परभणी : परभणीच्या निवासी उपजिल्हाधिकारी स्वाती सूर्यवंशी यांच्यासह दोघे कारकुन लाच स्वीकारल्या प्रकरणी एसीबीच्या जाळ्यात आज सापडले. एसीबीच्या पथकाने आज ही कारवाई केली. शासनाच्या विशेष रस्ता अनुदानासाठी आलेल्या निधीची प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी असलेल्या निधीच्या दीड टक्के साडेचार लाख रुपयांची लाच त्यांनी मागितली होती.
परभणीच्या गंगाखेड नगरपरिषेदत पाच प्रभागांसाठी मिळून विशेष रस्ता अनुदानासाठी तीन कोटी रुपयांचा निधी मिळालेला होता. याबाबत तांत्रिक मान्यता घेऊन देखील कित्येक दिवस उलटले तरी त्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मुद्दाम दिली जात नव्हती. या प्रशासकीय मान्यतेसाठी परभणीच्या निवासी उपजिल्हाधिकारी स्वाती सूर्यवंशी यांनी तक्रारदाराकडे तब्बल साडेचार लाख रुपयांची लाच मागितली होती. सदर अनुदान विकास निधींसाठी असल्यामुळे ही लाच का द्यायची? हा प्रश्न गंगाखेडचे तकारदार नगरसेवकास सतावत होता. याबाबत तक्रारदार नगरसेवकाने परभणीच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अर्थात एसीबीकडे तक्रार दाखल केली होती.
त्यांच्या तक्रारीनुसार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक भारत हुंबे यांनी रितसर सापळा तयार केला. त्या सापळयात स्वाती सुर्यवंशी अडकल्या. आज दुपारी पंचासमक्ष लाचेची रक्कमही थेट स्वाती सूर्यवंशी यांच्या म्हणण्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अव्वल कारकून अब्दुल हकीम आणि श्रीकांत कारभाजन यांना देण्यात आली. सापळा यशस्वी झाल्यानंतर एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी या तिघांना अटक करत पुढील कारवाई केली.
स्वाती सूर्यवंशी यांच्याकडे परभणीत सध्या भूसंपादन, रोजगार हमी, अप्पर जिल्हाधिकारी आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी अशा एकुण चार विभागांचा कारभार देण्यात आला आहे. परभणीत येण्यापुर्वी त्या अहमदनगर येथे भूसंपादन अधिकारी म्हणून कार्यरत होत्या.सन 2004-2005 मध्ये कळमनुरी येथे तहसीलदार असताना तत्कालीन शिवसेना आमदार गजानन घुगे यांच्या तक्रारीनुसार स्वाती सुर्यवंशी यांच्यावर संजय गांधी निराधार योजना आर्थिक घोटाळ्यात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली होती. परभणीच्या सेलु येथे त्या तहसीलदारपदी असताना औरंगाबाद येथील विमानतळावर त्यांच्याकडे विना परवाना बंदुकीची काडतुसे मिळून आली होती. त्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
जिंतूरमध्ये तहसीलदार पदी असतांना एकाच दिवसात रोहयो अंतर्गत 100 कोटींच्या विहिरी आणि रस्त्यांच्या कामांना त्यांनी वर्क ऑर्डरचे आदेश दिले होते. परभणी येथे आरडीसी असताना सन 2014 च्या हिवाळी अधिवेशनात त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. जिंतुरच्याच एका प्रकरणात त्यांच्या मालमतेची चौकशी एसीबी कडून अद्याप सुरु असल्याचे समजते. हे प्रकरण पुर्ण होईपर्यंत त्यांना महत्वाच्या कार्यकारी पदावर पदस्थापना देऊ नये असे आदेश होते. असे असले तरी त्यांना परभणीत महत्वाचे पद देण्यात आले होते.
