जळगाव (क्राईम दुनिया न्युज नेटवर्क) – गावाच्या विकासाचा आराखडा ठरवण्यासाठी ग्रामसभा भरली होती…गावातील प्रश्न मांडले जाणार होते…गावकऱ्यांच्या अडचणींवर चर्चा होणार होती…शासकीय योजनांचा आढावा घेतला जाणार होता…आणि ग्रामस्थांच्या प्रश्नांना प्रशासनाकडून उत्तरे मिळणार होती…पण त्या दिवशी ग्रामसभेच्या वातावरणात विकासाच्या चर्चेपेक्षा वादाची ठिणगी पडली. शब्दांना धार आली. आवाज चढले. वातावरण तापले. आणि या सगळ्यानंतर काही तासांतच घडलेल्या घटनांनी संपूर्ण परिसर हादरून गेला. पारोळा तालुक्यातील शेवरे दिगर ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक पी. एन. पाटील यांनी या वादाचा धसका घेतला. वैद्यकीय उपचारादरम्यान त्यांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला.
ग्रामसभेत झालेला वाद आणि त्यानंतरची त्यांची प्रकृती यांचा घटनाक्रम आता चर्चेचा आणि तपासाचा विषय ठरला आहे. एका ग्रामसभेतील काही क्षण…काही शब्द…आणि त्यानंतर एका कुटुंबावर कोसळलेले आयुष्यभराचे दुःख! पारोळा तालुक्यातील शेवरे दिगर येथील ही घटना केवळ एका ग्रामसेवकाच्या मृत्यूची बातमी नाही. ती ग्रामीण लोकशाहीच्या आरशात दिसणाऱ्या एका गंभीर वास्तवाची कहाणी आहे.
दिनांक १५ ऑगस्ट. स्वातंत्र्यदिन. देश स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करत असताना पारोळा तालुक्यातील शेवरे दिगर गावात ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली होती. सकाळची वेळ. गावातील नागरिक जमले होते. सरपंच, पोलिस पाटील, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामसेवक आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते.
ग्रामसभेचे स्वरूपच असे आहे की गावातील प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला आपल्या गावाशी संबंधित प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी सहभागी होता येते. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २४३अ अंतर्गत ग्रामसभेला राज्याच्या कायद्यानुसार गावपातळीवर अधिकार आणि कार्ये देण्याची तरतूद आहे.
महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभा ही ग्रामीण स्वराज्य व्यवस्थेतील महत्त्वाची व्यासपीठे आहेत. ग्रामसभेच्या माध्यमातून गावाच्या विकासाशी संबंधित बाबींवर चर्चा, योजना, खर्च, प्राधान्यक्रम आणि विविध प्रश्नांवर नागरिकांचा सहभाग अपेक्षित असतो. उदाहरणार्थ, मनरेगाच्या कामांबाबत ग्रामसभेच्या शिफारशींना महत्त्व आहे आणि सामाजिक लेखापरीक्षणाची भूमिकाही ग्रामसभेला देण्यात आली आहे.
म्हणजेच…ग्रामसभा ही कोणाची वैयक्तिक जागा नाही. ती गावाची लोकशाहीची जागा आहे. इथे प्रश्न विचारता येतात. हिशेब मागता येतो. कामांवर आक्षेप घेता येतो. गावाच्या विकासाचे प्राधान्यक्रम ठरवण्यासाठी चर्चा करता येते. पण…लोकशाहीत प्रश्न विचारण्याचा अधिकार असतो, कायदा हातात घेण्याचा अधिकार नसतो.
ग्रामसभा सुरू झाली. विविध विषयांवर चर्चा सुरू होती. पण काही मुद्द्यांवरून वातावरण बदलू लागले. चर्चेचा सूर हळूहळू तीव्र झाला. मतभेद समोर आले. आवाज वाढले. आणि पाहता पाहता ग्रामसभेतील वातावरण तणावपूर्ण बनले. उपलब्ध माहितीनुसार ग्रामसेवक पी. एन. पाटील यांच्याशीही या प्रसंगात शाब्दिक वाद झाल्याचे सांगितले जाते. ग्रामसभेतील काही मिनिटांचे हे वातावरण कदाचित त्या वेळी उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाला साधे भांडण वाटले असेल. पण कोणाला ठाऊक होते? या वादानंतर काही तासांतच एका कुटुंबाच्या आयुष्याची दिशा कायमची बदलणार होती.
