नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री असतांना कोश्यारी यांनी घरभाड्यासह इतर सुविधांसाठी असलेले जवळपास 47 लाख रुपयांचे भाडे थकवले आहे. त्यामुळे उत्तराखंड उच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री भगतसिंग कोश्यारी यांच्याविरोधात अवमानना नोटिस बजावण्यात आली होती. या नोटिसला चार आठवड्यांच्या आत उत्तर देण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने कोश्यारी यांना केली होती.
कोश्यारी यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. माजी मुख्यमंत्र्याकडून सरकारी निवासस्थानाचे बाजारभावाने भाडे आकारण्याच्या उत्तराखंड न्यायालयाच्या निर्णयाला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या अवमान नोटीसीत अंतरिम दिलासा मिळण्याची मागणी कोश्यारी यांनी याचिकेत नमुद केली आहे.
रुरल लिटिगेशन अँड इंटारइटेल्मेंट केंद्र (रुलक) कडून उत्तराखंड उच्च न्यायालयात भगतसिंग कोश्यारी यांच्याविरुद्ध जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. सदर याचीकेवर सुनावणी करताना उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी माजी मुख्यमंत्री भगतसिंग कोश्यारी यांनी त्यांच्या ताब्यातील सरकारी निवासस्थानासह इतर सुविधांच्या मोबदल्यात थकीत रक्कम सहा महिन्याच्या आत जमा करावे असे आदेश दिले होते. मात्र तरीदेखील भगतसिंग कोश्यारी यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार थकबाकी भरली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात नोटीस काढली.
उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री भगतसिंग कोश्यारी आता महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल आहेत. राज्यपालांना कायदेशीर कारवाईतून सूट देण्याचा मुद्दा त्यांनी पुढे केला आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३६१ नुसार न्यायालयाच्या खटल्याद्वारे राज्यपालांना दिलेली सूट फौजदारी अवमानाची नोटीस बजावताना दुर्लक्ष करता येऊ शकते. कोश्यारी यांचे म्हणणे आहे की सदर भाडे बरेच वाढवून निश्चित करण्यात आले आहे. हा निर्णय घेण्यापूर्वी आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी 3 मे 2019 रोजीच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल कोश्यारी नेहमीच वादाच्या भोव-यात दिसून येतात. त्यांच्याकडून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून कोरोनामुळे बंद असलेली धार्मिक स्थळे उघडण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. या पत्राच्या माध्यमातून कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या हिंदुत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते.
राज्यपालांच्या या पत्रावर सर्वत्र टीका झाली होती. रा.कॉ. चे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून कोश्यारी यांच्याविरुद्ध तक्रार देखील केली होती. एखादी आत्मसन्मान बाळगणारी व्यक्ती असती तर तिने राजीनामा सुपुर्द केला असता, असा टोला देखील पवार यांनी लावला होता.
सध्या राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या बारा जागांसाठी उद्धव ठाकरे सरकारकडून शिफारस यादी पाठवण्यात आली आहे. मात्र त्यावर अजून कुठलाही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यातील वाद उद्भवण्याची शक्यता त्या माध्यमातून निर्माण झाली आहे.
