मुंबई : सरकारी हॉस्पीटलच्या हलगर्जीपणामुळे कोरोनाचा रुग्ण दगावल्यास त्यांच्या परिवाराला नुकसानभरपाई देण्यास राज्य सरकार बांधील असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
काही महिन्यांपूर्वी सायन रुग्णालयात कोरोनाबाधिताचा मृतदेह वॉर्डमध्येच ठेवून इतर कोरोनाबाधीत रुग्णांवर तेथेच वैद्यकीय उपचार सुरु करण्यात आले होते. या घटनेची दखल घेत मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासंबंधी भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणीत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने सदर मत नोंदवले आहे.
अशा प्रकारच्या ११ घटना घडल्याचे आमदार आशिष शेलार यांचे वकील राजेंद्र पै यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला या प्रकरणी चौकशी करून उत्तर देण्याचे तसेच राज्य सरकारला कोरोना रुग्णाच्या मृतदेहांची विल्हेवाट कशी लावता याची माहिती देण्याचे निर्देश २८ सप्टेंबरच्या सुनावणीच्या वेळी दिले होते.
जळगावच्या ८२ वर्षीय महिलेच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई का देण्यात येवू नये? असा प्रश्न सरकारला करण्यात आला. सोमवारच्या सुनावणीत सरकारी वकील केदार दिघे यांनी म्हटले आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून या घटनेची दखल घेण्यात आली आहे. त्या ११ घटनांपैकी काही घटना सरकारी रुग्णालयात तर काही मुंबई महापालिकेबाहेर घडल्या आहेत असे सांगण्यात आले.
कोरोना रुग्णांच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्याबा बत एक याचिका सुप्रिम कोर्टात प्रलंबित आहे. त्यामुळे ते काय निर्णय देतात त्या निर्णयाची वाट पाहू, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांनी म्हटले आहे. सर्व ११ घटनांची संपूर्ण माहिती देण्यासह त्यांच्या परिवाराला नुकसानभरपाई देण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले आहे.
राज्य सरकारला कोरोना रुग्णांच्या मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्याबाबत केंद्राच्या २० मार्च २०२० रोजीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याची सूचना देखील करण्यात आली आहे. ज्या कोरोना रुग्णांचा हलगर्जीपणामुळे मृत्यू झाला त्यांच्या परिवाराला नुकसानभरपाई देण्यासाठी राज्य सरकारने एक यंत्रणा नेमावी. हे त्यांचे कर्तव्य असल्यामुळे आम्ही शासनाला जागे करत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