ग्रामसभा संपली. लोक आपापल्या घरी निघून गेले. सभागृहातील आवाज थांबले. गावातील रस्ता पुन्हा नेहमीसारखा दिसू लागला. पण पी. एन. पाटील यांच्या मनावर त्या प्रसंगाचा काय परिणाम झाला, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. ४४ वर्षीय पी. एन. पाटील हे पारोळा येथील ओम नगर परिसरात राहत होते.
ग्रामसभेनंतर ते घरी परतले. काही वेळाने त्यांची प्रकृती बिघडली. छातीत त्रास जाणवू लागला. कुटुंबीयांची धावपळ सुरू झाली. क्षणात घरातील वातावरण बदलले. काही वेळापूर्वी घराबाहेर गेलेली व्यक्ती आता उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल झाली होती. कुटुंबीयांना कदाचित ते पुन्हा घरी परततील, अशी आशा होती. पण…नियतीने वेगळाच निर्णय घेतला होता.
पी. एन. पाटील यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. वैद्यकीय उपचार सुरू झाले. परंतु त्यांची प्रकृती गंभीर होती. आणि अखेर उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांची प्राणज्योत मालवली.
ग्रामसभेतील वादानंतर त्यांची प्रकृती बिघडल्याने हा घटनाक्रम आता गंभीर प्रश्न निर्माण करतो. मात्र, वैद्यकीय कारण आणि कायदेशीर जबाबदारी याबाबत अंतिम निष्कर्ष तपास आणि उपलब्ध वैद्यकीय पुराव्यांवरच आधारित असणे आवश्यक आहे.
“पाटील गेले…” ही बातमी गावात पोहोचली. काही क्षणांसाठी अनेकांना विश्वासच बसला नसेल. ज्यांना काही वेळापूर्वी ग्रामसभेत पाहिले होते…ज्यांच्याशी चर्चा झाली होती…ज्यांनी गावातील प्रशासकीय कामकाज हाताळले होते…ते आता या जगात नव्हते.
एका बाजूला पाटील कुटुंबाचा आक्रोश सुरू झाला. दुसऱ्या बाजूला ग्रामसेवक संघटनेत संतापाची लाट उसळली. आणि तिसऱ्या बाजूला पोलिसांसमोर एक गंभीर प्रश्न उभा राहिला—ग्रामसभेत नेमके काय घडले होते? पी. एन. पाटील यांच्या मृत्यूची माहिती मिळताच ग्रामसेवक संघटना आक्रमक झाली.
पारोळा पोलिस ठाण्यात पदाधिकारी दाखल झाले. घटनेची सखोल चौकशी करावी, संबंधितांवर कारवाई करावी आणि दोषींना अटक करावी, अशी मागणी करण्यात आली. ग्रामसेवक संघटनेने पोलिस ठाण्यातच ठिय्या आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष नंदकुमार गोराडे, मानद जिल्हाध्यक्ष संजय भा. पाटील, जिल्हा संघटक शरद पाटील, ग्रामसेवक पतपेढीचे भाऊसाहेब पाटील यांच्यासह संघटनेचे सदस्य सहभागी झाले. आंदोलनामुळे प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले.
आता हा प्रश्न फक्त एका ग्रामसेवकाच्या मृत्यूचा राहिला नव्हता. तो बनला होता—ग्रामसेवकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न. ग्रामसभांमधील वाढत्या तणावाचा प्रश्न. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे—लोकशाहीच्या व्यासपीठावर कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचा प्रश्न.
गावातील सामान्य नागरिकाला ग्रामसेवक हा शासनाचा चेहरा वाटतो. ग्रामपंचायतीची कामे असोत…शासकीय योजना असोत…दाखले, नोंदी, प्रशासकीय प्रक्रिया असोत…ग्रामपंचायतीशी संबंधित अनेक कामांमध्ये ग्रामसेवकाची भूमिका असते. त्यामुळे नागरिकांना आपल्या प्रश्नांची उत्तरे हवी असतात. त्यांना अधिकारांची जाणीव असणे आवश्यक आहे. पण त्याचवेळी एक गोष्ट लक्षात ठेवणेही आवश्यक आहे— ग्रामसेवक हा गावकऱ्यांचा शत्रू नाही. तो प्रशासकीय यंत्रणेचा एक कर्मचारी आहे. त्याच्यावर दबाव आणणे, अपमान करणे, धमकावणे किंवा वाद वाढवणे हा प्रश्न सोडवण्याचा मार्ग नाही.
तक्रार असेल तर तक्रार करा. पुरावा असेल तर सादर करा. अनियमितता वाटत असेल तर चौकशीची मागणी करा. गैरव्यवहार वाटत असेल तर कायदेशीर मार्गाने आवाज उठवा. पण…व्यक्तीवर हल्ला करून व्यवस्था सुधारत नाही.
