१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. त्यामुळे या दिवशी स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यात येतो. प्रत्येक जिल्ह्यात पालकमंत्री, दिल्लीत पंतप्रधान राष्ट्रध्वज फडकवतात. मुंबई, नागपूर, पुणे, नाशिकला हा सोहळा होतो. परंतु यदा मात्र हे सारे होत असतांना नाशिक- रायगड जिल्ल्यातील काही वाद समोर आले. तेथे कोणी ध्वजवंदन करणार ती व्यवस्था मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिली आहे. त्यामुळे आधी वाद माजले तरी सारे विसरून यंदा उत्साहाने, आनंदाने धजवंदन व्हावे असे १४० कोटी भारतीयांना वाटणारच. नेते, कार्यकर्माची ही नेहमीची भावना आहे.
पण…. ? यंदा मात्र भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पहलगाम, पाकिस्तानवर बदला म्हणून हल्ला, तत्पूर्वी भारतात घुसलेले आंतकवादी, धनखड उपराष्ट्रपतींचा कथित राजीनामा, जम्मू काश्मिर राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांचे देहावसान आणि अलिकडेच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी उघडू केलेले सत्तारुढांचे मतचोरी प्रकरण या पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्य दिन येत आहे. गत काही दिवसांपासून आजी-माजी निवडक आयोगाचे आयुक्त श्रीमान राजीव कुमार आणि श्री. ज्ञानेशकुमार यांना काही प्रश्न विचारण्यात येत आहेत. परंतु त्याची उत्तरे ते देत नाहीत. भाजपाचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मतांची चोरी झाल्याचा ईन्कार करून राहुल गांधी यांच्या डोक्यातल्या मेंदूतील चीप ‘चोरी झाल्याचे म्हटले आहे. मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी त्याची ‘री’ ओढली.
एकंदरीत निवडणूक आयोगाऐवजी ही मंडळी उत्तर देण्यास पुढे सरसावल्याने से मतचारी आरोपाचा संशय बळावला आहे. एवढेच बव्हे तर राहूल. गांधींनी एकप्रकारे काही पुराव्याची कागदपत्रे पत्रकारांपुढे ठेवत एका मतदार संघात एकाच घरात ८० ते शेकडो मतदार कसे? बी.एल.ओ. घटनास्थळी (मतदारांच्या घरी) खरेच गेलेत का? ही बनवाबनवी उघड करून निवडणूक आयुक्त यांना कोर्टात खेचले. बिहार विधानसभा निवडणूकी पूर्वी तेथे ६५ लाख ते सुमारे १ ले सव्वा कोटी मतदार गायब करण्यात आले. निवडणूक आयोगाने जे लोक मृत (मेले) म्हणून दाखवले त्या व्यक्ती न्यायालयात न्यायमूर्तीपुढे हजर करण्यात आल्याचे कळते. जो प्रकार आता होऊ घातला तोच महाराष्ट्र, हरयाणा, कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीत झाला.
लोकसभा निवडणुकीत अशाच पध्दतीने हेराफेरी करून सत्ता बळकावल्याचा आरोप राहूल गांधी, योगेन्द्र यादव यांनी न्यायालयापुढे केला आहे. सोशल मिडीयावर या काही प्रकारांवर प्रच्छन्न आरोप, चिरफाड होत आहे. त्यामुळे भाजपासह त्यांच्या सोबतच्या लोकांची लोकशाहीद्वारे आलेल्या सरकारांची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. ही काही राज्य सरकारे, त्यांचे मुख्यमंत्री, लोकसभेचा दिसलेला निकाल विजयी नव्हेच तर हे लोक पराभूत असू शकतात. परंतु त्यांनी बळाचा, धनशक्तीचा वापर करून सत्ता बळवल्याचा आरोप राहुल गांधी करीत आहेत. अर्थात विद्यमान सत्ताधा-यांनी सारे आरोप फेटाळले. तरी देशात गेल्या दोन तीन वर्षापासून जे घडत आहे त्याबद्दल जनता मात्र संभ्रमात पडली आहे.
येणारे कायदे, त्यात होणारे बदल हे सारे आजचे सत्ताधारी इंग्रजांचा कित्ता तर गिरवत नाही. निवडणूक आयोग या स्वायत्त संस्थेसह न्याय पालिका, कार्यपालिका, मिडीया बटीक म्हणजे पुन्हा गुलाम झाल्या का असे खुले आम विचारले जात आहे. देशात अजून लोकशाही आहे. मोठ्या नेत्यांना राज्यस्तरीय नेते हर प्रकारे खुश करत असल्याचे महाराष्ट्राच्या नेत्या खा. सुप्रिया सुळे यांनी एका पुरुषोत्तम नेत्याला पैठणी भेट देऊन दाखवून दिल्याचे कळते. भारताचा राजदशकट हाकणारी यंत्रणा माहिती देऊन पुन्हा गुलाम बनवत असल्याचा आरोप होस आहे.
आता महात्मा गांधी नाहीत. या देशाचे कसे काय होणार ही आजची चिंता. कोणावर विश्वास ठेवणार? उद्योगपती गौतम अदानी हे मोदीजी आणि शरद पवारांचेही मित्र सांगितले जातात. ते दोघांना हवे आहेत. त्यांना कोणी सोडणार नाही. राजकारण्यांना अध्यात्मीक गुरु, बडे उद्योगपती लागतात. प्रत्येक क्षेत्रात यशस्वी होण्यासाठी खरेपणा पेक्षा खोटेपणाचा सहारा-साथ घेतली जाते असे म्हणतात. पण आपले पंतप्रधान मोदीजी, मुख्यमंत्री फडणवीस, अमित शहा, आर. एस. एस. प्रमुख मोहन भागवतजी, शरद पवार, अजितदादा पवार हे खरेपणाबद्दल सुप्रसिद्ध मंडळी असल्याचे काही नेत्यांचे आणि ५० टक्के जनतेचे मत आहे. त्यामुळे नेत्यांचा समझौता झाला तरी भारतीय जनता वेळ आलीच तर दुसरा स्वातंत्र्य लढा आता लढणार का? असा प्रश्न जनतेला विचारु या.
