वीज ही दैनंदिन गरजेची वस्तू. वीजपुरवठा सरकारने हाती घेतला. आधी काही कंपन्या वीज देत होत्या. अर्थात त्यासाठी शुल्क म्हणजे दर आकारला जातो. आता महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर सरकारनेच विविध कंपन्या स्थापन केल्या आहे. त्यापैकी वीज वितरण कंपनी स्थापन केली आहे. सन 1947 नंतरची स्थिती लक्षात घेतली तर याकडे मागणी तसा पुरवठा आणि त्यासाठी आकारणी असे हे प्रकरण आहे. परंतु त्याचा दर किती असावा ही सर्व यंत्रणा शासनाकडे आहे. वीज मीटर जे बिल दाखवेल ते नागरिकांनी निमुटपणे भरावे असा हा मामला. परंतु काही वापरकर्त्यांनी वीज चोरी केल्याची प्रकारणे समोर आली. सरकारही आम्ही सेवाच करतो असे प्रत्येक क्षेत्राबाबत म्हणू लागली आहे. विजेच्या बाबतीत खरे नाही.
वीज ग्राहकांची या क्षेत्रात प्रत्येक पातळीवर लूट सुरू आहे. हा विजेचा पुरवठा करताना घरगुती लाईट आणि ग्राहकांचा व्यवसाय असेल तर व्यवसायासाठी असे दोन भाग सरकारने केले. या कामासाठी वीज देतांना वेगवेगळा दर लावला जातो. किती वीज वापरली ते सरकारच ठरवते. तेच बिल बनवते. ग्राहकांनी ते बिल वीज खात्याच्या नियमाप्रमाणे भरायचे असते. हे सर्व करण्यासाठी ग्राहकाने किती वीज वापरली यासाठी शासनच वीज मीटर बसवते. आता स्मार्ट वीज मीटर, प्रीपेड वीज मीटरचा जमाना आला आहे. म्हणजे वीज मीटर लावणे, ते बदलवणे हे करताना पुन्हा शासनाने वाढीव शुल्क घेतल्यास ग्राहकांनी ते निमुटपणे भरायचे असते. याबाबत वीज पुरवठ्याचे नियम पाळणे ग्राहकांना बंधनकारक आहे. कारण त्याचा पुरवठा अस्थायी किंवा कायमस्वरूपी बंद करण्याचा अधिकार मंडळाने स्वतःकडे घेतला आहे. यात वीज मंडळ चालवणाऱ्या शासनाची हुकूमशाही प्रवृत्ती ग्राहकांना म्हणजे नागरिकांना सहन करावी लागते. कारण वीज ग्राहकांना पर्याय नाही.
आता तर खाजगीकरणाचा जमाना आला आहे. त्यामुळे खाजगी उद्योगपतींनी हे क्षेत्र घेतल्यास मनमानी वाढणार हे उघड आहे. आता वीज मीटरचा फटका ग्राहकांना कसा बसणार ते पाहू. एक तर वीज पुरवठ्याची विद्यमान पद्धतीची लूटशाही लक्षात घेतली पाहिजे. त्यासाठी वीज खाते गरजू ग्राहकास एक डिमांड फार्म देते. म्हणजे विजेची मागणी करणाऱ्या नागरिकाकडून ठराविक वीजपुरवठा करण्यापूर्वीच काही रक्कम घेतली जाते. हा ग्राहक किती वीज मागतो, त्याच्या घरात किती पावरचे किती बल्ब आहे, किती पंखे, फ्रीज कुलर्स, एसी आहेत हे सरकारी यंत्रणा आधी भरून घेते. नंतर वीज मीटर देताना पैसे घेतात. मोटारी प्रमाणे दहा ते पंधरा वर्षांनी शासनच बदलवते. म्हणजे नवे वीज मीटर ग्राहकांच्या माथी मारतांना पुन्हा नव्या मीटरची विक्री करण्यासाठी हुकूमशाही पद्धतीने ते बदलवणे आणि पुन्हा नफा मिळवणे हा शासनाचा उद्योग चालतो. यात ग्राहक नागरिक मात्र लुबाडला जातो. कारण आकारणी केलेले वीज बिल पाहता त्यात वीज मीटर भाडे, समायोजन शुल्क, डिपॉझिट आदी अनेक बाबी दाखवल्या जातात. त्या योग्य की अयोग्य हे पडताळणी करण्याची ग्राहकांकडे कोणतीही यंत्रणा नसल्याने निमूट पणे तो विज बिल भरून मोकळा होतो. आपणास शासनाने लुटले हेही त्यास कळत नाही.
या सगळ्यात महत्त्वाचे असते वीज मीटर. तेच आता सर्व नागरिकांचे अर्थात ग्राहकांचे बदलण्याचा घाट घातला आहे. वीज मीटर जोरात फिरल्यास वापरलेली वीज युनिट जास्त दिसणार हे उघड आहे. फार पूर्वी पुण्यात बिंदू माधव जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली एखाद्या गृहप्रकल्पाने वीज अभियंता नोकरीवर ठेवून वीज देयके तपासण्याची मोहीम हाती घेतली होती. त्यामुळे बऱ्याच भानगडी उघड झाल्या होत्या. आताच्या अहमदनगर (अहिल्यानगर) जिल्ह्यात काढण्यात आलेल्या प्रवरा वीज सोसायटीने शेतकऱ्यांना वीज पुरवठ्याचे काम हाती घेतले. वीज अभियंता नोकरीवर ठेवले. शेतकऱ्यांकडून पैसे वसूल केले. पण शासनास भरलेच नाही. वीज मीटर बदलवण्याचा राज्यात चालणारा खेळ शासनाला फायद्याचा आणि जनतेला तोट्याचा, हमखास लुटणारा, फसवणारा आणि भुर्दंड देणारा कसा असू शकतो हे त्याची दुसरी बाजू लक्षात घेतले म्हणजे कळू शकेल.