ग्रामसभेचा खरा अर्थ समजून घेण्याची वेळ आता आली आहे. गावातील लोकांनी एकत्र बसावे. गावातील प्रश्नांवर चर्चा करावी. गावाच्या विकासाचे प्राधान्य ठरवावे. शासकीय योजनांचा लाभ योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचतो आहे का, हे पाहावे. गावातील कामांवर प्रश्न विचारावेत. हिशेब मागावा. आवश्यक असेल तर सामाजिक लेखापरीक्षण करावे.
सरकारने ग्रामीण भागातील लोकांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी अशा लोकशाही व्यवस्थेला स्थान दिले आहे. संविधानातील अनुच्छेद २४३अ ग्रामसभेच्या अधिकारांसाठी घटनात्मक चौकट देतो; महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत कायद्याच्या चौकटीत ग्रामसभेची भूमिका निश्चित केली आहे. मग प्रश्न असा आहे—ज्या ठिकाणी गावकऱ्यांनी आपला आवाज मांडायचा आहे, त्याच ठिकाणी आवाज एकमेकांना दाबण्यासाठी वापरला तर लोकशाहीचे काय होते?
आज ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याला प्रश्न विचारताना नागरिकांचा संताप दिसतो. कधी ग्रामपंचायतीच्या कामावरून…कधी रस्त्यावरून…कधी पाणीपुरवठ्यावरून…कधी घरकुलावरून…कधी मनरेगाच्या कामावरून…कधी लाभार्थी निवडीवरून…तर कधी निधीच्या वापरावरून…प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. पण प्रश्न गंभीर असला तरी उत्तर शोधण्याची पद्धतही लोकशाहीचीच असली पाहिजे.
ग्रामसभा ही न्यायालय नाही. ग्रामसेवक आरोपी नाही. गावकरी जमाव नाहीत. आणि… वाद म्हणजे निकाल नाही. एखाद्या व्यक्तीवर आरोप असेल तर चौकशी होऊ शकते. दोष असेल तर कारवाई होऊ शकते. पण त्या आधी कायदा आहे. प्रक्रिया आहे. पुरावे आहेत. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे—संयम आहे.
कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी केवळ पोलिसांची नाही. होय, पोलिसांची कायदा अंमलबजावणीतील भूमिका महत्त्वाची आहे. पण समाजातील प्रत्येक नागरिकाचीही तितकीच महत्त्वाची भूमिका आहे. कित्येकदा अथवा काही वेळा गावात एखादा वाद सुरू झाला की आजूबाजूचे लोक जमतात. हळूहळू जमाव वाढत जातो आणि आवाज वाढतो. एखादा दुसऱ्याला चिथावतो. कुणीतरी प्रत्युत्तर देतो. कुणीतरी मोबाईल मधे चित्रीकरण करतो. कुणीतरी अफवा पसरवतो. आणि काही मिनिटांत छोटा वाद मोठ्या संघर्षात बदलतो. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा भंग अनेकदा अशाच छोट्या ठिणगीपासून सुरू होतो. म्हणूनच प्रत्येकाने स्वतःला एक प्रश्न विचारायला हवा—“मी वाद मिटवणारा आहे की वाद वाढवणारा?”
पी. एन. पाटील यांच्या पश्चात पत्नी, तीन मुली आणि जावई असा परिवार आहे. एक कुटुंब…एक घर…एक संसार…आणि त्या संसाराचा आधार असलेली व्यक्ती अचानक निघून गेली. ग्रामसभेतील वादावर चर्चा करणारे लोक काही दिवसांनी कदाचित आपापल्या आयुष्यात परत जातील. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही कदाचित थांबतील. आंदोलनही कधीतरी संपेल. पोलिस तपासही पुढे जाईल. पण पाटील कुटुंबासाठी? तो दिवस कधीच संपणार नाही. वडिलांचा आवाज पुन्हा घरात ऐकू येणार नाही. पती पुन्हा दारातून आत येणार नाही. घरातील रोजच्या आयुष्यातील एक व्यक्ती कायमची कमी झाली आहे.
