाहेर पडली. शिंदेशाही सरकारचा हा पहिला एपिसोड. त्यापुर्वी 50 खोके, 100 खोक्यांची चर्चा गाजली.
मंत्रिमंडळाचा विस्तार दिल्लीतून होणार हे स्पष्ट झालं. दिल्ली, मुंबई, कोल्हापूर, ठाण्याच्या काही दलालांनी शिंदे साहेबांच्या मंत्रीमंडळात कॅबिनेट मंत्रीपद देतो म्हणून काही आमदारांना गाठून शंभर कोटीच टेंडर जाहीर केलं. शंभर कोटी ही दलालांनी ठरवलेली अपसेट प्राईस. त्यापेक्षा जास्त म्हणजे दीडशे ते दोनशे कोटी देणाराच मंत्रीपद हक्काचं म्हणा की! हे दलाल कोणाचे? कुणाच्या सांगण्यावरुन त्यांनी हे धाडस केलं असावं? असे प्रश्न जनतेच्या मनात आलेच. सोडा हा विषय. बाजार भरतो तिथं माल विक्रेता -ग्राहक-दलाल असतोच.
आता भल्याबुऱ्या मार्गाने कमावलेली कोट्यावधी – अब्जावधीच्या नोटांची भरलेली पोती किमान छोटा हत्ती भरून नोटा सांभाळणारी नवी दुकानदारी पश्चिम बंगालच्या पार्थ चॅटर्जी – अर्पिता मुखर्जी प्रकरणाने दाखवली. हवाला रॅकेटर्स- कुरियर सर्विसने नोटा हव्या तिथे पाठवणे हा व्यवसायही तेजीत आहे. महाराष्ट्रातील एक बडे प्रस्थ सनदी अधिकाऱ्यांना मुंबईतून हेलिकॉप्टरने उचलून रम्य स्थळी साग्र संगीत भोजनावळीच्या आस्वादासह ठरलेल्या रकमेची थैली (अर्थात कमिशन कापून) सह परत मुंबईत सोडण्याची सेवा देत होती म्हणे. आता त्यांनाही ईडीने गाठलय. आता मंत्री पुराणाकड वळूया.
गेल्या वेळी म्हटल्याप्रमाणे सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश रमणा सत्ताधीश असेपर्यंत मंत्रिमंडळ विस्तार होणे नाही. हे साहेबच अनमॅनेजेबल स्वच्छ चारित्र्याचे म्हणून सुप्रसिद्ध. महाराष्ट्राच्या बारा आमदारांच्या अपात्रतेच प्रकरण त्यांचा समावेश असलेल्या लार्जर बेंच पुढे सुनावणीला येणार म्हटल्यावर कुणाची अडचण होणार हे वेगळं सांगायला नको. शिवसेनेच्या ठाकरे साहेबांनी सुप्रीम कोर्टातल्या सगळ्या याचिका आता मागे घ्याव्या ( याचिका करायलाच नको होत्या) असं आता शिंदे गटातून कोण जोरानं म्हणतय? तेही जाऊ द्या.
खरच बोलायचं तर केंद्राने महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात शिंदे फडणवीस यांच्या जागेचा केलेला उलटफेर आणि विस्तार रोखून या सर्वांवर उपकारच केले असं कोणी का लक्षात घेत नाही? महिनाभराच – काहीच महिन्याचे मंत्रीमंडळ तयार करुन सुप्रीम आदेशान्वये ते घरी पाठवण्याची वेळ आली तर? हर हर…….. नकोच तो विचार……
एक गोष्ट मात्र खरी. महाराष्ट्राच्या जनतेने एवढं एक सदस्यीय केविलवाणं मंत्रिमंडळ मात्र आजवर पाहिला नव्हतं. उपमुख्यमंत्रीपद केवळ मानाचं. आता फडणवीस साहेब यांची देहबोली बघून महाराष्ट्रात दहा कोटी लोकांना वाईट वाटतं. प्रकृतीला झेपत नव्हतं तर तेव्हाच मुख्यमंत्रीपचाचं घोंगडं फेकायला हव होत असे ठाकरेजी यांच्याबद्दल मागील लेखात लिहिलं. आता शिंदे साहेब राज्य पातळीवरील मोठे सशक्त नेते म्हणून समोर आले आहेत. त्यांनीही केविलवाण्या मंत्रिमंडळाचे नेते म्हणून म्हणून मिरवण्यापेक्षा या सत्तेचं घोंगड क्षणात फेकून द्यावं आणि महाराष्ट्राची केविलवाण्या अवस्थेतून मुक्तता करावी – स्वाभिमानी बाणा दाखवावा हे उत्तम नव्हे का?
