मुंबई : केंद्र सरकारने कृषी विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर केले. या विधेयकाच्या विरोधात शेतकरी वर्गातून संताप व्यक्त केला जात आहे. राज्यसभेत विरोधकांच्या गदारोळात आवाजी मतदानाने कृषी विधेयक संमत करण्यात आले. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या विरोधात विविध शेतकरी संघटनांनी आक्रमक भुमिका घेतली आहे. येत्या २५ सप्टेंबर रोजी देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी म्हटले आहे की केंद्र सरकारने बहुमताच्या बळावर, शेतकऱ्यांना हमी भाव नाकारणारी, बाजार समित्या उध्वस्त करणारी, सरकारची जबाबदाऱ्यांमधून मुक्तता करणारी तसेच शेतीसह शेतकऱ्यांना बलाढ्य कॉर्पोरेट कंपन्या, व्यापारी, दलाल, निर्यातदारांच्या दावणीला बांधणारी विधेयके मंजूरीची प्रक्रिया अमलात आणली आहे. केंद्र सरकारची ही कृती शेतकरी विरोधातील आहे.
किसान सभा व २०८ शेतकरी संघटनांचा देशव्यापी मंच असलेल्या अ. भा. किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने या कायदा विरोधी २५ सप्टेंबरला देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे.
केंद्र सरकारच्या जमीन अधिग्रहण बिलात बदल करण्याचे मनसुबे ज्या पद्धतीने उधळण्यात आले होते, त्याच पद्धतीने या कृषी कायद्याचा अंमल करण्याचे सरकारी मनसुबे देशातील शेतकरी उधळून लावतील असे म्हटले जात आहे. २५ सप्टेंबर पासून यासाठी देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा डॉ. अजित नवले यांनी केंद्र शासनाला दिला आहे.