हा प्रश्न सोपा नाही. ग्रामसभेत नेमके कोण काय बोलले? वाद किती वाढला? कोणत्या परिस्थितीत तो निर्माण झाला? पाटील यांची प्रकृती त्यानंतर नेमकी कशी बिघडली? वैद्यकीयदृष्ट्या मृत्यूचे कारण काय होते? ग्रामसभेतील घटनेचा त्यांच्या प्रकृतीवर काही परिणाम झाला का? आणि या संपूर्ण घटनाक्रमात कायदेशीरदृष्ट्या कोणाची जबाबदारी निश्चित होते? या प्रश्नांची उत्तरे तपासातूनच समोर येऊ शकतात. म्हणूनच या घटनेत भावनिक प्रतिक्रिया आणि कायदेशीर निष्कर्ष यांच्यात फरक ठेवणे अत्यावश्यक आहे. दोषी कोण हे तपास ठरवेल. पण समाजाने स्वतःसाठी एक प्रश्न आजच ठरवायला हवा—“गावातील मतभेद आपण संवादाने सोडवणार की संघर्षाने?”
ग्रामसभा म्हणजे फक्त उपस्थितीची नोंद नाही. ग्रामसभा म्हणजे फक्त ठराव मंजूर करण्याची औपचारिकता नाही. ग्रामसभा म्हणजे सरपंच, ग्रामसेवक आणि काही पदाधिकाऱ्यांची बैठकही नाही. ग्रामसभा म्हणजे गावाचा सामूहिक आवाज. जिथे सामान्य शेतकरी बोलू शकतो. जिथे महिला प्रश्न विचारू शकतात. जिथे तरुण गावाच्या भविष्याचा आराखडा मांडू शकतात. जिथे गरीब कुटुंब आपली अडचण सांगू शकते. जिथे विकासकामांवर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. जिथे सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर चर्चा होऊ शकते. जिथे सार्वजनिक पैशाचा हिशेब मागता येतो. आणि जिथे गावाच्या विकासासाठी सामूहिक निर्णय होऊ शकतो. म्हणून ग्रामसभा संघर्षाचे रणांगण नव्हे, तर संवादाचे व्यासपीठ असायला हवी.
शेवरे दिगरची घटना देऊन जाते तो सर्वात मोठा धडा. शेवरे दिगरमध्ये घडलेली घटना आता केवळ एका गावापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. ती प्रत्येक गावासाठी इशारा आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी इशारा आहे. प्रत्येक ग्रामसेवकासाठी प्रश्न आहे. आणि प्रत्येक नागरिकासाठी आरसा आहे. लोकशाहीमध्ये आवाज बुलंद करा पण आवाजात हिंसा आणू नका.
प्रश्न विचारा; पण व्यक्तीचा अपमान करू नका. हिशेब मागा पण कायदा हातात घेऊ नका. गैरप्रकाराविरोधात लढा; पण जमावशाहीला प्रोत्साहन देऊ नका. मतभेद ठेवा पण माणुसकी सोडू नका. कारण एकदा वादाने मर्यादा ओलांडली की त्याचे परिणाम कोणत्या क्षणी किती भयानक होतील, हे सांगता येत नाही.
त्या दिवशी शेवरे दिगरची ग्रामसभा गावाच्या विकासासाठी भरली होती. पण आज त्या ग्रामसभेची चर्चा एका मृत्यूमुळे होत आहे. हीच या घटनेची सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. गावाच्या विकासासाठी बनवलेले व्यासपीठ जर वैयक्तिक संघर्षाचे मैदान बनले, तर नुकसान फक्त दोन व्यक्तींचे होत नाही—संपूर्ण गावाच्या सामाजिक वातावरणाचे होते.
पी. एन. पाटील यांच्या मृत्यूमागील संपूर्ण घटनाक्रमाचा तपास होईल. दोषी असेल तर कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे. निष्पाप असेल तर त्याच्यावर अन्याय होऊ नये. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या घटनेतून गावोगावी एक संदेश पोहोचला पाहिजे—“ग्रामसभा तुमचा आवाज आहे; तुमचा राग नाही. “लोकशाहीत प्रश्नांना जागा आहे पण दहशतीला नाही.”
“वाद झाला तर संवाद करा; कायदा मोडू नका.” कारण शेवटी गावाचा विकास रस्ते, पाणी, दिवे आणि योजनांनीच होत नाही…गावाचा खरा विकास तेव्हा होतो, जेव्हा गावातील माणूस दुसऱ्या माणसाच्या मताचा आदर करायला शिकतो. आणि शेवरे दिगरची ही घटना कदाचित याच एका वाक्यातून सर्वात मोठा धडा देऊन जाते—“ग्रामसभा जिंकायची नसते… ग्रामसभा चालवायची असते. वाद जिंकण्यापेक्षा माणूस वाचवणे अधिक महत्त्वाचे असते.”
