जळगाव : एमपीडीए कायद्याचा बेजबाबदार वापर केल्याचा ठपका ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठाने जळगाव जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना दोन लाख रुपये दंड ठोठावला आहे. ही रक्कम त्यांच्या वेतनातून वसुल करुन एमपीडीए अंतर्गत कारवाई झालेल्या तरुणाला देण्याचे न्यायालयाने शासनाला आदेशित केले आहे.
दीक्षांत ऊर्फ दादू देविदास सपकाळ हा तरुण जुलै 2024 पासून एका गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडीमुळे जेलमध्ये होता. दरम्यानच्या कालावधीत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी 18 जुलै 2024 रोजी त्याच्याविरुद्ध एमपीडीए कायद्यांतर्गत स्थानबद्धतेचे आदेश काढले. हे आदेश दिक्षांत यास दहा महिन्यापर्यंत सादर करण्यात आले नाही.
न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यानंतर तो कारागृहातून बाहेर येत असतांना त्याला हे आदेश दाखवण्यात आले. या आदेशाविरुद्ध त्याने वकिलांमार्फत संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली.
